अदालत सार्वजनिक पदमा बसी ग्रीनकार्ड लिनेको पक्षमा

Loading...
Spread the love

काठमाडौ, नेकास । निजामती सेवामा बसेकाहरूले विदेशी ग्रीनकार्ड र नागरिकता लिने काम बन्द गरी पाऊँ भनी अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, अनीलकुमार श्रेष्ठ र प्रेमप्रसाद धितालद्वारा दायर रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । दायर रिट सर्वोच्चका रजिस्ट्रार लोहित चन्द शाहले बुधबार दरपीठ गरिदिएका हुन् ।

सार्वजनिक पदमा बसेका र विदेशी ग्रीनकार्ड, अथवा पीआर लिएकाहरूलाई सार्वजनिक पद तथा सेवाबाट बर्खास्त गर्न, बढुवा कार्यान्वयन नगर्न र यस्तो कार्य निरुत्साहन हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने माग राखी दुई दिनअघि सर्वोच्चमा निवेदकले रिट दायर गरेका थिए । रिटको पूर्ण पाठ सहित:

श्री

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन पत्र

 
विषयः संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम उत्पे्रषण, प्रतिषेध,परमादेश लगायत अन्य जोचाहिने आज्ञा
आदेश जारी गरी पाउँ ।

विरुद्धः

हामी रिट निवेदक निवेदनवापत लाग्ने दस्तुर यसैसाथ राखि नेपालको अन्तिरीम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ (१) अनुसार निम्नअनुसार निवेदन गर्दछौ ।

(१) रीट निवेदनको पृष्ठभूमि र विषयवस्तु यस प्रकार छ ।

(क) मिति २०७० साल माघ २१ गते कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ग्रिनकार्ड हुनेको पनि बढुवा ! भन्ने शिर्षका समाचार प्रकाशित भयो । सो समाचारमा अन्यदेशको ग्रिनकार्ड/डिभि/पीआर लिएका निजामति कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि समेतको नाम तथा उनीहरुको बढुवाको विषयलाई उठाउनुका साथै स्पष्ट कानूनी प्रावधान नभएकाले ग्रिनकार्ड तथा पीआर लिएकाहरुलाई दण्डित गर्न नमिल्ने भन्ने नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको भनाइलाई प्रकाशित गरेको पाइयो । “दण्डनीय नबनाए अकुत सम्पत्तिको आधारमा कर्मचारीलाई भ्रष्ट्राचार कारवाही गर्न नसकिने, भ्रष्ट्राचार गरेको पैसा विदेशमा बसेका परिवारलाई पठाएपछि यहाँ नभेटिने, २०५९ सालमा अख्तियारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको आधारमा मुद्दा लगाउने थालेपछि भ्रष्ट्राचार गरी अकुत सम्पत्ति जोड्नेले विदेशमा बसोबासको व्यवस्था मिलाई परिवारलाई उतै राख्न थालेका, बढुवा नितान्त यान्त्रिक प्रक्रिया भएकाले कसैलाई रोक्न नमिल्ने” भन्ने समाचार प्रकाशित भयो ।

 
२. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ मा निम्न संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान विद्यमान रहेको देखियो ।

 
(क) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा “…लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक—सामाजिक परिवर्तन तथा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै…” भन्ने वाक्यहरु रहनुले नेपालको आफनो विशिष्ट पहिचान, अस्तित्व, अखण्डता तथा स्वाभिमानलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले विशेष महत्व दिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १ मा संविधान मूल कानूनः भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ भने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा (१) को उपधारा २ मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तब्य हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुनाले, ऐ. संविधानको आधारमा बनेको नागरिकता सम्बन्धी कानुनको पालन गर्दै हरेक नागरिक राज्य प्रति बफादार र इमान्दार रहनु पर्ने भन्ने विषय सामान्य समझको विषय भित्र पर्न आयो ।

(ख) नेपालको अन्तिरिम संविधान २०६३ को धारा ३ मा राष्ट्रः बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकाङ्छा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रुपमा राष्ट्र हो भनी राष्ट्रलाई परिभाषित गरिएको छ । ऐ.संविधान को धारा ४ (१) मा नेपाल राज्यः नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी संघिय लोकतान्त्रिक राज्य हो भनी स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरिएको छ । ऐ. संविधानको धारा ८ को (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) तथा ऐ.संविधानको धारा ९ मा नेपाल राज्यको नागरिक हुन पाउने विभिन्न अवस्थाको उल्लेख गरिएकाको छ । ऐ. संविधानको धाराको अधिनमा रहि नागरिकका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ देखि ३२ सम्मका मौलिक अधिकार तथा ऐ. संविधानको २५ भागमा अवस्थित संवैधानिक अधिकार मार्फत अन्य देशमा प्राप्त हुन नसक्ने अधिकारहरु नेपाली नागरिकलाई ऐ.संविधान, ले प्रदान गरेको छ ।

