यातनाका घटनामा क्रमिक सुधार : एडभोकेसी फोरम

Loading...
Spread the love

असार १२, काठमाडौँ । नेपालमा हरेक बर्ष २६ जुनमा यातनाका पिडितहरुको सहयोगार्थ अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिन्छ । विगतमा झै १७ ”यातना पिडितहरुका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग दिवस” का अवसरमा एड्भोकेसी फोरमले यातना सम्वन्धि बार्षिक प्रतिवेदन “Promising Development Demanding problems: Trends and Patterns in Torture in Nepal 2013”  सार्वजनिक गरेको छ ।

IMG_6248

उक्त प्रतिवेदनले सन २०१३ मा एड्भोकेसी फोरमद्धारा अभिलेख गरिएको तथ्यांकले यातनाको प्रयोगमा कमी आएको देखाएतापनि नेपालमा यातनाको प्रयोग अझै व्याप्त रहेको यथार्थ प्रस्तुत गरेको छ । अन्र्तवार्ता लिएका मध्ये १६.७ प्रतिशतले मात्र आफुहरुलाई यातना तथा क्रुर, अमानविय तथा अपमानजनक व्यवहार गरिएको बताए, जुन तथ्यांक सन २०१२ मा २२.३ प्रतिशत थियो । बालबाकिालाई गरिने अन्य क्रुर, अमानविय तथा अपमानजनक व्यवहार प्रमुख चिन्ताको विषय रहिरहेको छ ।

जसमध्ये १८ वर्ष मुनिका २२.९ प्रतिशत र १६ वर्ष मुनिका २५.७ प्रतिशत बालबालिकाहरुले आफुहरुलाई थुना केन्द्रमा यातना दिएको बताए । जुन तथ्यांक सन २०१२ मा २२.३ प्रतिशत थियो । बालबाकिालाई गरिने यातना तथा क्रुर, अमानविय र अपमानजनक व्यवहार प्रमुख चिन्ताको विषय रहि रहेको छ । यातनाको विषयलाई हेर्ने हो भने बाँके झापा र सुर्खेत जिल्लाका थुनुवाहरु लाई अन्य जिल्लाको तुलनामा बढी मात्रामा यातना दिएको पाइयो ।

यो प्रतिवेदन एडभोकेसी फोरमका कानून व्यवसायीले सन २०१३ मा २० वाट जिल्लाहरुका ५७ वटा प्रहरी हिरासतको भ्रमण गरि ३ हजार ६६२ जन थुनुवाहरुसँग प्रत्यक्ष अन्तरवार्ता लिई तयार गरेको हो । एडभोकेसी फोरमले एक दशक भन्दा अघिदेखि प्रहरी केन्द्र थुनामा भ्रमण गर्दे थुनुवाहरुसँग अन्र्तवार्ता लिने, सरकारी निकायबाट दिएका यातना तथा अन्य दुव्यवहारको अभिलेखिकरण गर्ने र उक्त पिडकहरु बिरुद्ध मुद्धा दर्ता गर्ने पिडितहरुलई सहयोग गर्दे आएको छ ।

हालै लागु गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई विगतमा घटेका अपराधको सम्वन्धमा पिडितहरुको अधिकार सुनिश्चत गर्नको लागि अप्रभावकारी रहेको भन्दै अन्यन्तै आलोचना गरिएको छ । यातना लगायतका मानवअधिकारका गम्भिर उल्लंघनमा संलग्न पिडकहरुलाई माफी दीने सम्वन्धमा नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने अत्याधिक स्वेच्छाचारिताका प्रावधानहरुमा मुख्य चासो रहेको छ ।

त्यसैगरि यस प्रतिवेदनले थुनुवाहरुलाई प्रहरीको दुव्यवहारबाट संरक्षण गर्न र यातना तथा यौन हिंसाको पिडितहरुलाई न्याय र क्षतिपुर्ति सुनिश्चित गर्नको लगि कसरी कार्यविधिको अवलम्वन गर्ने भन्ने सम्वन्धमा चर्चा गर्दछ । हिरासतमा अधिकतम थुनुवाहरुलाई निजहरुको आधारभुत अधिकारहरुबाट वन्चीत गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरि थुनुवाहरुलई आफु पक्राउ परेको कारण पनि खुलाइदैन, न त २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्नेै अधिकारी समक्ष नै पु-याइन्छ । साविति बयान कानून सम्वत लिएको हो वा होइन र बयान लिदा कसरी लिएको छ भन्ने पर्याप्त परिक्षण गरिएको छ वा छैन भन्ने सम्वन्धमा गम्भिर चिन्ता उत्पन्न भएका छन ।

