खराव वस्तु “बहिस्कार” लाई आफ्नो अधिकारको लागि प्रयोग गर्ने बलियो अस्त्र ठान्छन् बानियाँ

Loading...
Spread the love

लिलामणी पौड्याल /

उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा ज्योति बानियाँको नाम नेपालमा चिनाईरहनु पर्दैन । उपभोक्ता हित सम्बन्धी सार्वजनिक चासोका विषयमा अदालतमा मुद्दा लिएर जानेमा होस् वा सरकारलाई उपभोक्ता हितका विषयमा खवरदारी गर्नेमा होस्, चाहे उपभोक्ता शिक्षाका विषयमा वकालत गर्नहोस् वा नीतिगत/कानूनी सुधारका लागि छलफल र बहस चलाउन जहाँपनि जहिलेपनि अग्रपंक्तिमा देखिने अनुहार हो ज्योति बानियाँ । उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा बाह्य जगतका असल अभ्यास र हाम्रा आफ्नै दायित्वलाई उजागर गर्न उनी अग्रसर भैरहेका छन् । यो पुस्तक त्यही अग्रसरताको परिणाम हो । झण्डै सात दर्जन लेखहरूको सँगालोमा समेटिएका सबै लेख यस अगाडि नै प्रकाशित भैसकेका छन् ।

त्यसमा पनि ९०% भन्दा बढी कान्तिपुर पत्रिकामा प्रकाशित लेख छन् । २०63 साल देखि 2070 सालसम्म प्रकाशित लेखहरू समेटिएको भएतापनि अधिकांश लेखहरू 2064 देखि 2068 साल भित्रका छन् । 2066 सालमा 17 वटा लेख लेखेका उनले 2068 सालमा आउँदा 10 तथा 2069 सालमा केवल तीन र 2070 सालमा दुई लेखमात्र लेखेका छन् । यो तथ्याङ्कले उनको लेख मार्फत उपभोक्तालाई जागरूक, सचेत र शिक्षित गराउने, सरकारलाई खवरदारी गर्ने तथा बजारमा भएका उपभोक्ता हित विरोधी क्रियाकलापबाट अनधिकृत फाइदालिन पल्केकाहरुको भण्डाफोर गर्ने अभियान पछिल्ला वर्षमा ओरालो लागेको त होइन भनेर शंका गर्ने ठाऊँ दिएको छ । उनी जसरी यस क्षेत्रमा क्रियाशील छन्, त्यसैगरी सञ्‍चार माध्यमबाट लेख मार्फत उनको क्रियाशीलता र निरन्तरता बाञ्छनीय छ ।

वाणिज्य विभागबाट 2067 सालमा प्रकाशित “आपूर्ति” पत्रिकामा लेखिएको “नेपालमा उपभोक्तावादको प्रयोग” भन्‍ने लामो अग्रलेखबाट शुरू गरिएको पुस्तक 2070 भाद्रमा कान्तिपुरमा प्रकाशित “कृतिम मुल्यबृद्धि” भन्‍ने आलेखबाट टुङ्ग्याइएको छ । उपभोक्तावादको प्रयोग सम्बन्धी अग्र लेखमा उपभोक्ताको सार्वभौमिकताको सिद्धान्तको विकास सम्बन्धी सन् 1817 मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थापित न्यायिक मान्यता देखि सन् 1962 मार्च 15 को जोन एफ केनेडीको अमेरिकी काँग्रेसमा प्रस्तुत उपभोक्ता सन्देश मार्फत प्रयुक्त सुरक्षा, सूचना, छनौट र सुनुवाई गरी चार अधिकारसम्मका क्रमागत विकासक्रम उल्लेख गरिएको छ ।

                            Consumer

“खुला र स्वतन्त्र बजारमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण विश्व एउटै बजार बन्‍न पुगेको र सँगसँगै अनुचित व्यापारिक अभ्यास पनि बढेको” देख्छन् उनी ।समुचित नियमन, उत्पादकहरू बीच प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ र स्वस्थ बजार उपभोक्ता अधिकारका लागि अपरिहार्य ठान्‍ने बानियाँ, उपभोक्ता आफै सचेत हुनुपर्ने सिद्धान्त देखि सेवा प्रदायक उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने सिद्धान्त एवं उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुने सिद्धान्त देखि उपभोक्ताको सम्मानसम्मका चार सिद्धान्तको छोटो व्याख्या यस आलेखमा गरेका छन् ।