(ग) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त स्वतन्त्रताको वारेमा व्यवस्था छ भने सोही धारा ३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रविबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापीका, न्यायपालिका जस्ता राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा आबद्ध रहेका नेपाल सरकारका कर्मचारी, प्रशासकहरुले आफु नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा अन्य देशमा स्थायी बसोबास अनुमति लिने कार्य नेपालको सुरक्षा संवेदनशिलता, राष्ट्रिय गोपनियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता जस्तो विषयमा गम्भिर आघात पर्ने सक्ने कार्य भएकाले यो कार्यलाई रोक्नको लागि कानून बनाउन नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १२ को ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले त्यस्तो कुनै पनि देशको नागरिकता वा स्थायी बसोबास सम्बन्धी कुनै पनि परिचयपत्र जस्ता कागजातहरुबाट आफुलाई लाभान्वित गर्न नमिल्ने र त्यस्तो लाभ प्राप्त गरेमा वा गर्नलागेमा संविधानको भावना अनुरुप कुनै पनि कानून बनाएर त्यसलाई रोक्न सकिने कुरामा संवैधानिक व्यवस्था प्रष्ट रहेको छ ।

(घ) नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ ले वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्ती र दफा ४ ले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्ती गर्ने व्यवस्थाको निर्धारण गरेका छन् भने ऐ.ऐनको दफा ५ ले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । ऐ.ऐनको दफा ५ को उपदफा (१)(२)(३)(४)(५)(६) मा अंगिकृत नागरिकता प्रदान गरिने कानूनी आधारको उल्लेख भएको छ भने ऐ.ऐनको दफा ५ को उपदफा ४ को (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) ले विभिन्न शर्त पुरा गरेको व्यक्तिलाई नेपालको अंगिकृत नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐ ऐनको दफा १० (१) मा नेपाली नागरिकता कायम नरहने ः नेपालको कुनै नागरिकले आपूmखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना, ऐ. संविधानको धारा ३,४, ८, नेपाल नागरीकता ऐन,२०६३ को दफा ३,४,५,१० आदीले कुनै पनि नेपाली नागरिकले दोहोरो नागरिकता लिने कार्यलाई कानुनी आधार प्रदान गरेको छैन । नेपालको संविधान तथा नागरिकता सम्बन्धी कानूनले दोहोरो नागरिकताको प्रावधानलाई आत्मसाथ नै गरेको छैन । अंगिकृत नागरिकताको पूर्व शर्तको रुपमा नेपालमा १५ बर्ष वसोवासलाई मानिएको र यो १५ वर्षको सिद्धान्तको रुपमा नेपालमा वसी नेपालको सोझो चिताएको अवस्थामा नागरिकता दिने नै हो । ग्रीन कार्ड वा पीआर पनि नागरिकता लिने कार्यको आधार भएकाले सो लिनेले त्यसै देशको भलो चिताउनु पर्ने र त्यसै देशलाई फाईदा पुग्ने कार्य गर्नु पर्दछ ।

(३) ग्रिनकार्ड तथा पीआरको कानूनी हैसीयतः युनाइटेड स्टेट ल फुल परमानेन्ट रेसिडेन्सी कार्ड कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई अमेरीकामा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न र काम गर्न दिने कानूनी हैसियत भएको परिचय पत्र हो । सन् १९४६ देखि सन् १९६४ सम्म यो कार्डलाई निलो रंगमा प्रिन्ट गरिएकाले यसैलाई अनौपचारीकरुपमा ग्रिनकार्ड भन्न थालीयो र हाल सम्म पनि यो ग्रिनकार्डको नामले चिनिन्छ । अमेरिकी ग्रिनकार्ड हुनु भनेको त्यो देशको नागरिक बन्ने प्रक्रिया हो । अमेरिकाको कानूनका शर्तहरु पुरा गरेमा ग्रिनकार्ड लिएका व्यक्तिहरु अमेरिकी नागरिकमा रुपान्तरित हुन्छन । क्यानेडियन पीआर पनि क्यानेडियन नागरिक बन्ने प्रक्रिया हो ।

