छ महिनामा २०८ चेलीको उद्धार

Loading...
Spread the love

भदौ १३, भद्रपुर । माइती नेपाल कांकरभिट्टा झापाले सन् २०१५ को छ महिनाकै अवधिमा २०८ चेलीलाई उद्धार गरेको छ ।

वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार सन् २०१४ मा एक वर्षको अवधिमा कांकरभिट्टा नाकाबाट २५० चेलीलाई उद्धार गरी १५ हजार ६५० लाई जांँच गरिएको थियो ।

माइती नेपाल कांकरभिट्टाका प्रमुख गोविन्द घिमिरेले चालु आवमा ७८ चेली हराएको निवेदन आएकामा ४० जना फेला परिसकेको जानकारी दिंँदै तीन जना बलात्कारका कारण पीडित बनेकामध्ये एक चेलीका पीडकलाई १६ वर्ष कैद र तीन लाख क्षतिपूर्ति ब्यहोर्ने फैसला जिल्ला अदालत झापाले गरेको जानकारी दिनुभयो ।

माइती नेपाल कांकरभिट्टाको पुनःस्थापना केन्द्रमा ४० जनाको क्षमता रहेकामा हाल पाँच चेली मात्र रहेको बताइएको छ । असहाय बालबालिका र विदेशमा बेचिएका चेलीलाई उद्धार गरी पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले २०५३ सालमा झापाको कांकरभिट्टामा शाखा स्थापना गरी सो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सो संस्थाले भारतको सिलोङ, सिलिगुडी, जलपाईगुडी, मुम्बइलगायत अन्य सहर र बंगलादेशबाट पनि नेपाली चेलीलाई उद्धार गरिसकेको छ ।

सो अवसरमा प्रजिअ तेजप्रसाद पौडेलले अत्यन्त जोखिम र संवेदनशील रहेको यो क्षेत्रमा माइती नेपालले गर्दै आएको योगदान अतुलनीय छ भन्नुभयो । स्थानीय विकास अधिकारी फणीन्द्र दाहालले चेलीबेटी ओसारपसार हुने क्षेत्रमा सचेतनाको कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने औँल्याउँदै पूर्वी नेपालको प्रवेशद्वार कांकरभिट्टामा निगरानी बढाउन सुझाव दिनुभयो । रासस

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...