स्वतन्त्रतालाई उपेक्षा गरि ल्याईएको विधेयक मान्य नहुने : कानूनविद्

Loading...
Spread the love

ब्यवस्थापिका संसदले अदालतको अपहेलना संग संवन्धित ऐन ल्याउने तयारि गरि विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । उक्त विधेयकमा रहेका अदालतको अपहेलना हुनसक्ने भन्ने ब्यवस्थाले अदालतको फैसला कार्यन्वयन र प्रभावकारिताको लागि हो भनिएता पनि अदालत र अदालत संग संवन्धित केहि टिप्पणी गरिएमा फैसला उपर प्रतिकृया राख्ने लगायत कार्यलाई समेत वन्देज लगाएर प्रतावित ऐनका प्रवधानले नागरिक स्वतन्त्रता र अभिब्यक्तिको हक लगायतलाई कुन्ठित पार्ने र न्यायपलिकालाई निरंकुस वनाउने कानूनका विज्ञहरु र पत्रकारहरुको धारणा रहेको छ ।

DSC05224

नेपाल वार एसोसिएसन र संवैधानिक कानुन पत्रकार मञ्चको संयुक्त आयोजनामा विहिबार नेपाल वार एसोसिएसनको सभाकक्षमा अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७१ माथी छलफलमा विधेयक उपर यस्तो टिप्पणी गरिएको हो । कार्यक्रममा संवैधानिक कानुन पत्रकार मञ्चका महासचिव घनश्याम खड्काले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।

सो कार्यक्रममा नेपाल वार एसोसिएसनका पुर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली, पुर्व महासचिव विजय मिश्र लगायत अधिवक्ता, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी तथा पत्रकारहरुको बाक्लो उपस्थिती थियो ।

DSC05217

कार्यक्रममा अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१ माथी तीनजना वक्ताहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने चारजना वक्ताहरुले कार्यपत्रमाथी टिप्पणी गरेका थिए ।

यसरी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेहरुमा अधिवक्ता हरी फुयाल, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता एवं कानुन पत्रकार विकाश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । कार्यपत्र मार्फत अधिवक्ता फुयालले संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयक न्यायालयलाई निरङ्कुस बनाउने खालको र यसको वारेमा कानुन व्यावसायी, पत्रकार र सरोकारवाला सवैले बेलैमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।

DSC05228

त्यसैगरी, कानुन पत्रकार एवं अधिवक्ता विकाश भट्टराईले उक्त विधेयकमा राखिएको प्रावधान सर्वोच्च अदालतको पुर्व नजिर विरुद्ध र नेपालको अन्तरिम संविधान तथा सुचनाको हकविरुद्ध रहेकोले तत्काल संसोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो, भने अन्तिम कार्यपत्र प्रस्तुत कर्ता अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायालय जनसरोकार(पब्लिक रिलेसन) बाट टाढा हुन नसक्ने र न्यायमुर्तीको साँख उसको आफ्नै दुरदृष्टि, चरित्र र काम गराईले जोगाउने कुनै कठोर कानूनले होइन भन्दै उसको गरिमा जोगाउन अदालतको आफ्नै न्यायपूणकार्य नै भएको वताउनु भयोे ।

विधेयक माथी टिप्पणी गर्ने क्रममा नेपाल वार एसोसिएसनका पुर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले नागरिक, कानुन व्यवसायी तथा पत्रकार कसैका पनि हक अधिकार कुण्ठित नहुन् भन्ने कुरामा सजग हुन जोड दिनुभयो भने वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले विचार र अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतालाई पुर्ण उपेक्षा गरि ल्याईएको विधेयक कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने बताउनुभयो ।

DSC05230

त्यसैगरी नेपा वार एसोसिएसनका पुर्व महासचिव विजय मिश्रले संसदमा दर्ता गरिएको विधेयक न्यायधिसहरुको पक्षमा मात्रै अनुकुल भएको बताउनुभयो भने वारकै पुर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा ऐनको आवश्यकता भएको तर त्यसले न्यायधिसको नभई न्यायालयको गरिमा र महिमालाई जोगाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा बोल्नुहुदै वार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले ऐन आईसकेपछि कलमजीवी र प्रेसजीवीलाई भयको वातावरण नहोस् र व्यवस्थापिका संसदले पनि विधेयकमाथी गहन छलफल र विमर्स गरी पारित गरोस भन्ने कुरा बताउनुभयो ।

प्रस्तावित ऐन अनुसार के के गरे अदालतको अपहेलना मानिनेछ ?

क) अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पु¥याउने वा अदालतको कुनै निर्णय वा आदेश कार्यन्वयन हुन नदिने वा त्यस्तो निर्णय वा आदेशको कार्यन्वयन जानाजान अवज्ञा गर्ने, ढिलनासुस्ती गर्ने वा गराउने बदनियतले कनै कार्य गरेमा ।

ख) अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दाको काम, कारवाही वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्ने, अदालत प्रतिको जनआस्थामा आँच पु¥र्याउने, अदालतको न्यायिक काम, कारबाही वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्ने, अदालतको न्यायिक काम कारवाही सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउने वा त्यस्तै प्रकृतिका भ्रमपुर्ण विवरण प्रकासन गर्ने वा विचार अभिव्यक्त गर्ने ।

ग) न्याय सम्पादनमा संलग्न न्यायधिसलाई मुद्दाको पक्ष आफैले वा निजको तर्फबाट अरु कसैले गाली, बेइज्यती, हातपात वा कुटपिट वा अन्य कुनै किसिमको अपमानजनक ब्यवहार गर्ने ।

घ) अदालत वा न्यनयधिस बाट भएको निर्णय आदेश तथा अन्य कुनै कार्यलाई लक्षित गरि कुनै भ्रमपुर्ण वा अपमानजनक आरोप वा लान्छना लगाउने ।

ङ) अदालतको न्याययिक काम कारवाहीका क्रममा अदालत सँग गरेको शर्त, कवुलियत वा प्रतिवद्धता मनासिव कारण विना जानी जानी पुरा नगर्ने ।

च) अदालतका कुनै कर्मचारी कानून व्यवसायी, मुद्दाको पक्ष वा साक्षीलाई इजलास समक्ष गाली, बेइज्यती, हातपात, कुटपिट वा अन्य कुनै किसिमले अपमानजनक व्यवहार गर्ने ।

छ) अदालतको अनुमति विना वन्द इजलासमा प्रवेस गर्ने ।

ज) अदालतले प्रकासन गर्न निषेध गरेको मुद्दाको कारवाही वा विवरण प्रकासन गर्ने ।

झ) अदालतको अनुमति विना इजलास वा इजलासमा कार्यरत न्यायधिसको काम कारवाहीको श्रव्य दृष्य र सामाग्रीको रेकर्ड गर्नु ।

अपहेलना गरेको नमानिनेः दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको कुनै कार्य गरेमा अदालतको अपहेलना गरेको मानिने छैन ।

क) अदालतबाट भएके काम, कारवाही, आदेश वा निर्णयमा चिक्त नवुझी कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफ्नो जिकिर राख्ने वा पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारी समक्ष दायर गरेको निवेदन वा पुनरावेदनमा त्यस्तो काम, कारबाही, आदेश वा निर्णय विरुद्ध शिष्ट तथा स्वस्थ भाषमा टिका टिप्पयाी वा आलोचना गर्ने ।

ख) अदालतलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले अदालतमा विचाराधिन रहेको कुनै मुद्दाको सत्य तथ्य प्रकासनमा ल्याउन प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने विवरण बाहेक खुला इजलासबाट भएको कुनै मुद्दाको काम, कारबाही वा निर्णयको यथार्थ विवरण प्रकासन गर्ने तथा अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको विश्लेषण, विवेचना, वा तुलनात्मक अध्ययन गरि शिष्ट भाषमा मन्तव्य व्यक्त गर्ने वा तत्सम्वन्धि सामाग्री असल नियतले प्रकासन गर्ने ।

ग) न्ययधिसको चरित्र वा आचरणको विषयमा उठेको विवाद वा मुद्दामा त्यस्तो न्यायधिसको चरित्र वा आचरणको बारेमा साक्षी वा सरजिमिनका व्यक्तिले राय व्यक्त गर्ने वा शिष्ट भाषमा कानून व्यवसायिले वहस पैरवी गर्ने ।

घ) कुनै न्यायधिस विरुद्द आरेपमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने वा कानूनी कारवाही चलाउने ।

ङ) न्याय सम्पादनसँग सम्वद्ध काम कारवाही बाहेक न्यायधिसले सम्पादन गरेको अन्य काम कारबाहीको बारेमा मन्तव्य ब्यक्त वा प्रकासन गर्ने ।

च) न्यायधिसले आचारसंहिता उल्लघन गरेको कुराको प्रमाण सहित शिष्ट भाषामा मन्तव्य ब्यक्त वा प्रकासन गर्ने ।

