योग्य न्यायाधीश धमाधम अवकाश

Loading...
Spread the love

काठमाडौं, नेकास । न्यायपरिषदबाट पहिलोपटक उत्कृष्ट न्यायाधीशको दोसल्ला ओढेका माधवप्रसाद चालिसे असार २५ गते घर फर्किए । ‘सर्वोच्चमा सेवा गर्छु भन्ने भित्री इच्छा थियो,’

काठमाडौं ,नेकास । न्यायपरिषदबाट पहिलोपटक उत्कृष्ट न्यायाधीशको दोसल्ला ओढेका माधवप्रसाद चालिसे असार २५ गते घर फर्किए। ‘सर्वोच्चमा सेवा गर्छु भन्ने भित्री इच्छा थियो,’

उनले नागरिकसँग भने, ‘न्यायपरिषदले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन किन चाहेन वा सकेन, त्यो परिषदमा रहेकाहरुले नै जानून्। मैले त आमा बिरामी हुनुभयो भनेर चित्त बुझाएँ।’

न्यायसेवामा साढे तीन दशक बिताएका चालिसे २०६८ सालमा उत्कृष्ट मुख्य न्यायाधीशका रुपमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीबाट सम्मानित भएका थिए। -चालिसे मात्र होइन, सर्वोच्चमा पर्याप्त स्थायी न्यायाधीश नभएर न्यायसम्पादनमा ढिलाइ भइरहेका बेला ६३ वर्ष पुगेका पुनरावेदन अदालतका अब्बल मुख्य न्यायाधीशहरु धमाधम अवकाश पाउँदैछन्।

फैसला लेखन र नैतिकतामा खोट लगाउने ठाउँ नराखेका पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकले पनि दुई सातापछि अवकाश पाउँदैछन्। न्यायपरिषदबाट उत्कृष्ट न्यायाधीश सम्मान पाएका पुनरावेदन अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश केशरीराज पण्डितले पनि दुई महिनापछि अवकाश पाउँदैछन्। पुनरावेदन, नेपालगन्जका मुख्य न्यायाधीश केशवप्रसाद मैनाली र पुनरावेदन, जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद उप्रेती पनि अवकाश पाउने लाइनमा छन्।

न्यायाधीश सरुवा, बढुवा र नियुक्तिको जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषद आफैं विवादमा अलमलिँदा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया चुस्त हुन सकेको छैन। ‘कुन दिन न्यायक्षेत्रमा छिरिएछ? हामीले के कसुर गर्यौं् भन्ने प्रश्नको जवाफ माग्न मन लागिरहेको छ। प्रतिस्पर्धामा कहाँ फेल खायौं हामी?’ एक मुख्य न्यायाधीशले प्रश्न गरे।

१४ हजार बढी मुद्दा थाती रहेको सर्वोच्चमा न्यायाधीश रिक्तताले मुद्दा पेसीमा चढे पनि सुनुवाइ हुन सक्दैन। प्रधान न्यायाधीशसहित १४ स्थायी न्यायाधीश दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा अहिले पाँचजना मात्र स्थायी न्यायाधीश छन्।

न्यायपरिषदले स्थायी नियुक्ति नगरी बाधाअड्काउ फुकाउ आदेशलगत्तै पाँचजनालाई एक वर्षका लागि अस्थायी नियुक्ति दिएको थियो।
संसदीय सुनुवाइ भएपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्त गरिने संवैधानिक व्यवस्थालाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले बाधाअड्काउ फुकाउ आदेशले हटाइदिएका थिए। राष्ट्रपतिको उक्त आदेश नै असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति सम्भावना न्यून भएको न्यायपरिषद स्रोतले जनाएको छ।

{loadposition relativebox}

{loadposition facebookbox} {jcomments on}

 

न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका थाक चुलिँदैछ। यही बेला न्यायसम्पादनमा उत्कृष्ट ठहरिएका पुनरावेदनका न्यायाधीशहरु नै धमाधम उमेरहदले अवकाश हुँदैछन्।