यो पीआर अन्य देशका नागरिकहरुलाई निश्चित शर्तहरु पालना गरेबापत प्रदान गरिन्छ भने पीआर प्राप्ति पछि थप क्यानेडियन कानूनले तोकेका शर्तहरु पालना गरेमा क्यानेडियन नागरिक बन्न सक्ने कानूनी अवस्था रहेको छ । अष्ट्रेलियन पीआर प्राप्ति पछि थप अष्ट्रेलियन कानूनले तोकेका शर्तहरु पालना गरेमा अष्ट्रेलियन नागरिक बन्न सक्ने कानूनी अवस्था अष्ट्रिलिएन कानुनले गरेको छ । अमेरिकि ग्रिनकार्ड, अष्ट्रेलियन तथा क्यानेडियन पीआर लिनु नै ति देशको नागरिक बन्ने दिशामा उन्मुख हुनु हो । ग्रिनकार्ड तथा पीआरले सम्बन्धीत देशमा स्थायीरुपमा बस्न पाउने सुनिश्चित गरेको हुन्छ । ग्रिन कार्ड तथा पीआर लिनु भनेको त्यधबचमक न्भततष्लन ऋष्तष्शभलकजष्उ हो । यसका लागि नेपालमा अंगिकृत नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले जस्तै ग्रिनकार्ड तथा पीआर लिन सम्बद्ध देशको कानूनले तोकेका शर्तहरु पालना गर्नु पर्छ । यसबाट ति व्यक्तिले नेपालको नभै अर्को देशको हितमा काम गर्नु पर्ने अवस्था श्रृजना हुंदा नेपालको वारेमा सामरिक वा अन्य संबेदनशील जानकारी राख्ने व्यक्तिसंग भएको जानकारी अन्य मुलुकको हितमा प्रयोग हुन सक्ने खतरा रहन्छ ।

(४) रीट निवेदकहरु संग प्रस्तुत विषयको तात्विक सरोकार र अर्थपूर्ण सम्बन्धः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले परिकल्पना नगरेको दोहोरो नागरिक उन्मुख अवस्था (म्गब िऋष्तष्शभलकजष्उ) र नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को विपरीत राज्यका वैधानिक अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापीका तथा न्यायपालिकामा क्रियाशिल व्यक्तिहरुले नेपालको वैधानिक संयन्त्रमा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा विदेशमा बस्न को लागि स्थायी अनुमति पत्र लिने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ तथा नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० विपरीत भएको र यो विषय नेपालको राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुरमा मिति २०७० माघ २१ गते प्रकाशित भई हामी रीट निवेदकहरुलाई जानकारी हुन आएकाले हामी रीट निवेदकहरुको ध्यानाकर्षण हुन पुग्यो ।

हामी रिट निवेदक लोकतन्त्र, कानूनी शासन, मानव अधिकार, लगाएतका सार्वजनिक चासो, महत्व र सरोकारका विषयमा सचेत र सक्रिय नागरिक हौ । सचेत नागरिकको हैसियतले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, कानून तथा न्यायका सिद्धान्तहरु प्रति निरन्तर चासो र सरोकार रहनु हाम्रो नागरिक कर्तव्य हुनुका साथै कानूनको उल्लंघन भएको विषयमा सचेत रहनु, विद्यमान कानूनबाट उपचार प्रभावकारी नभएको अवस्थामा न्यायलय मार्फत प्रभावकारी उपचार खोज्नु नागरिक अधिकार भित्रको कुरा समेत भएकाले राज्यको वैधानीक संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिले अन्य देशको स्थायी बसोबास अनुमति लिने कार्य नेपालको सुरक्षा संवेदनशिलता, गोपनियता तथा नेपालीहरुको आत्मस्वाभिमानमा चोट पु¥याउने कार्य हुन पुगेको वर्तमान अवस्थामा, नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि यस सम्मानित अदालतलाई जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार भएकोले माथि उल्लेखित कार्य ऐ. संविधानको प्रस्तावना, ऐ. संविधानको धारा १२ को ३ नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को प्रावधान विपरीतको हुन पुग्यो ।

