वारेस सम्बन्धी व्यवस्था, प्रकृया र सर्तहरु

Loading...
Spread the love

मुद्दा मामिलामा हाजिर हुनुपर्ने झगडीयाले आफ्नो सट्टा प्रतिनिधित्व गर्न नियुक्त गरेको प्रतिनिधिलाई वारिस भनिन्छ । कुनै मुद्दाको प्रतिवादीलाई अदालतमा उपस्थित हुन अदालतबाट समाह्वान वा इलतायामा जारी गर्दा पनि वारिस लाग्ने मुद्दामा वारिस पठाउनु भन्ने शब्द परेको हुन्छ, जुन शब्दको अर्थ प्रतिनिधि भन्ने हुन्छ ।

Power of Attorney

Power of Attorney

(क) वारेस राख्न पाइने अवस्था

  • कुनै कारणवश आफ्नो मुद्दामा आफै पुर्पक्षमा बस्न नसके पक्षले वारेस राख्न पाउँछ ।
  • सामान्यत सबै देवानी मुद्दामा वारेस राख्न पाइन्छ ।
  • पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्ने र जमानत लाग्ने अवस्थामा जमानत दिन नसकी थुनामा
  • बस्नुपर्ने व्यक्तिले वारेस राख्न पाउँदैन ।
  • विदेशीले धरौट वा जमानत दिएको अवस्थामा मात्र वारेस राख्न पाउँछ ।
  • सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अदालतको अनुमति लिएर मात्र वारेस राख्न पाउँछ ।
  • पक्षले चाहे आफ्नो वारेस परिवर्तन गर्न वा आफैले सकार गरी लिन सक्दछन् ।

(ख) वारेस हुन अयोग्य व्यक्तिहरु

  • अदालतबाट लागेको दण्ड, जरिवाना, दशौद, आदेशले बाँकी रहेको कोर्ट फि, सरकारी बिगो बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्ति ।
  • १६ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति ।
  • कानुन बमोजिम थुनामा रहेको व्यक्ति ।
  • घूस कीर्तेमा सजाय पाएको व्यक्ति ।
  • नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय पाएको व्यक्ति ।
  • चारकोशभन्दा टाढाका अड्डामा परेको मुद्दामा वारेस भैरहेको व्यक्ति ।

(ग) अधिकृत वारेस सम्बन्धी व्यवस्था

  • कुनै व्यक्तिले आफ्नो अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्न र मुद्दा मामिलामा पूर्पक्ष गर्नको लागि अधिकृत वारेस मुककर गर्न सक्नेछ ।
  • अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गराउनको लागि लिने दिने दुबैे आफ्ना ३/३ प्रति पासपोर्ट आकारको फोटो, नागरिकताको प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य कागजपत्रको सक्कलै र तिनका नक्कलसहित २ प्रति अधिकृत वारेसनामाका लिखत र निवेदन लिई स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ ।
  • अधिकृत वारेसनामाको लिखत पक्ष स्वयं वा कानून व्यवसायीद्वारा तयार गरिएको हुनुपर्दछ ।
  • अधिकृत वारेसनामा नेपालभित्र भए जिल्ला न्यायाधिश र विदेशमा भए नेपाली राजदूत वा वाणिज्यदूतबाट प्रमाणित गरिन्छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

मसिनो कार्यविधि बाट अन्य

पुरुषले पनि अब जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाँउने

Spread the loveकाठमाडौं: व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न विधेयकमध्ये देवानी संहिता पारित गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७३ नाम रहने गरी समितिले उक्त विधेयक पास गरेको हो । मुलुकी देवानी...

अव पाकिस्तानमा हिन्दुहरुको विवाह र दोस्रो विवाहलाई पनि कानुनी मान्यता

Spread the loveपाकिस्तानको संसदको तल्लो सदन अर्थात नेशनल एसेम्बलीले हिन्दु विवाहको अधिनियमको विधेयकलाई सर्वसम्मतीले पारित गरेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि अब पाकिस्तानमा हिन्दुहरुको विवाहलाई दर्ता गर्न सकिनेछ । यो भन्दा पहिले हिन्दुहरुको विवाहलाई...

चिकित्सा शिक्षा विधेयक सदनमा पेश

Spread the loveकाठमाण्डौ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पेस भएको छ । शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले सदनमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । यसअघि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ लाई प्रस्तुत गर्न...

अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा र भ्रमपुर्ण विज्ञापन गर्नेलाई लाखौ जरिवाना

Spread the loveबस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा बितरण बजारमा हुन्छ, पेशा व्यवसाय तथा नाफा कमाउन गरिने यस्ता कार्यहरु कतिबेला गैह्रकानूनी हून्छन भन्नेमा धेरै आधारहरु वा कानूनहरु छन । तर नाफा कमाउनकै लागि केहीले हैसियत...

यसरी हुन्छ नाचघरमा नाटक प्रर्दशन सितैमा

Spread the loveकतिपय रंगमञ्चको कलाकार छन वा कतिपय सास्कृतिक उत्थान तथा सामाजिक कार्यको लागि नाटक पस्तुत गर्न चाहान्छन । राजधानीमा नाटक प्रदर्शन, त्यसमा पनि नेपालको राष्ट्रिय नाचघरमा अनी सित्तैमा । कमाउनका लागि नाटक देखाउदा...

राष्ट्रबैंक छोडेका कर्मचारी तत्काल अन्य बैंकमा जान रोक्ने कानुन पारित

Spread the loveकाठमाण्डौं । राष्ट्रबैंक छोडेर निजी बैंक तथा बित्तीसंस्थामा जागिर खान जाने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न कडा कानुनी व्यवस्था ल्याइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक एेन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदले बिहीबार पारित...

नेपालको नयाँ कानूनमा वैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानूनले ठाउँ पाउदै

Spread the love बर्तमान विश्वब्यापीकरण र सुचना प्रबिधिको सहज पहुच भएको समयमा साथै दु्रत गतिका आवतजावत गर्ने माध्यमहरु बिकाश हुनुले संसार नै सानो भएको महसुस गराउछ । साथै हरेक ब्यक्ति कुनै न कुनै देशको नागरिक...

अपमानजनक ब्यावहार नियन्त्रण गर्ने विधेयकमाथि छलफल सुरु

Spread the loveकाठमाण्डौ । व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकबाट ‘यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अमपानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, २०७१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस्...

घरेलु कामदार राखेमा तुरुन्त स्थानीय निकायलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने

Spread the love घरेलु कामदारहरु अन्य कामदारहरु धेरै मात्रामा पिडित हुने तथा शोषण र हिंसामा पर्ने गरेको पाईन्छ । घरमा काम गर्ने कामदारलाई नोकरको दर्जामा राखि जे पनि काम गराउने र जे पनि गर्नु पर्ने...

बिधेयक अनुमोदित, उच्च अदालत सम्बन्धी सबै कानुनी अवरोध समाप्त

Spread the loveकाठमाण्डौं । पुनरावेदन अदालत खारेज गरी एक महिनाभित्र उच्च अदालत गठन गर्न बाटो खुलेको छ। व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिअन्तर्गत उपसमितिले शुक्रबार “न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” अनुमोदन गरेपछि उच्च अदालत...