Laptop Bag with every nagarik

न्यायपरिषदबाट पहिलोपटक उत्कृष्ट न्यायाधीशको दोसल्ला ओढेका माधवप्रसाद चालिसे असार २५ गते घर फर्किए। ‘सर्वोच्चमा सेवा गर्छु भन्ने भित्री इच्छा थियो,’
उनले नागरिकसँग भने, ‘न्यायपरिषदले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन किन चाहेन वा सकेन, त्यो परिषदमा रहेकाहरुले नै जानून्। मैले त आमा बिरामी हुनुभयो भनेर चित्त बुझाएँ।’ 
न्यायसेवामा साढे तीन दशक बिताएका चालिसे २०६८ सालमा उत्कृष्ट मुख्य न्यायाधीशका रुपमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीबाट सम्मानित भएका थिए। 
चालिसे मात्र होइन, सर्वोच्चमा पर्याप्त स्थायी न्यायाधीश नभएर न्यायसम्पादनमा ढिलाइ भइरहेका बेला ६३ वर्ष पुगेका पुनरावेदन अदालतका अब्बल मुख्य न्यायाधीशहरु धमाधम अवकाश पाउँदैछन्। 
फैसला लेखन र नैतिकतामा खोट लगाउने ठाउँ नराखेका पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकले पनि दुई सातापछि अवकाश पाउँदैछन्। न्यायपरिषदबाट उत्कृष्ट न्यायाधीश सम्मान पाएका पुनरावेदन अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश केशरीराज पण्डितले पनि दुई महिनापछि अवकाश पाउँदैछन्। पुनरावेदन, नेपालगन्जका मुख्य न्यायाधीश केशवप्रसाद मैनाली र पुनरावेदन, जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद उप्रेती पनि अवकाश पाउने लाइनमा छन्। 
न्यायाधीश सरुवा, बढुवा र नियुक्तिको जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषद आफैं विवादमा अलमलिँदा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया चुस्त हुन सकेको छैन।
‘कुन दिन न्यायक्षेत्रमा छिरिएछ? हामीले के कसुर गर्यौं् भन्ने प्रश्नको जवाफ माग्न मन लागिरहेको छ। प्रतिस्पर्धामा कहाँ फेल खायौं हामी?’ एक मुख्य न्यायाधीशले प्रश्न गरे। 
१४ हजार बढी मुद्दा थाती रहेको सर्वोच्चमा न्यायाधीश रिक्तताले मुद्दा पेसीमा चढे पनि सुनुवाइ हुन सक्दैन। प्रधान न्यायाधीशसहित १४ स्थायी न्यायाधीश दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा अहिले पाँचजना मात्र स्थायी न्यायाधीश छन्। 
न्यायपरिषदले स्थायी नियुक्ति नगरी बाधाअड्काउ फुकाउ आदेशलगत्तै पाँचजनालाई एक वर्षका लागि अस्थायी नियुक्ति दिएको थियो। 
संसदीय सुनुवाइ भएपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्त गरिने संवैधानिक व्यवस्थालाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले बाधाअड्काउ फुकाउ आदेशले हटाइदिएका थिए। राष्ट्रपतिको उक्त आदेश नै असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति सम्भावना न्यून भएको न्यायपरिषद स्रोतले जनाएको छ। 