लेखकले उपभोक्ता अधिकारलाई व्यापक बनाउने उद्देश्यले संयुक्त राष्‍ट्र संघले अप्रिल 9, 1985 मा जारी UN Guidelines for Consumer Protection मा उल्लेखित उपभोक्ताका आठ अधिकारको संक्षिप्‍त टिप्पणी प्रस्तुत गरेका छन् । सुरक्षा, सुचित हुन पाउने, छनौट गर्न पाउने, सुनुवाईको अवसर, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच तथा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण अधिकार भित्र के-कस्ता अधिकार समेटिएको छ भन्‍ने उल्लेख गरिएको यो आलेखमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २१(2) र धारा २५(१) ले समेटेका उपभोक्ताको सेवामा समान पहुँच र स्वास्थ्य, खाद्यान्‍न, कपडा, आवास एवं औषधी उपचार सहितको प्रावधानलाई आधारभूत अधिकार मान्नुपर्ने नेपाल पक्ष राष्‍ट्र भएकोले बाध्यकारी भएको जिकीर यो लेखमा उनले गरेका छन् ।

त्यसैगरी, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धीमा नेपाल पक्ष भएको कारण स्वच्छ वातावरण तथा सरसफाईको सुनिश्‍चितता, औद्योगिक सरसफाई र निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पनि उपभोक्ता अधिकारले समेट्ने दाबी उनको छ ।जातीय भेद्‍भाव उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्राष्‍ट्रिय महासन्धीको धारा ५ तथा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धीको धारा २३ र २४ ले सुनिश्‍चित गरेका अधिकारका विषयहरू समेत नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले मुलुककै कानून सरह आधारभूत अधिकारका विषय हुन भन्ने उनको जिकिर छ । उनले पोर्चुगल, रूसी महासंघ, स्पेन, केन्या, भारत र नेपालका संविधानले समेटेका उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी विषयलाई प्रस्तुत गरेर उपभोक्तावादको व्यापकतालाई आँकलन गर्ने अवसर पाठकलाई जुटाईदिएका छन् ।

२०७० सालसम्म आइपुग्दा भाषागत प्रस्तुतिका हिसाबले नारावादी भन्दा वस्तुवादी हुने अपेक्षा गरिएपनि सरकारलाई खवरदारी गर्ने क्रममा “नारा दिने तर मूल्य नियन्त्रण नगरी सम्बन्धित पक्षहरू चुप लागेर बस्दा” जस्ता भए गरेका कामलाई पुरै अस्वीकार गर्ने वाक्यांश देखि कृत्रिम मूल्यबृद्धि गर्ने व्यापारीलाई “आक्रामक” विशेषण दिने तथा व्यापारी र सरकारलाई आलोचना गर्दा अर्थतन्त्रप्रति “बेइमान” र बजार संरचना प्रति “धोका” जस्ता शब्दावली बिना सोंचविचार धेरै लेखमा प्रयोग गरेका छन् ।

यसो भन्‍न सकिन्छ- शब्द चयन, विश्लेषण र निष्कर्षमा अलिबढी सावधानी अपनाएको भए हुने थियो अथवा लेख्दै जाँदा पछिल्ला आलेखमा परिस्कृत भएको भए हुने थियो भन्‍ने पाठकको अपेक्षा पुस्तकले पुरा गर्दैन । चर्का शब्दावलीको प्रयोगलाई पुष्‍ट्‍याँई गर्नेगरी लेख्‍नुपर्नेमा त्यस्ता शब्दावलीको छ्यास-छ्यास्ती प्रयोगले उनीजस्ता परिपक्व लेखकलाई बौद्धिक पाठकले कसरी लेलान् भन्‍ने हेक्का राखेको पाइएन । उनी आफै यति छिटो निष्कर्ष सुनाउछ्न की न त्यसलाई पुष्‍ट्‍याँईको आवश्यकता ठान्छन् न त विश्लेषण र सारांश बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्छन् । जस्तो श्रावण देखि आश्विनसम्म अत्यधिक र कृतिम मूल्यबृद्धिका चार कारणमा कर्मचारीको तलब बृद्धि, वर्षातबाट बाटोघाटो बिग्रेर हुने आपूर्ति अनियमितता, चाडवाडका कारण आपूर्ति र माग बीचको असन्तुलन र व्यापारीका संघ-संस्थाहरु यसै अवधिमा उनीहरुका गलत क्रियाकलाप रोक्न क्रियाशील हुने भएकोले भन्ने उनको तर्कमा दम छ ।

तर उनले उपयुक्त अनुच्छेदको निष्कर्ष भने “यस्ता सरकारी संयन्त्र र अधिकारीबाट कसरी सुशासन, स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हितको संरक्षणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ”भनी प्रश्‍नसहित निष्कर्षमा पुग्छन् । “यस्ता सरकारी अधिकारी र संयन्त्र” भनेपछि त्यसको अग्र अनुच्छेदमा कस्ता सरकारी अधिकारी र कस्ता संयन्त्र भन्‍ने बारेमा लेखिएको हुनुपर्थ्यो नि । अग्र अनुच्छेदमा एउटा विषयमा उल्लेख गरी त्यसको निष्कर्षमा अर्कै विषय सुनाउने खालको लेखाई यत्रतत्र सर्वत्र छ । निर्वाचन खर्चिलो हुँदा उपभोक्ता मूल्यबृद्धिको मारमा पर्ने कुरा तेलको मूल्यान्तरको उदाहरण नै दिएर पुष्‍टि गर्न खोजेका छन् ।