राज्यसञ्चालन सम्बन्धीत राज्यका नागरिकबाटै हुने विश्वव्यापी प्रयोग र मान्यता हो । राज्यको तिनै अंगमा वैधानिकरुपमा समावेश हुनकोलागी नेपाली नागरीक नै हुनु पर्ने नेपालको कानूनी व्यवस्था रहेबाट नै राज्यसंचालनको गाम्भिर्यता पृष्टि हुन्छ । राज्यका तिनै निकायमा काम गर्ने राष्टसेवक कर्मचारी तथा जनताद्धारा चुनिएका प्रतिनिधीहरुमा नेपालको गोपनियता, संवेदनशिलता, सुरक्षा, प्रविधि, सूचना, वैदेशिक सम्बन्ध जस्ता राज्यका संवेदनशिल सुचना वा जानकारी रहने भएकाले यि सेवामा आबद्ध कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुका लागि राज्यले विशेष सुविधा तथा सहुलियत पनि दिएको हुन्छ । सेवामा आबद्ध रहने समय सम्म विभिन्न सेवा, सुविधा तथा सेवा निवृत भएपछि समेत उनिहरुको भविष्यलाई सुरक्षित गर्नको लागि निवृतिभरण मार्फत भविष्य सुरक्षित गरिदिएको हुन्छ । यसको अर्थ राज्यले आफना कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले राज्यका हित विपरीत कुनै कदम नचालुन, राज्यका संवेदनशिल सूचनाहरुको गोपनियता हनन नहोस् भन्ने नै हो । माथि उल्लेखित मितिमा कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारले राज्यको सुरक्षा, गोपनियता, संवेदनशिलता, अखण्डता जस्ता विषयमा नेपालकै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु बाटै खतरा रहेको विषयलाई उजागार गरेको छ । राज्यका विभिन्न अंगमा सेवा बहाल रहेकै अवस्थामा विभिन्न देशको स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधबाट सुशासनको कल्पना गर्नु पनि निर्रथक हुन जान्छ । एकातिर राष्ट्रको सुरक्षा संवेदनशिलता माथि प्रश्न खडा भएको छ भने अर्कातिर भष्ट्राचारलाई बढावा दिने र पूजिं पलायनको माध्यमको रुपमा समेत विकास हुंदै आएको विषय भएकाले माथि उल्लेखित विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन आयो ।

५. तसर्थ माथि विभिन्न प्रकरणहरुमा वर्णित संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी विषय तथा तथ्य समेतका आधारमा विपक्षीहरुको नाममा निम्नलिखित विषयमा उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ ।

(क) सार्वजनिक जिवनमा कार्यरत रहेका विदेशी ग्रिनकार्ड अथवा पीआर लिएका ब्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक पद तथा सेवाबाट बर्खास्त गर्न, बढुवा कार्यान्वयन नगर्न र यस्तो कार्यलाई निरुत्साहन हुने गरि कानुन बनाउनु भन्ने नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

(ख) राज्यको सार्वजनिक जिवनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई अन्य कुनै पनि देशको ग्रिनकार्ड वा पीआर लिनबाट रोक लगाउने सम्बन्धमा कानून बनाइ लागु गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

(ग) राज्यको सार्वजनिक जिवनमा रहेका व्यक्तिहरुले लिएको ग्रिनकार्ड तथा पीआर को छानविन गरी कारवाही गर्नेका लागि छानविन समिती गठन गरी, छानविन गरि, गैर कानूनी कार्यगर्नेलाई आवश्यक कारवाहि गर्नु भनि नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊं ।

(घ) ग्रीन कार्ड वा पि.आर. लिएका व्यक्तिहरुलाई बढुवामा सिफारिस गर्ने लोकसेवा आयोग समेतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरि पाउं ।

६. प्रस्तुत विषय अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको सार्वजनिक सरोकार, चासो र महत्वको विषय भएको र प्रभावकारी कानुनको अभावमा सार्वजनिक पदमा कार्यरत राष्ट्रसेवकले दोहोरो नागरिकता लिने कार्यमा अग्रसर हुन ग्रीन कार्ड, पीआर समेत लिएको कारणले देशको अस्मिता माथि गम्भिर खतरा उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिको खोजी गरी निजहरुलाई यो रिट जारी नभए सम्म कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेवारी समेत नदिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि राष्टिय स्वाभिमान, अखण्डता र सुरक्षासंग जोडिएको प्रस्तुत विषयलाई अग्राधिकार दिई माग बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाउं ।

७. संलग्न कागजातहरु
(क) मिति २०७० माघ २१ गते कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित ग्रिनकार्ड हुनेको पनि बढुवा ! भन्ने शिर्षकको समाचार को छायाँ प्रति………………..१
(ख) हामी रीट निवेदकहरुको नागरिकता प्रमाण पत्रको छाँया प्रति ………………१

८. यसमा नियुक्त हुने रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीको बहस बुँदालाई यसै रीट निवेदनको अभिन्न अंग मानि पाऊँ ।
 

९. निवेदन पत्र दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुर यसैसाथ संलग्न छ ।
 

१०. यस निवेदनमा लेखिएको व्यहोरा ठीक सांचो छ झुट्ठा ठहरे कानुन बमोजिम सहनेछौ बुझाउने छौ ।
रिट निवेदकहरु

निज अधिवक्ता कपिल देव ढकाल
निज अधिवक्ता अनिल कुमार श्रेष्ठ
निज अधिवक्ता प्रेम प्रसाद धिताल

इति सम्वत २०७० साल माघ २७ गते रोज १ शुभम् ……………………………।

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...