परिषदका पदाधिकारी रिट टुंगो नलाग्दासम्म कुनै हालतमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने अडानमा छन्।
‘स्थायी न्यायाधीशको ठाउँमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न हुने?’ अर्का मुख्य न्यायाधीश प्रश्न गर्छन्, ‘हीनताबोध हुनेगरी अवकाश दिइयो। राम्रा न्यायाधीशलाई घर पठाएर कस्तो न्यायाधीश ल्याउन खोजिएको हो?’ 
परिषदले पुनरावेदनमा जस्तै सर्वोच्चमा पनि राजनीतिक दलनिकट व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन चलखेल गरिरहेको ती मुख्य न्यायाधीशको आरोप छ। 
‘तपार्इं भोकाउनुभएको छ। डाडुपन्यु लिएको व्यक्तिले अरुलाई नै खाना दिनुपर्नेछ,’ अर्का मुख्य न्यायाधीश व्यंग्य गर्छन्, ‘यस्तो बेला परिषदका पदाधिकारीलाई इमानदारी देखाउन गाह्रो भइरहेको छ।’ 
सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्तालाई एकैचोटि न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने अथवा कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट पुनरावेदनमा नियुक्तलाई सर्वोच्चमा बाटो खुलाउने नियतसाथ आफूहरुलाई अवकाश दिने तयारी भइरहेको ती मुख्य न्यायाधीशको भनाइ छ।
कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा अध्यक्ष रहेको परिषदमा सदस्यहरुमध्ये कानुनमन्त्री हरि न्यौपाने र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले चासो र चिन्ता नलिएको आरोप मुख्य न्यायाधीशहरुको छ। ‘उहाँहरुको सक्रिय भूमिका छैन,’ एक मुख्य न्यायाधीश भन्छन्, ‘परिषद अध्यक्ष जवाफदेही बन्न नचाहेको प्रस्ट देखिन्छ। त्यस्तै अन्य दुईजना सदस्यको नियत सफा देखिँदैन। 
‘परिषदमा कानुनविदका रुपमा प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्ति पाएका खेमराज ढुंगाना र बार एसोसिएसनका तर्फबाट उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने सदस्य छन्।
पुनरावेदनका न्यायाधीशबीच पनि अवकाश पाउन लागेका न्यायाधीशलाई केही समयका लागि लैजानु दीर्घकालीन रुपमा राम्रो नहुने भन्दै उत्कृष्टविरुद्ध लबिङ सुरु भएको छ। ‘न्यायाधीशहरुबीच पनि राजनीति हुने गरेको छ,’ परिषदका एक पूर्व अध्यक्ष भन्छन्, ‘निष्पक्ष र सार्वजनिक रुपमा आलोचना नभएकालाई ल्याउनुपर्छ। 
कार्यसम्पादन र क्षमतालाई हेरेर अवकाश पाएका न्यायाधीशलाई पनि ल्याउनुपर्छ।’
सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड नहुँदा न्यायाधीश नियुक्ति विवादित हुँदै आएको छ। परिषदसँग प्रतिबद्धता र जवाफदेही खै? मुद्दा हाल्न कहाँ जाने, के भनेर हाल्ने? अरूलाई न्याय दिँदै आएका हामी कहाँ गएर न्याय खोज्ने?’ 
परिषद सदस्य न्यौपाने बाधाअड्काउ फुकाउ आदेशविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी समस्या रहेको बताउँछन्। 

