अधिवक्ता/ इन्जिनियर: दिनेश चौधरी
अधिवक्ता इन्जिनियर दिनेश चौधरी सामाजिक न्यायसँग सम्वन्धित विभिन्न विषयलाई अदालत र विभिन्न निकायमा उठाइरहने सामाजिक अभियानता हुन । उनले गरेका कार्य लगायत अन्य विषयमा नेपाल कानून सँग गर्नुभएको कुराकानी ।
तपाई सर्वोच्च अदालतमाथि मुद्दा दिई सर्वोच्चलाई हराउने र दिशा निर्देश गर्ने शायद पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यस मुद्दाबारे प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ?
कानूनमा कागज हुन्छ, लेखिएको कागज नै कानुनको मूल सम्पत्ति हो । लेखिएको कागजमा लेखाईको स्पष्टता र लिखतको सुरक्षार्थ सम्बन्धित व्यक्तिले कसैले नथपोस् भन्ने हेतुले लिखतका विभिन्न दिशा जस्तै शिर, पुच्छार, खाली रहेका बायाँतर्फ आदि ठाउँमा हस्ताक्षर तथा ल्याप्चे लगाउँदछ ।
त्यसरी प्रस्तुत गरिएको कागजलाई अदालत वा अन्य सरकारी निकायबाट पनि प्रतिलिपि दिंदा प्रमाणित गर्ने अधिकारीले पनि मुख्य पहिलो पानामा पुरा हस्ताक्षर, नाम, पद, कार्यालयको छाप तथा बाँकी रहेका प्रत्येक पानामा छोटकरीमा शिर र पुच्छारमा हस्ताक्षर गरी, कार्यालयको छाप लगाई प्रमाणित गर्नु पर्दछ भन्ने कुराको कानुनी प्रावाधान छ । तर अदालतबाट खास गरि सर्वोच्च अदालतबाट कागजको प्रमाणित प्रतिलिपि दिंदा पहिलो पानामा हस्ताक्षर गर्ने तर बाँकी पानामा हस्ताक्षर नगर्ने, खालि छाप लगाउने चलन रहेको छ ।
नक्कली दिनेश चौधरीको, नक्कली प्रशासकको, नक्कली न्यायकर्ताको अन्त हुनेछ । चोर, डाँका, साधु सबैको लागि न्यायको ढोका खुल्नेछ । सबैलाई कुशल मानवको रुपमा परिवर्तन गर्नेछु ।
त्यसको विरुद्ध मैले आवाज उठाएँ, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी ज्यूबाट परिपत्र गरियो तर सम्वन्धित निकायका मानिसले मानेनन् । त्यसपछि त्यसको विरुद्ध मैले रिट निवेदन दिएँ, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा लगायतका न्यायाधीशज्यूबाट फैसला भयो । कुनै कर्मचारीलाई दण्ड त भएन तर कडा चेतावनीका साथ कानुन वमोजिमको प्रतिलिपि दिन हुन रजिष्ट्रारज्यूलाई आदेश गरियो । तर सोको पूर्ण कार्यान्वयन हालसम्म सर्वोच्च अदालतबाट हुन सकेको छैन ।
यसबाहेक तपाईंले सार्वजनिक सरोकारका कुनै मुद्दाहरु पनि हाल्नुभएको छ कि ?
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन र शिक्षासम्बन्धी मुद्दाहरु पनि हालेको छु । यातायातसम्बन्धी मुद्दाको फैसला भयो तर अधुरो भयो र शिक्षासम्बन्धी मुद्दाहरु चालु अवस्थामा छन् । म अदालतको कामकारबाहीबाट असन्तुष्ट छु ।
तपाईंको असन्तुष्टिको कारण के हो ?
न्यायमा ढिलो हुनु सवैभन्दा ठूलो अपराध हो । वर्तमान दरपीठ प्रणालीले न्याय निरुपणको लागि योग्य मुद्दाहरुको प्रवेशमा रोक लगाएको छ । फाइलिंग प्रणाली तथा निवेदन विश्लेषणका तरिका अवैज्ञानिक छन् । कुशल वातावरणको अभावले गर्दा न्याय ढिलो भइरहेको छ । न्यायकर्ताले ठिक न्याय दिन सकिरहेका छैनन् भन्ने लाग्दछ । हार्ने, जित्ने तथा कुशल न्यायकर्ता सबैले पछुतोको अनुभव गरिरहेका छन् ।
दरपीठ गर्ने नियम त निकै पुरानो अदालती नियम हो । यो नियम अहिलेको समय सुहाउँदो छ कि छैन ?
बिल्कुल ठीक छैन । यो राजाले रोक लगाउन राखेको चेक केन्द्र हो । आफ्ना मन परेका मानिसका मुद्दालाई प्रवेश गराउने र मन नपरेका मुद्दालाई प्रवेशमा रोक लगाउने गरिन्छ । यसको विरुद्धमा मैले प्रधानन्यायाधीश समक्ष निवेदनहरु दिएँ तर सुनवाई हुनै सकेको छैन ।
वर्तमान स्वरुपको दरपीठ त्यसो भए असान्दर्भिक भएको हो त ?