अन्तत यस प्रतिवेदनले सरकारलाई केहि मुख्य सुभावहरु दिएको छ । जसमा यातनालाई अपराधिकरण गर्ने यौन हिंसा जस्तो अपराधमा हदम्याद हटाउने लगायत यातना विरुद्धको महासन्धि र मानवअधिकार समितिबाट आएका सवै सुझावहरुको कार्यन्वयन गर्ने, यातनालाई अपराधिकरण गर्न थाँती रहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरी मानव अधिकार इकाइले दण्डहिनताको व्याप्त कुसंंस्कार अन्त्य गर्न, यातना सम्वन्धि मुद्दाहरुको अझ प्रभाभकारी मुल्यांकन गर्ने, यातना पिडितहरुलाई क्षतिपुर्ति प्रदान गर्न पर्याप्त संयन्त्रहरुको स्थापना गर्ने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघन सम्वन्धि मुद्दामा मध्यस्थता गर्ने अधिकार नपाउन र यस्ता मुद्दाहरुमा माफी सुझाव गर्न नसक्ने गरि सुनिश्चीत गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धि ऐनलाई संसोधन गर्ने आदि रहेका छन । उक्त कार्यक्रममा प्रतिवेदन नेपाल बार ऐसोसिएसनका अध्यक्ष हरि कृष्ण कार्कीले सावजनिक गर्नु भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा एड्भोकेसी फोरम कि अध्यक्ष मन्दीरा शर्माले न्याय प्राप्तीको आन्दोलनमा शिघ्रता ल्याउन सधै कटिवद्ध रहेको कुरा व्यक्त गर्नुभयो ।

Mandira Sharma

लामो समयदेखि यातनाको प्रयोग नेपालमा हुदै आएको छ, विषेस गरि नियन्त्रणमा वा शक्ति प्रयोग गरि गरिने अपराध हिरासतमा अझै विद्यमान रहनु चिन्ताको विषय भएको र देशका विभिन्न हिरासतको भ्रमण, यातनाको रोकथाम संवैधानिक क्रियाकलापको कार्यन्वयन, मुद्धा हेर्ने, कानून व्यवसायी राख्न पाउने अधिकार, बन्दीको स्वस्थ्य परिक्षण गरिनुपर्ने कुरा बताउनुभयो ।

हाल आएर यातना दिने प्रकृतिमा पनि परिवर्तन र कम गाम्भिरयता आएको बताउदै अहिले पनि ढुक्क भएर वस्ने स्थिति भने नरहेको बताउनुभयो । यातना सम्वन्धी उचित कानून नेपालमा नभएकोले पडित अर्को देशको कानूनको खोजी गर्न बाधम हुनु परेको छ । यातना विरुद्दको अपराध न्युनिकरण गर्नको लागि जुटनु अनिबार्य छ जस्को लागि हामी हिरासतमा गई अनुगमन गरि बार्षिक रुपमा प्रतिवेदनको सार्वजनिक गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै गरि अर्का बक्ता Gabriella Citroni (Chairperson Bar, Human Rights Comittee of England)

IMG_6251

ले नेपालमा यातनालाई अपराधिकरण नगरेको र नजिरको रुपमा हेर्दा जवरजस्ती वेपक्ता, यौनजन्य हिंसा पनि यातना हो भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

अर्का बक्ता इन्सेक अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेल ले गौतम वुद्ध सवै देशमा नजन्मीएको कारण नेपालमा जस्तो प्रक्रिया बमोजिम गएको अरु देशमा नपाइएको बताउनुभयो ।

Subod pyakurel

उहाँले अनुसन्धानलाई वैज्ञानिकिकरण गर्ने, न्यायिक क्षेत्रलाई कठोर वनाउनुपने, अभियोजनतर्फको तत्परत हुनु पर्ने, साक्षीको सुरक्षा, तत्कालिन राहातको व्यवस्था र पहिचान हुनुपर्ने र न्याय प्रणालिमा सुधार गर्नुपर्ने बतउदै राज्य स्वाठहरुको जमानत भएकोले निजि क्षेत्रले सरकारको मात्र बाटो हेरिरहन पर्याप्त नहुने कुरा बताउनुभयो ।

अर्का बक्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयका सहसचिव रमेस ढकाल ले विगतमा भन्दा अहिले आएर यातना सम्वन्धि क्रियाकलाप मा क्रमिक सुध।र आएको बताए ।