– See more at: http://www.nagariknews.com/politics/law-custody/story/4363#sthash.stqerBHG.dpufन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका थाक चुलिँदैछ। यही बेला न्यायसम्पादनमा उत्कृष्ट ठहरिएका पुनरावेदनका न्यायाधीशहरु नै धमाधम उमेरहदले अवकाश हुँदैछन्।
Laptop Bag with every nagarik
न्यायपरिषदबाट पहिलोपटक उत्कृष्ट न्यायाधीशको दोसल्ला ओढेका माधवप्रसाद चालिसे असार २५ गते घर फर्किए। ‘सर्वोच्चमा सेवा गर्छु भन्ने भित्री इच्छा थियो,’
उनले नागरिकसँग भने, ‘न्यायपरिषदले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन किन चाहेन वा सकेन, त्यो परिषदमा रहेकाहरुले नै जानून्। मैले त आमा बिरामी हुनुभयो भनेर चित्त बुझाएँ।’
न्यायसेवामा साढे तीन दशक बिताएका चालिसे २०६८ सालमा उत्कृष्ट मुख्य न्यायाधीशका रुपमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीबाट सम्मानित भएका थिए।
चालिसे मात्र होइन, सर्वोच्चमा पर्याप्त स्थायी न्यायाधीश नभएर न्यायसम्पादनमा ढिलाइ भइरहेका बेला ६३ वर्ष पुगेका पुनरावेदन अदालतका अब्बल मुख्य न्यायाधीशहरु धमाधम अवकाश पाउँदैछन्।
फैसला लेखन र नैतिकतामा खोट लगाउने ठाउँ नराखेका पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकले पनि दुई सातापछि अवकाश पाउँदैछन्। न्यायपरिषदबाट उत्कृष्ट न्यायाधीश सम्मान पाएका पुनरावेदन अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश केशरीराज पण्डितले पनि दुई महिनापछि अवकाश पाउँदैछन्। पुनरावेदन, नेपालगन्जका मुख्य न्यायाधीश केशवप्रसाद मैनाली र पुनरावेदन, जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद उप्रेती पनि अवकाश पाउने लाइनमा छन्।
न्यायाधीश सरुवा, बढुवा र नियुक्तिको जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषद आफैं विवादमा अलमलिँदा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया चुस्त हुन सकेको छैन।
‘कुन दिन न्यायक्षेत्रमा छिरिएछ? हामीले के कसुर गर्यौं् भन्ने प्रश्नको जवाफ माग्न मन लागिरहेको छ। प्रतिस्पर्धामा कहाँ फेल खायौं हामी?’ एक मुख्य न्यायाधीशले प्रश्न गरे।
१४ हजार बढी मुद्दा थाती रहेको सर्वोच्चमा न्यायाधीश रिक्तताले मुद्दा पेसीमा चढे पनि सुनुवाइ हुन सक्दैन। प्रधान न्यायाधीशसहित १४ स्थायी न्यायाधीश दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा अहिले पाँचजना मात्र स्थायी न्यायाधीश छन्।
न्यायपरिषदले स्थायी नियुक्ति नगरी बाधाअड्काउ फुकाउ आदेशलगत्तै पाँचजनालाई एक वर्षका लागि अस्थायी नियुक्ति दिएको थियो।
संसदीय सुनुवाइ भएपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्त गरिने संवैधानिक व्यवस्थालाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले बाधाअड्काउ फुकाउ आदेशले हटाइदिएका थिए। राष्ट्रपतिको उक्त आदेश नै असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति सम्भावना न्यून भएको न्यायपरिषद स्रोतले जनाएको छ।
परिषदका पदाधिकारी रिट टुंगो नलाग्दासम्म कुनै हालतमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने अडानमा छन्।
‘स्थायी न्यायाधीशको ठाउँमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न हुने?’ अर्का मुख्य न्यायाधीश प्रश्न गर्छन्, ‘हीनताबोध हुनेगरी अवकाश दिइयो। राम्रा न्यायाधीशलाई घर पठाएर कस्तो न्यायाधीश ल्याउन खोजिएको हो?’
परिषदले पुनरावेदनमा जस्तै सर्वोच्चमा पनि राजनीतिक दलनिकट व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन चलखेल गरिरहेको ती मुख्य न्यायाधीशको आरोप छ।
‘तपार्इं भोकाउनुभएको छ। डाडुपन्यु लिएको व्यक्तिले अरुलाई नै खाना दिनुपर्नेछ,’ अर्का मुख्य न्यायाधीश व्यंग्य गर्छन्, ‘यस्तो बेला परिषदका पदाधिकारीलाई इमानदारी देखाउन गाह्रो भइरहेको छ।’
सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्तालाई एकैचोटि न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने अथवा कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट पुनरावेदनमा नियुक्तलाई सर्वोच्चमा बाटो खुलाउने नियतसाथ आफूहरुलाई अवकाश दिने तयारी भइरहेको ती मुख्य न्यायाधीशको भनाइ छ।
कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा अध्यक्ष रहेको परिषदमा सदस्यहरुमध्ये कानुनमन्त्री हरि न्यौपाने र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले चासो र चिन्ता नलिएको आरोप मुख्य न्यायाधीशहरुको छ। ‘उहाँहरुको सक्रिय भूमिका छैन,’ एक मुख्य न्यायाधीश भन्छन्, ‘परिषद अध्यक्ष जवाफदेही बन्न नचाहेको प्रस्ट देखिन्छ। त्यस्तै अन्य दुईजना सदस्यको नियत सफा देखिँदैन��तिको मापदण्ड नहुँदा न्यायाधीश नियुक्ति विवादित हुँदै आएको छ। परिषदसँग प्रतिबद्धता र जवाफदेही खै? मुद्दा हाल्न कहाँ जाने, के भनेर हाल्ने? अरूलाई न्याय दिँदै आएका हामी कहाँ गएर न्याय खोज्ने?’
परिषद सदस्य न्यौपाने बाधाअड्काउ फुकाउ आदेशविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी समस्या रहेको बताउँछन्।

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...