अस्थायी शिक्षकलाई सेवावधिका आधारमा उचित सुविधा

Loading...
Spread the love

भदौ १६, काठमाडौं । लामो समयको आलटालपछि अस्थायी शिक्षकलाई सेवावधिका आधारमा उचित सुविधा दिई सम्मानजनक बिदाई गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार भएपछि पाँच वर्षदेखि रोकिएको शिक्षा ऐन संशोधन (२०२८) को आठौं संशोधन विधेयक अब चाँडै व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत हुने भएकोछ ।

शिक्षा ऐन संशोधनका लागि अघिल्ला तीन शिक्षामन्त्रीले पनि प्रयास गरे पनि संसद्को रिक्तता र अर्थ मन्त्रालयको असहमतिका कारण रोकिएको थियो। शिक्षा ऐन संशोधन नहुँदा शिक्षक समुदाय लगातार आन्दोलित छ भने विद्यालय तहको शिक्षामा प्रभावकारिता ल्याउन दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ का पाँच वर्ष कानुनी मान्यताबिना नै गुज्रिएको छ।

शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले विधेयकको मस्यौदामा भएका विषयमा मन्त्रिपरिषद् र संसदमा थप छलफल हुने भएकाले अहिले नै सबै विषय भने अन्तिम भइनसकेको बताइन्। व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले पनि विधेयक चाँडो ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्रालयका सहसचिव डा लवदेव अवस्थीले स्थायी हुनबाट वञ्चित लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ का लागि करिब पाँच अर्ब बजेटसमेत विनियोजन भइसकेकाले अब यो काममा बाधा नहुने स्पष्ट गरे। हाल करिब ४० हजार शिक्षक अस्थायी छन्।

ऐन संशोधनमा नोकरी अवधिभर पाउने औषधोपचारको रकमलाई २० वर्षको सेवा अवधिलाई कुल सेवा अवधि मानी दामासाहीले हुन आउने रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

यस्तै लामो अवधिसम्म अस्थायी सेवा गरेर ढिलो स्थायी नियुक्ति भएका कारणले निवृत्तिभरण पाउने सेवा अवधि नपुगी सो सुविधाबाट वञ्चित हुने शिक्षकका लागि निजले गरेको कुल अस्थायी सेवा अवधिमा नबढ्ने गरी २० वर्षको नोकरी अवधि गणना गर्ने प्रयोजनको लागि बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि गणना गर्न सिफारिस गर्ने विषय उल्लेख हुनुपर्ने शिक्षकको अडान छ।

विद्यालय तहको शिक्षामा प्रभावकारिता ल्याउन प्रमुख दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ का पाँच वर्ष कानुनी मान्यताबिना नै गुज्रिएपनि यसको आगामी चरणका लागि संशोधित शिक्षा ऐन सहयोगी हुनेछ।

विद्यमान प्राथमिक, निमावि र माविको विद्यालय संरचनालाई परिवर्तन गरी कक्षा १ देखि ८ लाई आधारभूत र ८ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षा तहमा रुपान्तरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयक पारित भएमा कक्षा १० मा लिइने विद्यमान प्रवेशिका ९एसएलसी० कक्षा १२ मा लिइनेछ भने एकीकृत माध्यमिक शिक्षाको नीतिअनुसार एउटै परीक्षा बोर्ड गठन भई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को संरचना शिक्षा विभागमा गाभिनेछ। – रासस

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...