बानीपालेर “मूल्यबृद्धि गर्नेकाम पार्टीको सहयोगी भूमिका नदेखिएको” सट्टा “नियन्त्रण गर्ने काममा सहयोगी भूमिका नदेखिएको”स्पष्टोक्ति छ उनको । उनले निकायगत कमजोरी केलाउने क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वाणिज्य विभाग, राष्‍ट्र बैंक र प्रहरी सबैको केलाएका छन् । व्यवसायीको राजनैतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ हुने हुँदा कर्मचारीहरू सोझो टकरावमा आउन नचाहने कुरा स्पष्‍ट उल्लेख गर्दै समस्याको जड राजनीति र नाफाखोर बीचको अपवित्र गठबन्धन तथा अपर्याप्त त्यसमा पनि दोहोरो तेहोरो भूमिकामा देखिने अनुगमन संयन्त्रलाई मुख्य दोषी देखेका छन् उनले । साथै, मूल्यबृद्धिका कारण मध्ये कारवाही नहुने दण्डहीनताको स्थिती र उपभोक्ताको सक्रियताको अभाव पनि कारक ठान्छन् उनी । उनले श्रावण देखि कात्तिकसम्म उपभोक्तालाई चाहिने मात्र वा कम खरीद गर्न अनुरोध गरेका छन्,  लेख मार्फत ।

अधिकार संरक्षणका लागि सृर्जित संगठन र पूर्वाधार एवं जनशक्ति अपर्याप्‍त मात्र होइन “नियमनको इच्छाशक्तिको अभाव, उपभोक्ताप्रतिभन्दा वस्तु र सेवा प्रदायकप्रति बढी उत्तरदायी र कानून चलाउने गरी तोकेका अधिकृतमा काम, कर्तव्य, अधिकारप्रति उदासिनता आदिले गर्दा नियमन निकायका काम/कारवाही अत्यन्त निष्कृय” भएको आरोप उपभोक्तालाई महङ्गो मूल्य भन्‍ने लेख मार्फत बानियाँले लगाएका छन् ।

नेपालको बजारलाई “बजार जस्तै छैन” भन्छन् उनी । औषधिमा भएको विकृति उजागर गर्ने क्रममा “10 वर्षे जनयुद्धले जति मान्छेको मृत्यु भयो, औषधीको कारण त्यति नै मानिसको जीवन समाप्‍त भएको” तथ्याङ्क उल्लेख गरेका भएपनि यस तथ्याङ्कको स्रोत खोलिएको छैन । “६५ पैसा पर्ने जुकाको औषधी” लाई “15 रूपैंया तीर्नुपर्ने” दाबी उनको छ । “बन्द हड्ताल बन्द गर्न, उपभोक्ता अदालत ऐन तर्जुमा लागू गर्न”,”प्रतिस्पर्धा ऐन कार्यान्वयन” गर्न “उचित, गुणस्तरीयआपूर्ति र नियमनकालागि उपभोक्ता संरक्षण विभागको स्थापना” गर्न सकेमात्र “उपभोक्ता सार्वभौम” हुने र उनीहरूको “अधिकार रक्षा” हुने उनको दाबी छ ।

टेलिफोन सेवामा “अपारदर्शी मूल्य निर्धारण”,”महङ्गो जडान र मासिक शुल्क”, फोन राखे वापतको स्वामित्व शुल्क, टेलिफोनमा”,”झाम्रे (रिङ्ग टोनलाई झ्‍याउरे भन्‍ने खोजिएको होला) बाजा बज्ने वित्तिकै पैसा उठाउने सेवा प्रदायक एकातिर छन् भने मासिक महसूल, धरौटी, सेवा शुल्क र स्वामित्व शुल्क र भ्याट असूल गर्ने” सरकारका कारण संसारकै सबैभन्दा महङ्गो सेवा करार भनेका छन् बानियाँले । यो लेखका विषयहरू अहिले असान्दर्भिक लागेपनि नयाँ पुस्ताले नेपालमा टेलिफोन सेवा शुरूका चरणमा कति दुरूह वस्तु थियो भन्‍ने जानकारी यो लेखले दिनेछ । मोवाइल फोनमा “सम्पर्क नहुने, बोली स्पष्‍ट नआउने, लाइन काटिने र इन्टरनेट छिटो नटिप्ने जस्ता समस्या ७ वर्ष देखि अहिलेसम्म उस्तै पाउँछौं ।”३९ दुरसञ्‍चार सेवा प्रदायक (सायद इन्टरनेट प्रदायक) लाई उनले ठग भनेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा समेत मूल्य र गुणस्तरमा लुट छ भन्‍ने ठान्छन् उनी।

नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा नेपालको संविधान, 2007 र 2019 मा प्रयुक्त निर्देशक सिद्धान्त र नेपाल अधिराज्यको संविधान, 2047 उल्लिखित मौलिक हकका कतिपय प्रावधान उपभोक्ता अधिकारसँग सामन्जस्यता राख्‍ने खालका छन् भन्ने उनको दावी छ भलै उपभोक्ता अधिकार भनेर ती स्पष्ट किटिएको छैन भन्‍ने उनको दाबी छ, भलै उपर्युक्त सबै संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई स्पष्‍ट रूपमा किटिएको छैन ।

त्यस्तै, नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 मा मौलिक हक, राज्यको दायित्व र निर्देशक सिद्धान्तले समेटेका नागरिकका मूलभूल अधिकार अन्तरगतका विषयलाई उनले यस आलेखमा उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा उपभोक्तावादको विकासक्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, 2054 जारी भएको दिन एउटा ऐतिहासिक घटना थियो । उक्त ऐनमा”उपभोक्ता बजारमा सार्वभौम” हुन्छन् र जीउज्यान, सम्पत्ति तथा स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्यबाट सुरक्षित रहन पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको उल्लेख गर्दै ऐनको दफा 6 मा उल्लिखित “सुरक्षित हुन पाउने, सूचित हुन पाउने, छनौट गर्न पाउने, सुनुवाई, क्षतिपूर्ती तथा उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार” उल्लेख गर्दै ऐन मार्फत सुनिश्‍चित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ता पिडित भएको बानियाँको जीकिर छ ।

“खुला एवं स्वतन्त्र बजार, लगानी तथा वस्तु र सेवाको विश्वव्यापी प्रवाह, विश्वव्यापीकरण तथा विज्ञान र प्रविधिको विकासका” कारण उपभोक्ता हकहित संरक्षणमा जटिलता थपिएको बताउँदै “उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हककै रूपमा सुरक्षित गर्न आवश्यक” ठान्छन् उनी । विगतको संविधान सभाको मौलिक हक सम्बन्धी समितिले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हक कै रूपमा उल्लेख गर्न सिफारिस गरेको प्रसङ्ग उनले जोडेका छन् । पुरानो संविधानसभाले पारित गरेका विषयलाई वर्तमान संविधानसभाले ग्रहण गर्ने निर्णय भएको सन्दर्भमा आगामी संविधानमा यो अधिकार मौलिक हक कै रूपमा आउने सम्भावना बढेको छ ।

त्यसो त शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सम्बन्धि व्यवस्था वर्तमान संविधानले मौलिक हक कै रूपमा स्वीकारे पनि राज्यले ती हकको प्रत्याभूति गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले संविधान कानूनमा लेखिनु एउटा कुरा हो भने त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनले मात्र हक स्थापित हुने हुँदा कसरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्‍नेमा पनि बहस छलफल हुन जरूरी छ । हुन त बानियाँ”संविधानसभालाई त्यो हकलाई विस्थापन गर्नेगरी प्रभावित गर्ने” खतरा अझ देख्छन् र पारित भएपछि पनि कार्यान्वयनमा “समस्या” हुनसक्ने पूर्वानुमान उनले यस लेखमा गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकार मौलिक हकका रूपमा संवैधानिक व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन पछि मात्र “उपभोक्तावाद” कार्यान्वयनमा हुने उनको ठहर छ । उपभोक्ता विधिको शासनको प्रयोग र कार्यान्वयनका लागि “स्पष्‍ट र सरल कानूनी व्यवस्था” को वकालत गर्दै विगतको कानून कार्यान्वयनबाट “उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार संरक्षणको अनुभूति” नगरेको निष्कर्षमा बानियाँ पुगेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र बिक्री वितरणमा जुन विकृति र लापरवाही उनले 2063 सालमा “उपभोक्ता लुट्न खेल”, लेख मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । त्यो आज पनि उस्तै छ भन्‍न बाध्य छौं हामी । ४७५ कर्मचारीको लागि वार्षिक प्रशासनिक खर्च 27 करोड र चुहावटमा वार्षिक ५० करोड जाने तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै बानियाँले तापक्रम र कारोवार नोक्सानी, डिलर कमिशन र कार्यालय खर्च बिना विश्लेषण दिईएको कुरा उनले सात वर्ष पहिले सार्वजनिक गरेका थिएतापनि उक्त प्रथा अहिलेसम्म यथावतै छ ।

उनले यस लेख मार्फत पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको एउटै भाऊ बनाईएमा “आधा बिक्रेताहरू बन्द हुन्छन्” भन्‍ने दाबीगरेका छन् तर डिजल र मट्टितेलको भाऊ एउटै बनाएपछि बिक्रेता घटेको भने पाइएको छैन । “जनसंख्याको आधारमा संसारकै सबै भन्दा ठूलो रहेको व्यवस्थापिका संसद सदस्यहरू” लाई जनताको समस्या समाधानमा क्रियाशील हुन आह्वान गरेका बानियाँले यो पुस्तक प्रकाशित हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र गुणस्तर सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न संसदीय समिति क्रियाशील रहने संयोग जुरेको छ ।

