३० अगस्ट : बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस

Loading...
Spread the love

भदौ १३, काठमाण्डौं ।  आज ३० अगस्ट अर्थात् बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। नेपालमा २०५२ देखि २०६२ सालसम्म चलेकव सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका धेरै मानिसहरुको अवस्था अझै अज्ञात छ। शान्ति सम्झौता भएको ९ वर्ष पुगिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाका परिवारले आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे थाहा पाउन सकेका छैनन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्त अझै पनि आफ्ना मान्छेहरु आउने आशामा पर्खिरहेका छन्। सभासद रुपा महर्जन बेपत्ता भएका आफ्ना पति ९सुचिन्द्र महर्जन, तत्कालीन नेकपा माओवादी नेता० अझै आउने आशामा छिन्। लामो सङ्घर्षपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनेकाले त्यसले सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेमा आफू आशावादी भएपनि दोषीलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा उनलाई शङ्का छ।

बेपत्ता परिवार समाजका संस्थापक अध्यक्ष एकराज भण्डारीले भने ‘युद्धका बेलामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार आफ्ना आफन्त आउने आस अझै छ, हराए, मारिए वा जिउँदै छन्, अहिलेसम्म केही पत्ता नलाग्नु ठूलो पीडा भएको छ।’ उनका अनुसार बेपत्ता भएका परिवारको बिचल्ली छ। कमाउने छोरारछोरी मारिएपछि राज्यले उनीहरुको संरक्षणको जिम्मा लिनुपर्छ र रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

समाजले २०५६ सालदेखि जति सक्दो छिटो बेपत्ता व्यक्तिको सार्वजनिक गर्नुपर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको योगदानको सम्मान र परिवारको लालनपालन राज्यले गर्नुपर्ने, दोषीलाई यकिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ।

वेपत्ताको संख्या कति हो ?

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार राज्यबाट ८४२ र तत्कालीन माओवादी पक्षबाट १५२ व्यक्ति बेपत्ता पारिएका छन्। तर बेपत्ता परिवार समाजको तथ्याङ्कमा भने राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सङ्ख्या एक हजार ९५ छ। आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन् ‘लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवारमा थप मनोसामाजिक असर परेको देखिन्छ, आयोगबाट व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न दोषी किटान गरी सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा पनि कानुनी कारबाही नहुँदा दण्डहीनताको अवस्था कायम छ।’

आयोगले बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी उजुरीको छानबिनका क्रममा देशमा नौ स्थानमा शवोत्खनन् गरी अनुसन्धान गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप भएका त्यस्ता अनुसन्धानबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई मारेर गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको तथ्य उजागर भएको जनाइएको छ।

द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि छ महिनाअघि आयोग गठन भएको छ तर आयोगले छ महिनाको अवधिमा आवश्यक पूर्वाधारको तयार गरे पनि बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन सुरु गर्न सकेको छैन।

आयोगका सचिव महेश शर्मा पौडेलले भने ‘आयोग गठन भएको छ महिनामा पूर्वाधार निर्माण, आचारसंहिता तय, आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति गर्ने काम भएको छ, तर भूकम्पका कारण पनि जुन रफ्तारमा आयोगले काम अघि बढाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन।’

दुई वर्षका लागि भनेर गठन गरिएको आयोगले छ महिना बितिसक्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी सुरु गरेको छैन। सबैको आआफ्नै तथ्याङ्क भएको हुनाले आयोगले पहिला खास बेपत्ता भएका व्यक्तिको आफैले तथ्याङ्क निकाल्ने तयारी गरेको छ।

‘राज्यबाट र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथ्याङ्क फरक फरक छ, ठ्याक्कै बेपत्ता व्यक्ति कति छन् त भन्नेबारेमा आयोगले आफैँ तथ्याङ्क निकाल्ने तयारी गरेको छ’ आयोगका सचिव पौडेलले भने।

यस्तो छ दिवसको इतिहास

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा यो दिवस प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टका दिन मनाउने गरिएको छ। दिवस मनाउने क्रमको सुरुआत सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट भएको हो। गोप्य तवरले थुनामा राख्ने वा बेपत्ता बनाइने कार्य मानवाधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कार्यरत मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय समिति जस्ता संस्थाले यसबारे विश्वव्यापी रुपमा अभियान गरेर सरकार र विद्रोहीलाई दबाब दिइरहेका छन्।

नेपालमा विगतमा भएको दशवर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा फौज र माओवादीबाट ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको थियो। विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी गराउने भनी गरिएको प्रतिबद्धता आज नौ वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा भएको छैन। – रासस 

Loading...

यसमा तपाइको मत

लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

नेपालमा विवाह सम्बन्धि कानून र मान्यता

Spread the loveविवाह मानिस परिवार प्रणालीमा प्रबेश गरे संगै विकाश भएको परिवार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष विवाहित जोडीको विचको एक महत्वपूर्ण करार हो । यसको ऐतिहासिकता कानूनको भन्दा पुराना ेछ जसकारण हामी...

अवहेलना मुद्दामा न्यायलयलाई स्वच्छन्द अधिकार

Spread the loveभारतको वर्तमान प्रधान न्यायाधिशले चढेको मोटरसाईकलको फोटो, मुल्य र त्यस्को मालिकको सम्वन्धमा आम संचार माध्यममा आफ्नो टिप्पनी लेखेका थिए । सोही लेख लेखेको भनेर भारतको जानेमाने वकिल प्रशान्त भुषण विरुद्द भारतको सर्वोच...

वकिल देखि न्यायाधिश सम्मै बिचौलियाको चंगुल

Spread the loveप्रकरण १ नेपाल बार एशोशिएसनका पुर्व अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले एक अन्र्ताबार्तामा वकिल नै न्यायधिश कहाँ घुुस पुर्याउछन् भनि भन्नु भएकोछ ।  वकिल र न्यायधिशको नाम भन्नको लागि अन्तर्वाता लिने व्यक्तिले अनुरोध...

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

प्रकृति त आमा हुन, आश्रम किन पठायौ

Spread the loveप्रकृति र विनाश सन्दर्भः  विश्व वातावरण दिवस प्रकृति त वरदान हो, विनाश किन वनायौ । प्रकृति त जीवन हो, मृत्यु किन वोलायौ ।। प्रकृति त स्वर्ग हो, नर्क किन वनायौ ।। प्रकृति त...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

मृत्युदण्डलाई मानव जीवनको अधिकार र पीडितको तर्फबाट हेर्दा अलग अलग चित्र देखिन्छ

Spread the loveडा. मदनकुमार भट्टराईको पुस्तक, हरिप्रसादले भारतीय कानून लगाएका थिएनन् भन्ने आदि र “जव ३० वर्षे व्यवस्थामा दमितहरु २०४६।१२।२७ पछि शक्तिमा पुगे मुख्यतः पात्र परिवर्तनलाई जोड दिंर्दै नयाँ संरचनाहरु खडा गर्न थालिए तर...

अदालतमा गरिने बहस थरिथरिका

Spread the loveमैले बुझेअनुसार बहस थरिथरिका हुन्छन् । पक्षले वकीललाई नियुक्त गर्दा गरिने वहस, बैतनिक वकील वा सरकारी वकीलले गर्ने वहस, कानूनी सहायता वा प्रो बोनोको स्वरुपमा वा एमिकस क्यूरीको रुपमा गरिने वहस, कुनै...