एउटा रोगीलाई रजिष्ट्राररुपी व्यवस्थापन पक्षले डाक्टरकहाँ लग्न सहयोग गर्नु पर्दछ, नकि आफु नै डाक्टर बनी तँलाई रोग नै लागेको छैन, जा भनी पठाउनु पर्दछ । कानुनका रोगीहरु माथि पहिलो दमन गर्ने कार्य रजिष्ट्राररुपी व्यवस्थापन पक्षले गर्ने गरेको छ । यदि केही कैफियत लेख्ने नै हो भने लेखी न्यायका डाक्टरको रुपमा रहेका न्यायकर्ताकहाँ पठाउनु पर्दछ । तसर्थ वर्तमान दरपीठ प्रणाली अमर्यादित र असान्दर्भिक छ । यसलाई मर्यादित गर्नु निकै जरुरी छ ।
तपाईंका भविष्यका योजनाहरु के के छन् ?
” Justice Delayed Is Justice Denied ” विधिशास्त्रीय सिद्धान्त, प्रस्तावनाको उद्देश्य, गणतन्त्रको मूल मर्म र कार्य, मौलिक हकको उद्देश्य, सामान्य कानुन जुन कानुनका बीउ हुन्, यिनको अवस्था नाजुक छ, जसले गर्दा पिछडिएको वर्गका बाल वच्चालाई पढाईको नाउँमा गरिने ज्यादतीलाई निर्मूल पार्न मेरो योजनाअन्तर्गत दुईवटा रिट निवेदनहरु दिएको थिएँ, तर धेरै प्रयासको वावजूद ती रिट निवेदनहरुमाथि दमनका साथ दरपीठ गरियो ।
म पेशाले इन्जिनियर भए तापनि, सबैभन्दा इमान्दारी, लगशीलता र श्रद्धाका साथ न्यायदेवीलाई सेवा गर्दै नेपाल ल क्याम्पसबाट एल.एल.बि गर्न सफल भएँ । सोचेको थिएँ, गणतन्त्र आयो, कानुनको बीउको रुपमा रहेका कानुनका अंगहरु सबै थिचिएका छन् । यसलाई कसरी निकाल्ने ?
चिफ जस्टिस पि. एन. भगवती ज्यूबाट सोही साथीको पत्रलाई रिटको संज्ञा दिई विशेष टोली गठन गरी कार्यवाही गर्ने आदेश दिएका थिए ।
पढेको थिएँ आफ्ना सरहरुबाट कि-गणतन्त्रमा सिद्धान्त (बीउ) बचाउनको लागि उच्च तहका न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । उपमाको रूपमा गणतन्त्र देश भारतको न्याय जगतको निर्णयलाई हेरौं । भारतको शिमला मेडिकल कलेजमा भरखरै पढने एउटा विद्यार्थीले रैगिंगको कारणले म यहाँ पढन सक्दिनँ भनी आफ्ना बुवालाई पत्र पठाए । बुवाले आफ्नो छोरोको पीरमर्कालाई छोरोको पत्रसहित आफ्ना साथी पुर्व भारतिय चिफ जस्टिस पि. एन. भगवतीलाई लेखी पठाएछन ।
चिफ जस्टिस पि. एन. भगवती ज्यूबाट सोही साथीको पत्रलाई रिटको संज्ञा दिई विशेष टोली गठन गरी कार्यवाही गर्ने आदेश दिएका थिए ।
तर व्यवहारमा आफु र आफ्नो अंगका रुपमा रहेका मेरा छोरा छोरी जसलाई पढन पढाउन चाहेको थिएँ तर सामन्ती विचारको जालोमा परेका राजनैतिक वर्गले कसैलाई कुशल पढाईको वातावरण दिएन । छोरोलाई सरकारी जेलमा राखे त छोरीलाई समाजिक जेलमा । आफ्नो पढाईको दुःख अन्त गर्न सर्वोच्च आएँ, बडो संघर्ष गरें दरपीठको दमनको किल्लालाई तोडें तर फैसला नै हुन दिएन त्यसै बीचमा छोराछोरीको पनि पढाईको समस्या आयो ।
मेरो पढाई, मेरा छोरा छोरीको पढाईरुपी आफ्नै हात काटे पछि कति दुःख हुँदौ रहेछ भन्ने बोध भयो र मैले संकल्प गरें कि मेरो पहिलो क्रान्ति शैक्षिक क्रान्ति हुनेछ र यो क्रान्तिले कानुनको बीउको रुपमा रहेका ” Justice Delayed Is Justice Denied ” विधिशास्त्रीय सिद्धान्त, प्रस्तावनाको उद्देश्य, गणतन्त्रको मूल मर्म र कार्य, मौलिक हकको उद्देश्य, सामान्य कानुन आदिलाई जीवन्त रुप दिनेछ ।
हाम्रो देशमा गणतन्त्र आएन, गणतन्त्रको कार्बन कपी आयो । बौद्धिक सामन्तीले पुनः शासन गर्दैछ, तसर्थ म बौद्धिक सामन्तीको अन्त गर्नेछु ।
तपाईं बौद्धिक सामन्तीलाई कसरी समाप्त गर्नु हुनेछ ?