उत्पादक, औषधी व्यापारी र डाक्टरलाई नेपाली उपभोक्ताले 2063 साल मै “वार्षिक ५ अर्व भन्दाबढी रकम हुस्सुदण्ड बापत नाफा तिरिरहेको” बताउने बानियाँ देशभर अनियमित औषधी फार्मेसी र कम गुणस्तरीय औषधीको आपूर्ति भइरहेको मुलुकमा र “पाँचजना निरीक्षकले 300 भन्दाबढी उत्पादक तथा 14000 भन्दा बढी औषधी पसललाई निरीक्षण गर्नुपर्ने” र “43 मध्ये जम्मा 8 वटाले मात्र मापदण्ड पुरा गरेको प्रमाण लिएको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् ।” औषधी नियमनमा पुर्नःसंरचनाका लागि अनुरोध गर्छन् उनी ।

खाद्य पदार्थमा भएको मिसावट र दूषित पदार्थको आपूर्तिलाई “उपभोक्ता अधिकार विरूद्धको गम्भिर अपराध” मान्‍ने बानियाँ नियमनका लागि पनि जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र कानूनको अपर्याप्‍तता नै कारक ठान्छन् । पाठ्‍यसामाग्रीमा “उपभोक्ता शिक्षाको विषय समावेश गर्न” आवश्यक ठान्‍ने बानियाँले उपभोक्तालाई सचेत हुन पनि आह्वान गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवामा देखिएका विकृति बारे बोल्ने बानियाँले”डाक्टर कुट्ने देश” आलेखमा डाक्टरलाई कुट्ने र स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गर्ने कामले “सेवा महङ्गो हुने” र “बिरामी विदेश जाने” चिन्ता व्यक्त गर्दै गुनासो व्यवस्थापन र निकासकालागि “जाकर्ता घोषणापत्र” अनुरूप पुष्‍ट र सक्षम उपभोक्ता शिक्षा तथा चिकित्सकबाट भएको हानी नोक्सानीको स्पष्ट जानकारी” उपभोक्ताले पाउनुपर्ने उनको माग छ । उनले “बिरामीको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पेशागत संघसंस्था र उपभोक्ता संघ बीच एक कार्यटोली गठन” र “बिरामीको सुरक्षा सम्बन्धी विशेष जानकारीमूलक कार्यक्रम संचालन” गर्न जाकार्ता घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनआवश्यक ठान्छन् बानियाँ ।

चाहे औषधी व्यवसायीको दवाबमा मन्त्रीले गरेका गैरकानूनी निर्णयलाई भ्रष्‍टाचार करार गर्ने कुरा होस्, अस्पताल भित्र व्यवसायिक फार्मेसी राख्ने व्यवस्था होस्, विकृतिको खुलेर उजागर गर्दै पोखराको गण्डकी अञ्‍चल अस्पताल अगाडिको पसलको भाडा र शिक्षण अस्पताल परिसरको औषधी पसलको भाडा “न्यूयोर्कको सिमटल चोकको कफी हाउस” को भन्दा बढी भन्दै यसबाट उपभोक्ता ठगिएकोमा चर्को विरोध गरेका छन् उनले ।

बन्द हड्ताल र बत्ति, पानी, इन्धन, टेलिफोन, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति, तेलको भाऊ बृद्धि र सरकारले लिने कर जस्ता विकृति उजागर गर्ने सिलसिलामा राजनीतिक दलले संक्रमणकाल लम्ब्याउन खेलेको ठान्दै हलो अड्काएर गोरू चुट्ने संज्ञा दिएका छन् । सडकमा हुने बेथिति र मनपरी भाडा उठाउने, रूट परमीट बेच्ने जस्ता क्रियाकलापका कारण यातायातलाई एम्बुस सेवा भन्‍न भ्याएका छन् बानियाँले । सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेलाई दिइने क्षतिपूर्ति र अङ्ग-भङ्ग भएमा दिने उपचार खर्च सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका कारण चालकले अत्यन्त निष्कृट व्यवहार देखाउँदै घाइतेलाई जानीजानी किचेर मार्ने गरेको व्यहोरा उल्लेख गर्दै उपभोक्ताको कानूनी अज्ञानताको फाइदा उठाएर “कर्मचारी र व्यवसायीको मिलोमतोमा” कम क्षतिपूर्ति र सजाय हुने गरेको उनको ठम्याई छ । क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको जीकिर गर्दै क्षतिपूर्ति सम्बन्धी जिल्लास्तरीय समिति बारे सूचना दिएका छन् ।

