अपहेलना सम्बन्धी विधेयक विरुद्धको रिट दर्ता भएन

Loading...
Spread the love

असार १३, काठमाडौँ ।  अदालतको अपहेलना सम्बन्धी संसदमा पेश भएको विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले दायर गर्न ल्याएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च प्रशासनले परिपक्व अवस्था नरहेको र विधेयक ऐनको रुपमा आएपछि मात्र त्यसविरुद्ध सुनुवाइ हुनसक्ने भन्दै दरपीठ गरेको हो ।

courtअधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको सो विधेयकले अभियव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पर्ने भएकाले तत्काल संशोधन गर्न अन्तरिम आदेश दिन रिटमा माग गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च प्रशासनले संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकले कानुनको रुप ग्रहण गरि नसकेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । उक्त विधेयक उपर कानून ब्यवराई र पत्रकरहरुले समेत आपति जनाइ सकेका छन ।

प्रस्तावित ऐन अनुसार के के गरे अदालतको अपहेलना मानिनेछ :

क) अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पु¥याउने वा अदालतको कुनै निर्णय वा आदेश कार्यन्वयन हुन नदिने वा त्यस्तो निर्णय वा आदेशको कार्यन्वयन जानाजान अवज्ञा गर्ने, ढिलनासुस्ती गर्ने वा गराउने बदनियतले कनै कार्य गरेमा ।

ख) अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दाको काम, कारवाही वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्ने, अदालत प्रतिको जनआस्थामा आँच पु¥र्याउने, अदालतको न्यायिक काम, कारबाही वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्ने, अदालतको न्यायिक काम कारवाही सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउने वा त्यस्तै प्रकृतिका भ्रमपुर्ण विवरण प्रकासन गर्ने वा विचार अभिव्यक्त गर्ने ।

ग) न्याय सम्पादनमा संलग्न न्यायधिसलाई मुद्दाको पक्ष आफैले वा निजको तर्फबाट अरु कसैले गाली, बेइज्यती, हातपात वा कुटपिट वा अन्य कुनै किसिमको अपमानजनक ब्यवहार गर्ने ।

घ) अदालत वा न्यनयधिस बाट भएको निर्णय आदेश तथा अन्य कुनै कार्यलाई लक्षित गरि कुनै भ्रमपुर्ण वा अपमानजनक आरोप वा लान्छना लगाउने ।

ङ) अदालतको न्याययिक काम कारवाहीका क्रममा अदालत सँग गरेको शर्त, कवुलियत वा प्रतिवद्धता मनासिव कारण विना जानी जानी पुरा नगर्ने ।

च) अदालतका कुनै कर्मचारी कानून व्यवसायी, मुद्दाको पक्ष वा साक्षीलाई इजलास समक्ष गाली, बेइज्यती, हातपात, कुटपिट वा अन्य कुनै किसिमले अपमानजनक व्यवहार गर्ने ।

छ) अदालतको अनुमति विना वन्द इजलासमा प्रवेस गर्ने ।

ज) अदालतले प्रकासन गर्न निषेध गरेको मुद्दाको कारवाही वा विवरण प्रकासन गर्ने ।

झ) अदालतको अनुमति विना इजलास वा इजलासमा कार्यरत न्यायधिसको काम कारवाहीको श्रव्य दृष्य र सामाग्रीको रेकर्ड गर्नु ।

अपहेलना गरेको नमानिनेः दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको कुनै कार्य गरेमा अदालतको अपहेलना गरेको मानिने छैन ।

क) अदालतबाट भएके काम, कारवाही, आदेश वा निर्णयमा चिक्त नवुझी कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफ्नो जिकिर राख्ने वा पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारी समक्ष दायर गरेको निवेदन वा पुनरावेदनमा त्यस्तो काम, कारबाही, आदेश वा निर्णय विरुद्ध शिष्ट तथा स्वस्थ भाषमा टिका टिप्पयाी वा आलोचना गर्ने ।

ख) अदालतलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले अदालतमा विचाराधिन रहेको कुनै मुद्दाको सत्य तथ्य प्रकासनमा ल्याउन प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने विवरण बाहेक खुला इजलासबाट भएको कुनै मुद्दाको काम, कारबाही वा निर्णयको यथार्थ विवरण प्रकासन गर्ने तथा अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको विश्लेषण, विवेचना, वा तुलनात्मक अध्ययन गरि शिष्ट भाषमा मन्तव्य व्यक्त गर्ने वा तत्सम्वन्धि सामाग्री असल नियतले प्रकासन गर्ने ।

ग) न्ययधिसको चरित्र वा आचरणको विषयमा उठेको विवाद वा मुद्दामा त्यस्तो न्यायधिसको चरित्र वा आचरणको बारेमा साक्षी वा सरजिमिनका व्यक्तिले राय व्यक्त गर्ने वा शिष्ट भाषमा कानून व्यवसायिले वहस पैरवी गर्ने ।

घ) कुनै न्यायधिस विरुद्द आरेपमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने वा कानूनी कारवाही चलाउने ।

ङ) न्याय सम्पादनसँग सम्वद्ध काम कारवाही बाहेक न्यायधिसले सम्पादन गरेको अन्य काम कारबाहीको बारेमा मन्तव्य ब्यक्त वा प्रकासन गर्ने ।

च) न्यायधिसले आचारसंहिता उल्लघन गरेको कुराको प्रमाण सहित शिष्ट भाषामा मन्तव्य ब्यक्त वा प्रकासन गर्ने ।

छ) समसामयिक रुपमा उठेको कानूनी प्रश्नमा वा न्यायधिसले फैसलामा प्रासंगिक कथन वा निर्देशनात्मक आदेश दिदा व्यक्त गरेको राय वा धारणामा शैक्षिक वा प्राज्ञिक उद्देश्यले शिष्ट भाषमा कुनै धारणा, दृष्टिकोण वा कुनै मन्तव्य प्रस्तुत गर्ने ।

ज) एकैै कानूनी प्रश्नमा अदालतबाट जारि भएको भिन्न भिन्न प्रकारको आदेशको कार्यन्वयन सन्दर्भमा उत्पन्न कठिनाइको समाधान गर्ने उद्देश्यले लेखापढी वा बुझ बुझारव गर्ने ।

झ) न्यायधिसको पदमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाको क्रममा तथ्ययुक्त जानकारी दिने र सामाग्री प्रकासन गर्ने वा मन्तव्य ब्यक्त गर्ने ।

ञ) कुनै मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ भन्ने कुरा जानकारी नहुने मनासिव कारण भएको वा कुनै मुद्दा अदालतमा विचाराधिन नरहेको अवस्थामा कुनै विचार अभिव्यक्त गर्ने वा कुनै विवरण प्रकासन गर्ने ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...