यस क्रान्तिमा मैले कानुनको बीउको रुपमा रहेका सबै सिद्धान्तहरुसंग श्रद्धामय प्रेम गर्नेछु र तिनका कार्यमा सहयोग दिने सबै अक्षरहरुलाई समन्वय गरी एउटा फौजको निर्माण गर्नेछु र ती फौजी सबै अक्षर साथीहरु र अक्षरप्रेमी विद्वान्हरुसंग मिली लडाई लड्ने छु । नक्कली दिनेश चौधरीको, नक्कली प्रशासकको, नक्कली न्यायकर्ताको अन्त हुनेछ । चोर, डाँका, साधु सबैको लागि न्यायको ढोका खुल्नेछ । सबैलाई कुशल मानवको रुपमा परिवर्तन गर्नेछु ।
मुद्धाको बारेमा जानकारी कागजात यसैसाथ संलग्न गरिएको छ ।
यसमा तपाइको मत
अन्र्तवार्ता बाट अन्य
Spread the loveसंविधान घोषणा संगै चर्कियो मधेस आन्दोलन, मधेसी जनताका उपयुक्त मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारले पटक पटक प्रयास गर्यो तर समाधान हुन सकिरहेको छैन । हालै सरकारले फेरी संविधान संशोधन गरेर मधेशबादी दलहरुको माग...
Spread the loveअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिहं कार्कीको नियुक्ति गैह्र कानुनी भएको विषय अदालतमा विचाराभिन र सर्बत्र चर्चामा छ । कार्कीले गर्ने र गरेका काम पनि रिस–ईवी जोडिएको भन्ने आरोप पनी...
Spread the loveअदालत भित्रका समस्याहरु, सेवाग्राहीका गुनासाहरु र कुन अदालतमा कसरी काम भईरहेको छ भन्ने जानकारी पाठक सामु राख्ने उद्देश्यका साथ बिभिन्न अदालतहरुमा पुगेर अदालतमा काम कारवाही कस्तो भईरहेको छ, कस्ता कस्ता योजनाहरु मार्फत...
Spread the loveसंबैधानिक कानुनमा नेपाल ल क्याम्पस, त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा एल.एल.एम उर्तिण गर्नु भएका अधिबक्ता लिलाधर उपाध्याय हालै सम्पन्न साधारण सभावाट संवैधानिक तथा न्यायीक पत्रकार मञ्च(Constitutional and Judicial Journalists’ Forum )को अध्यक्षमा निर्वाचित...
Spread the loveन्याय दिने निकाय पनि भ्रष्टचारबाट मुक्त नहुनु, अदालतमा न्याय खोज्न गएका पिडित फैसला कुर्दा कुर्दै उल्टै पिडाको महसुस गर्नु, कर्मचारीहरुद्धारा सेवाग्राही प्रति वेवास्ता गरिनु, गुनासाहरु सुनाएपनि कुनै अर्थ नराख्नु जस्ता समस्या अदालतमा...
Spread the love भनिन्छ, लामो समय पछि वा घटनाको बर्षौ पछि दिईने न्याय पिडितलाई न्यायपाएको अनुभुती दिन सक्दैन । त्यसैले अदालतमा न्याय खोज्दै पुगेका पिडीतले समयमै न्याय पाउनुपर्छ वा समयमै मुद्दाको फैसला हुनुपर्छ । नेपालका...
Spread the loveहरि फुयाल बिगत तिन महीना देखी महान्याधिबक्ताको कार्यलयका प्रमुखको कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन । तपाई यहाँ आए देखि अहीले सम्म के के कामहरु गर्नु भयो र के के महत्वपुर्ण कार्यहरु हुदैछन त...
Spread the loveनक्कली डाक्टरहरुको बिगबिगी बढदै गएको र पक्राउ परि त्यो प्रकरण अदालत सम्म पुगिसकेको छ । अदालतले के फैसला गर्ला भन्ने चाही अनुमानमै सिमीत रहेका बेला, नक्कली डाक्टर को हुन, यस्ता डाक्टरलाई के...
Spread the loveनेपाल भारत बिचको सिमा बिबाद, अन्य सम्बन्ध र सुधार साथै १९५० को सन्धी र हालै यसबारे चलिरहेको बहस, यस्को सुधार गर्न जिम्मेवारी दिईएको प्रबुद्ध समुह लगायतका सम्बन्धमा, यो सन्धी संशोधन, पुनरावलोकन, यथावत...
Spread the loveअसार १३ गते काठमाण्डौ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलयमा बिशेषवाट विभिन्न गुनासो उजुरी आए पश्चात खटाइनु भएका डा. टेकबहादुर घिमिरे संग नेपाल कानूनले गरेको कुराकानी । तपाई सरकारी वकिल कार्यलयमा औपचारिक रुपमा आएको कति...