उपभोक्ता अधिकार बाहेक जातीय द्बन्द्बमा फसेका पूर्वी अफ्रिकी राष्‍ट्र रूवाण्डाको उदाहरण दिंदै ओझेलमा आर्थिक अग्रगमन भन्‍ने लेख मार्फत संक्रमणकालीन उचित व्यवस्थापन प्रति खवरदारी गरेका बानियाँले नेटवर्क मार्केटिङ्गबाट उपभोक्तालाई परेको मर्का सर्वोच्च अदालतको संस्थादर्तामा व्यवसायीको सिफारिस लिनु नपर्ने फैसलाको प्रशंसा, टेलिकमको धरौटीलाई शेयरमा परिणत गर्ने विषय, अत्यावश्यक सेवा र वस्तुको आपूर्तिमा सरकारको उदासिनता, यातायात सिण्डिकेटका कारण व्यवसायीको दादागिरी, सरकारसँग मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमको अभाव, भोक विरूद्धको अधिकार जस्ता विषय उठाएका छन् ।

“खाद्यान्‍नमा विचौलीयालाई असीमित नाफा गर्ने मौका दिने दाउ” सरकारले गरेको ठान्‍ने बानियाँ गुणस्तरमा समेत दण्डहीनता देख्छन् । खाद्यान्‍नमा मिसावट नियन्त्रण गर्न 2023 सालको ऐन प्रभावकारी छैन भन्‍ने बानियाँ मिसावट भएका वस्तुको लामो सूची र विषादी अवशेष समेतबाट उपभोक्ताको जीउ-ज्यान र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर देखेका छन् बानियाँले । ट्‍याक्सीको मिटर बिगारेर उपभोक्ता लूटका लागि के कस्ता हरकत हुने गर्छन् भन्‍ने उजागर गरेका बानियाँले डिजीटल मिटरमा प्रिन्टर सहित जडान गर्न अदालतले दिएको “परमादेश” समेत कार्यान्वयन नगरी ट्‍याक्सी व्यवसायीले चुनौती दिएको कार्य कार्यान्वयनमा आउन नसकेको तीतो यथार्थ पोखेका छन् । कानूनी रूपमा सिण्डिकेट नभएपनि यातायात व्यवसायी महासंघसँग सरकार झुकेर अनावश्यक भाडा बृद्धि र रुट परमिटमा महासंघको सिफारिस लिने प्रचलनले यातायात संस्थालाई बजार प्रवेशमा बन्देज लगाएको उदाहरण दिंदै व्यवसायीका संघलाई “नव सामन्त” करार गरेका छन् बानियाँले । ऊर्जा चुहावट २७% भएका कारण मूल्य निर्धारणमा अधिक भार परेको समेत उल्लेख गरेका छन् उनले ।

“वस्तु र सेवा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई मौलिक हकमा समेट्न, उपभोक्ता सार्वभौम हुन्, वस्तु र सेवा प्रदायकहरू उपभोक्ताहरू प्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ र उपभोक्ताहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्‍ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न पनि तयार बन्‍न, संविधानमा मौलिकहकको रूपमा उपभोक्ता अधिकारलाई स्थापित गर्न” बानियाँले २०६५ सालमै गरेको वकालत फेरी एकपटक सान्दर्भिक भएको छ । 2066 वैशाखमा नयाँ भर्ना शुरू हुनासाथ “निजी विद्यालयले 20 देखि 26 प्रतिशत शुल्क बृद्धि गरेको” लाई ‘शिक्षामा लुट’ को संज्ञा दिने र ‘लागत र सुविधाको आधारमा शुल्क निर्धारण गरी अभिभावक भेलाबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने’ बानियाँको जीकिर आज पनि लागु हुने छाँटकाँट देखिएन र प्रचलन यथावत छ ।

“जम्माखोरी कृत्रिम अभाव र आपसमा सहमतीमा तय हुने भाऊ”, सिण्डिकेट, बाटो बन्द र नयाँलाई बजार प्रवेशमा रोक, मजदूर, कर्मचारी खर्च र ट्रेड युनियन खर्च, लोडसेडिङ्ग तथा नियमन गर्ने संयन्त्रको अभावलाई बानियाँले मूल्यबृद्धिका कारक मानेका छन् । सुदूरपश्‍चिममा विश्वखाद्य कार्यक्रमले बेचेको चामलबाट झाडापखाला फैलिएको समाचार बाहिर आएपछि 2066 भाद्रमा उठेका तरङ्गलाई लेख मार्फत उजागर गरेका छन् बानियाँले । “कमजोर वैदेशिक सहायता नीतिले गर्दा नेपाल कमजोर भएको” बताउने बानियाँ “दुनियाँमा देश कति बलियो वा कमजोर छ भन्‍ने मापनको आधारहरू मध्ये त्यहाँका कानून कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनयन्त्र कति प्रभावकारी छ भन्‍नेमा भर पर्छ” भन्‍ने उनी “दाताहरूका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्रियाकलाप” का आधारमा उनीहरू अनुचित क्रियाकलापमा संलग्न रहेको ठोकुवा गरेका छन् बानियाँले ।