छ) समसामयिक रुपमा उठेको कानूनी प्रश्नमा वा न्यायधिसले फैसलामा प्रासंगिक कथन वा निर्देशनात्मक आदेश दिदा व्यक्त गरेको राय वा धारणामा शैक्षिक वा प्राज्ञिक उद्देश्यले शिष्ट भाषमा कुनै धारणा, दृष्टिकोण वा कुनै मन्तव्य प्रस्तुत गर्ने ।

ज) एकैै कानूनी प्रश्नमा अदालतबाट जारि भएको भिन्न भिन्न प्रकारको आदेशको कार्यन्वयन सन्दर्भमा उत्पन्न कठिनाइको समाधान गर्ने उद्देश्यले लेखापढी वा बुझ बुझारव गर्ने ।

झ) न्यायधिसको पदमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाको क्रममा तथ्ययुक्त जानकारी दिने र सामाग्री प्रकासन गर्ने वा मन्तव्य ब्यक्त गर्ने ।

ञ) कुनै मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ भन्ने कुरा जानकारी नहुने मनासिव कारण भएको वा कुनै मुद्दा अदालतमा विचाराधिन नरहेको अवस्थामा कुनै विचार अभिव्यक्त गर्ने वा कुनै विवरण प्रकासन गर्ने ।

कृष्ण महरा : Nepalkanoon.com

Loading...

यसमा तपाइको मत

फैसला विश्लेशण बाट अन्य

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...

मन्त्रालयका काम र प्रगति विवरणको अनुगमन गर्न सफ्टवेयर निर्माण हुदै

Spread the loveकाठमाण्डौ: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरूले हरेक दिन गरेको कामको कार्यप्रगति अनुगमन गर्न विवरण गर्नका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने भएको छ । सफ्टवेयरमार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सँगै महत्वपूर्ण कामको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट...

आन्दोलन गर्ने स्थानको निर्धारण, उल्लंघन गरे कडा कारवाही

Spread the loveकाठमाडौं: हरेक काम कागहरु प्रति चिक्त नवुझेको खण्डमा नेपालमा सडक तताँउने अभियान सामान्यत जस्तै रहेको छ । व्यस्थ सडकहरुमा आन्दोलन र गरिएका प्रदर्शनले ट्राफिक आवतजावतमा अस्त व्यस्त वन्दै आएको राजधानी काठमाण्डौ अव...

कैदी बन्दीका गुनासोहरु गोप्य ढंगले अव सिधै मन्त्रालयमा

Spread the loveकाठमाण्डौ: गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले कारागार सुधारका लागि काठमाण्डौ स्थित जगन्नाथदेवल, डिल्लीबजार कारागार र ललितपुर भैसेपाटी स्थित नख्खु कारागारको प्रत्यक्ष रुपमा निरीक्षण गरि कार्यलयहरुको भौतिक पुर्वाधार, सुरक्षाको अवस्था र कैदी बन्दीहरुका...

अव चेलीबेटी बेचविखनका अपराधी समाउने नयाँ प्रवीधी

Spread the loveनेपालबाट बर्षेनी ११ हजार भन्दा बढी चेलीबेटी भारतमा बेचिन्छन । दलाल आफन्तबाटै समेत बेचिने ती चेलिको खोजीमा माइती नेपालले अझ सक्रियता साथ काम गर्ने भएको छ । माइती नेपालका स्वयंसेवकहरु नेपालका सीमा...

दुःख दिने नियतले मुद्दा हालेमा झगडियालाई नै कार्यवाही हुने

Spread the loveअनावश्यक रुपमा मुद्दा हालेर कसैले दुःखरहैरानी दिए मुद्दामा लागेको खर्च त्यस्ता झगडियाबाटै भराइने कार्यवाही हुने गरी भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले सोमबार पारित गरेको नयाँ नियमावलीमा मुद्दा दायर गरेकै कारण पर्न गएको...

सामाजिक कार्यमा अग्रणी भुमिका निभाँउदै प्रभु बैक

Spread the loveकाठमाण्डौ: प्रभु बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्थापना कालदेखिनै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न समाजउपयोगी क्रियाकलापहरुलाई निरन्तरता दिँदै बॉके जिल्लाको रनियापुर गा.बि.स.का अधिकांश मानिसहरुमा ऑखा सम्बन्धी समस्या रहेको तथ्याङ्क अनुसार उक्त समस्यालाई न्युनिकरण गर्न...

नेपाली कांग्रेस विरुद्ध सर्बोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर

Spread the loveनेपाली कांग्रेसविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आदेशले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त निर्णय शक्तिपृथकिकरणको मान्यता भन्दा विपरित भएको...