IMG_6262

उनले यातनालाई नियन्त्रण गर्न न्युनतम वातवरण सिर्जना भएको र यातना जस्तो सुकै भएपनि स्विकार्य नहुने र प्रमाण संकलन जस्ता कार्यमा केहि फरकपना आएको र कस्टडीमा रहेको कुनै वन्दीलाई सामान्य घाउचोट भएको देखिएमा यातना भएको प्रष्ट हुनेछ यदि माथिल्लो निकायमको आदेश बमोजिम नै भएपनि मान्य नहुने कुरा बताउनुभयो ।

त्यसै गरि अन्तीम बक्ता नेपाल बार एसेसिएसनका अध्यक्ष हरि कृष्ण कार्कीले यो प्रतिवेदनलाई हेर्दा एक पक्ष खुसी र अर्को पक्ष वेखुसि हेने पर्ने र वास्तविक यातना पाएकाको पहुँचमा यो प्रतिवेदन पुग्नु पर्ने कुरामा जोड दिए ।

IMG_6273

नेपालको फौजदारी न्यायको अनुसन्धान प्रणाली अत्यन्तै निकम्म भएको र भौतिक प्रणालिलाई ध्यान नदिएको कुरा व्यक्त गर्दै पक्राउ पर्ने वित्तिकै त्यो व्यक्ति अपराधि हो भन्ने गलत भएको र ७० प्रतिशत निर्दोश र ३० प्रतिशत मात्र दोशी व्यक्ति जेलमा हुने भएको बतानुभयो ।

गैरकानूनी कार्य गरेपश्चात कुनै दायित्व को बहन गर्नुनपर्ने र यातना दिने ले सजाय पाउनुपर्नेमा उल्टै पुरस्कार प्राप्त गरेपश्चात कसरी यातना विरुद्धका गतिविधिमा ह्रास आउने उल्टै दिनप्रतिदिन बढ्दै जाने कुरा व्यक्त गर्नुभयो । त्यसकारण कानून बमोजिमको दयित्व पालना गर्न प्रत्येक संस्था पछि परेका छन । जवसम्म बयानमुखि अनुसन्धान पद्धतिमा रहि रहन्छौ तव सम्म यातना शुन्य हुने संभावना कम भएको बतानुभयो, र यि सवै कुरा को उपचार दिलाउन र कार्यन्वयन गर्न सवै क्षेत्र र निकायले जुटनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सो कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट पिडित भएका व्यक्तिहरुको पनि उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।

केहि द्दन्द पडितिहरुले आफ्नो पिडालाई यसरी ब्यक्त गरे ।

यातनापिडित परिवारको तर्फबाट माधव रानाभाट ले नक्सा पास गरि बनाएको घरमा पटक पटक नापीको प्रतिवेदनले समेत प्रतिवेदन दिएको भएतापनि अपराधिक व्यवहार गरिएको रानाभाटले बताए । जहाँ डोजर लगाएर घर पुरै भत्काइएकोे सार्थै १० हजार जरिवना समेत गरिएको थियो । उक्त पडिालाई सहन नसकरे १३ वर्षीया छोरी बेहोस समेत भएको र सोही घटनाकाको कारण पछि छोरीको मृत्युसमेत भएको दुखद कुरा ब्यक्त गरे । सवै निकायमा उचित न्यायको लागि गएपनि कहि कर्तै बाट न्याय नपाएको गुनासो ब्यक्त गरे ।

त्यस्तै गरि अर्का पिडित सर्लाही जिल्ला वडा नं.न १ मा २०५८ सालमा शम्भु यादवले जवरजस्ती आरोप लगाई घरबाट निकाली गोली हानी हत्या गरिएको र सो को बारेमा अहिलेसम्म कुनै उपचारको व्यवस्था नभएको दुखेसो व्यक्त गरे ।

त्यस्तै गरि कल्पना अधिकारीले श्रीमानको हत्या पश्चात आफ्नो पक्षमा मुद्दा त जितेको तर विभिन्न पक्षले अहिले सम्म पनि कयौ पटक मानसकि रुपमा यातना बाट पिडित बन्नु परेको र कतै कुनै निकायबाट उपचार नपाएको गुनासो पोखिन ।

त्यस्तै गरि कृष्णलाल वि.सि. आफु एम्भुसमा परि अपांग भएको र राज्यको तर्फबाट केवल रु १ लाख र ह्विल चेयर मात्र प्रदान गरेको मा आक्रोस हुदै सरकारी क्षेत्रबाट थप उपचारको व्यवस्था नभए आत्मदाह समेत गर्ने कुरा व्यक्त गरे ।

उक्त कार्यक्रम वकालत मन्च–नेपालले एभरेष्ट होटलमा आयोजना गरेको थियो  ।

 लक्ष्मी प्रसाद मैनाली नेपालकानूनडटकम

 फोटो सौजन्यः नितु सुवेदी

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...