प्रसुती सम्बन्धी चिकित्सकको लापरवाहीबाट अपाङ्ग बच्चा जन्मिएपछि आमाबाबुले हालेको मुद्दामा पाँचलाख क्षतिपूर्ति गराउने गरी गरेको निर्णयलाई पनि लेखनको विषयबनाएका छन् बानियाँले । दशैंमा दिइने बली प्रथाका विरूद्ध छन् उनी र “मासुको उचित भण्डारण” को आवश्यकता उल्लेख गरेका छन् लेख मार्फत, जुन सह्रानीय छ । भारतीय आयल निगम बाहेक अन्यत्रबाट पेट्रोलियम खरिद गर्न नपाउने गरी सन् 1996 मा गरिएको सम्झौता पश्‍चात् नेपाल आयल निगमले निरन्तर घाटा बेहोर्नु परेको जिकीर उनले गरेका छन् । दूर सञ्‍चार प्रदायक इन्टरनेट सेवा प्रदायक र दूर सञ्‍चार प्राधिकरण प्रति आक्रामक देखिएका छन् बानियाँ। उनले कतै गठजोडको आरोप त कतै अकर्मण्यताको चर्को आलोचना गरेका छन् । इन्टरनेट जोड्ने काममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण बीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा देखियो भन्‍न रूचाउने बानियाँ यी संस्थाहरूलाई “दूरसञ्‍चारमा जिमदारी चलाईरहेका” भन्‍ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुभूतिको उदाहरण दिंदै अनुगमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै “स्रोत देखाएर बजारबाट जनता लुटिएको टुलुटुलु हेर्न बाध्य भएको” सार्वजनिक गर्दै आफै यात्रा गरेर बाटोमा देखिएका विकृति उजार गर्ने क्रममा उनले बुटवल-तानसेन-तम्घास रूटका पसलमा मूल्यसूची नराखेको, भ्याटमा दर्ता नगरी व्यवसाय गरेको, व्यवसाय नै दर्ता नगरेको उनको अनुभव सार्वजनिक गरेका छन् ।

खराव वस्तु “बहिस्कार” लाई आफ्नो अधिकारको लागि प्रयोग गर्ने बलियो अस्त्र ठान्छन् बानियाँ । खाना पकाउने ग्याँस सिलिण्डरको जोखिमलाई बडोजोडदार रूपमा सन्देश दिन उनले “सिलिण्डर बम”पदावली प्रयोग गरेका छन् । “बजारमा फुटरिङ्ग र नेकरिङ्ग गरेका 5/6 लाख” सिलिण्डर बजारमा छन् भन्‍ने दाबी बानियाँको छ । खाद्य पदार्थको गुणस्तर र मिसावट बारे उल्लेख गर्ने क्रममा दूध जस्तो अति महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थमा कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्वोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जस्ता घातक अखाद्य वस्तु मिसाईएको भन्दा कडा कारवाहीको माग गरेका छन् उनले ।

यसरी समग्रमा पुस्तक कृत्रिम मूल्यबृद्धि, कमसल वस्तुको आपूर्ति, आपूर्तिमा अनियमितता, नियमनकारी निकायको कमजोर भूमिका र कानून वा सेवाप्रदायकको अभाव वा संयन्त्र र प्रणालीको अभाव, इच्छा शक्तिको अभाव जस्ता सबै समसामयिक विषय उनले यस पुस्तकमा समेटिएका आलेखमा छन् । पेट्रोलियम पदार्थ, दूर सञ्‍चार, दूध र खाद्यान्‍न, मासु जस्ता वस्तु र सेवाको आपूर्ति, मूल्य र गुणस्तरका विषयमा नै अधिकांश लेख केन्द्रित छन् । उनी कानूनी पृष्‍ठभूमिका भएका कारण संविधान, कानून, अदालती व्यवस्था, मुद्दामामिलाका विषयलाई पनि पर्याप्‍त उठाएका छन् । यस पुस्तक मार्फत उपभोक्ता अधिकारका विषयमा पर्याप्‍त जानकारी राख्‍ने पाठक, नीति निर्माण र नीति कार्यान्वयनकर्ता सबैलाई केही न केही खुराक उनले दिएका छन् । उपभोक्तावादको प्रत्याभूतिका लागि थप कानून, संस्था/संरचना, सक्षमता र कार्यप्रणाली/कार्यविधीको आवश्यकता तथा उपभोक्ता आफैको सुझबुझपूर्ण निगरानी एवं अग्रसरताको खाँचो छ भन्ने सन्देश समग्रमा यस पुस्तकले दिएको छ ।

निष्कर्षमा पुग्नुपूर्व पर्याप्‍त विश्लेषण र आधिकारिक सूचनाको स्रोत सहित खोज अनुसन्धानलाई समेत काम लाग्ने गरी थोरै विषयमा बृहद र गहन सामग्री पस्किन बानियाँको कलम आगामी दिनमा थप तिखारिएर नै आउने छ भन्‍ने विश्वास गर्दै लेखक र प्रकाशकलाई बधाई दिन्छु ।

(मुख्य‍सचिव, नेपाल सरकार, सिंहदरबार, काठमाडौं)

Loading...

यसमा तपाइको मत

पुस्तक बाट अन्य

किशानको अधिकार र कानूनी सन्दर्भ समेटीएको पुस्तक आयोगद्धारा सार्वजनिक

Spread the loveकाठमाण्डौ: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले किसानको अधिकार सम्वन्धि कानूनहरुको पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन शुक्रबार एक कार्यक्रमका विच सार्वजनिक गरेको छ । पुस्तकमा किशानको अधिकारको एतिहाँसिक सन्दर्भ, नेपालको संविधानले गरेका व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय कानून र...

दुष्कृति कानून: अदालतको व्यवस्थापन देखेर पंक्तिकारका आँखा रसाए

Spread the loveकाठमाण्डौ (पुस्तक समिक्षा): नेपालमा खासै प्रचलनमा नरहेको तर विश्वमा प्रचलित दुष्कृति कानूनलाई मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले कानूनी रुप दिएपछि यसको चर्चा व्यापक भइरहेको छ । यसै कानूनलाई अझ बढी परिभाषित...

डा. श्रेष्ठको पीडितशास्त्र पूस्तक विमोचन

Spread the loveकाठमाण्डौ: विश्वका कुनै विकसित मुलुक भन्दा नेपाल पहिलो हो जस्ले अपराध पिडितको हक लाई मौलिक हकको रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ अन्र्तगत अपराध पिडितको हक...

रोजगारीमा गएका युवाको पीडा समेट्दै मुदिर

Spread the loveकेही वर्षअघि युवा गजलकारका रूपमा राम्रो छाप छाडेका मीनराज वसन्त साहित्यिक वातावरणबाट अचानक बेपत्ता भए । करिब पाँच वर्ष उनको कुनै अत्तोपत्तो भएन । केही समयअघि मात्र थाहा भयो– उनी वैदेशिक रोजगारीका...

क्रसरोड्स सार्वजनिक

Spread the loveमाधव अधिकारी /काठमाडौँ  पोखरा विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान आएसरले क्रसरोड्स नामक कथासङ्ग्रह बजारमा ल्याएको छ । दुई वर्ष अघि ल्याइएको हुलाकी सङ्ग्रहबाट साहित्य प्रकाशन सुरु गरेको संस्थाले १७ कथाकारका एक एक वटा...

साहित्यकार विष्टको कामरेडको कथा उत्कृष्ठ वर्ष पुस्तक

Spread the loveकाठमाण्डौ: फेडोल साहित्य प्रतिष्ठानले साहित्यकार गायत्री विष्टलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ । साहित्यकार विष्टको कामरेडको कथा २०७२ साल भरिमा प्रकासित भएका सम्पुर्ण पुस्तकहरुमध्येको उत्कृष्ठ पुस्तकको रुपमा समावेस भएका कारण विष्टलाई सम्मान गरिने...

पत्रकार लुइटेलको जलेको मन अमेरिकामा सार्वजनिक

Spread the loveलस एन्जल: पत्रकार एवं साहित्यकार गुणराज लुइटेलले अमेरिकाबाट आफ्नो कविता संग्रह जलेको मनु ल्याएका छन । प्रथम अन्तरराष्ट्रिय च्याप्टर सम्मेलन तथा विश्व काव्य गोष्ठीको उद्घाटनमा जलेको मनु को विमोचन गरिएको छ। लुइँटेलको कविता...

प्रियासनको पुनरागमन सार्वजनिक

Spread the loveदाङ: पत्रकार एवं साहित्यकार सविन प्रियासनद्वारा लिखित पुनरागमन उपन्यासको मंगलबार विमोचन गरिएको छ । मंगलबार दाङको घोराहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुनरागमन उपन्यासको विमोचन गरिएको हो । पत्रकार महिलाहरुको संघर्षशील कथा समेटिएके उपन्यासको जिल्लाका...

कथामा अल्झिएको प्रेम शनिबार सार्वजनिक हुने

Spread the loveप्रेम दिवस लगतै कथाकार संगीता श्रेष्ठ प्रेमसम्बन्धी आफ्नो कथा लिएर पाठक माझ आएकी छन् । उनीद्वारा लिखित प्रेकथाको संग्रह कथामा अल्झिएका प्रेम यही साता सार्वजनिक हुदै छ । विभिन्न उमेरसमूहका मानिसबीच विभिन्न क्षेत्रमा...

रविन्द्र अधिकारीको “समृद्ध नेपाल” विमोचन

Spread the loveनेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको पाँचौ संस्करणमा सांसद तथा संसदीय विकास समितिका अध्यक्ष रविन्द्र अधिकारीको कृति “समृद्ध नेपाल” को विमोचन भएको छ । पोखराको पार्दीमा शुरु भएको उक्त फेस्टिभलमा अधिकारीले बालबालिकाको हातबाट आफ्नो कृति...