कैलालीको टीकापुर घटना र जलेश्वरको काण्ड भन्ना साथ हामी सबैमा एक विभत्स अपराधको झभल्को आउछ । अपराधी को भन्ने विषय कानून र अदालती प्रकृयाले अन्तिम टुङ्गो नलगाए सम्म वोल्न मिल्दैन, उक्त घटनामा संलग्नहरु प्रमाण जतिओज पूर्ण पूर्ण भए पनी अदालतको अन्तिम फैसला नआए सम्म अभियुक्त नै हुन तर उक्त घटना विभत्स, अमानविय अपराध नै हो ।
टीकापुर काण्डमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी सहित ६ जना, ससस्त्रका प्रहरीका २ जना र एक वालकको समेत विभत्स हत्या गरिएको थियो । त्यस्तै महोतरीको जलेश्वरमा प्रहरीका असही थमबहादुर विकलाई विभत्स रुपमा एमवुलेन्सवाट थुतेर मारीएको थियो ।
टिकापुरमा घटेका विभत्स हत्या घटना
कैलाली र महोतरी घटनाको घटनामा हाल ५६ जना अभियुक्तहरु छन भने घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी भने हाल सम्म फरार अभियुक्त कै रुपमा रहेका छन जो सदेभावना पार्टीका उपाध्यक्ष समेत थिए । अभियुक्तहरु धेरै जसो धनगढी कारागारमा रहेका छन ।
कानून र राज्यको न्यायपालिका अपराधिको निर्कियोलको प्रकृयामा छ यहाँ अपराध भएको विषय निर्वाद छ जुन घटनालाई अभियुक्तले पनी अपराध होइन भन्दैनन होला दावि गरे पनी उक्त अपराधमा मेरो संलग्नता थिएन सम्म भन्लान ।
बर्तमान सरकारको गृह मन्त्रालयको प्राथमिकता क्रममा परेका कार्य मध्येमा उपरोक्त घटनाका अभियुक्तलाई रिहा गर्ने भन्ने देखिएको छ । मुद्दा कतिपय अदालतमा बिचाराधिन छ भने कतिपय अदालत प्रवेस गर्ने क्रममा र कतिपय फरार अभियुक्तहरु प्रक्राउ परेमा निजहरुको अनुसन्धान र अभियोजनका पक्ष शुरुहुन नै बाँकी छ ।
अपरागरेको भन्दै दायर गरिएका जाहेरी दरर्खास्त र अपराधमा संलग्न भएका विभिन्न पत्रिकामा प्रकासित फोटो र टेलिभिजनमा देखिएका भिडियो फुटेज लगायतले प्रमाणीत गरेगर्ने अवस्ता रहदा रहँदै यस्ता फरार अभियुक्तलाई खुलम खुला समाजमा हिड्न दिनु पर्छ भन्न मिल्छ सरकारले ? अनि अनुसन्धानका क्रममा रहेका र अदालतमा औपचारिक प्रवेस नपाएका मुद्दालाई प्रहरिको अनुसन्धानको कार्य कार्यपालिका अन्तरगतकै निकाय प्रहरिकै तहमा रहेको भन्दै फिर्ता लिन मिल्छ ? अनी अदालतमा औपचारिक प्रवेस पाएका मुद्दा जो प्रमाण, कानून र उचित तर्कको संयोजन मार्फत सत्य तथ्य प्रमाण्ति गर्ने प्रकृयामा भएका मुद्दा फिर्ता हुने भन्दै सरकार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्न मिल्छ होला ?
अहिले मुद्दा फिर्ताको प्रकृयाकोलागि सरकारले तराईका २० जिल्लावाट उक्त आन्दोलन संग सम्वन्धित मुद्दाहरुको विवरण संकलनमा लागेको छ । सरकारले गर्नलागेको यस्तो कार्य कानून तहः के छ त र मुद्दा फिर्ताको सवालमा सर्बोच्च अदालतले कस्ता ब्याख्या र Case Law वनाएको छ ?
कुनै पनी मुद्दाको सजाय माफी, मुलतवी वा कम गर्नको लागी तयार गरिएको सजाय माफी, मुलतवी वा क मगर्ने सम्वन्धि कार्य विधी २०७१ मा वभित्स हत्या, जवरजस्ती करणी, भ्रष्टाचार, सरकारी लिखत किर्ते संगठित अपराध, ज्यान जाने उदेश्यले गरीएको आगजनी लगायतका मुद्दा फिर्ता नहुने भन्ने स्पस्ट प्रवधान रहेको छ ।
टिकापुरमा घटेका विभत्स हत्या घटना
फिर्ताको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदले चाहेमा अदालत प्रवेस नगरेका मुद्दा फिर्ता गर्न केही सहज देखिए पनी अदालतमा गएका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने अवस्था कानून तह र प्रकृया गत पक्ष नै नरहेको कारण सम्भ नै छैन ।
अदालतले मुद्दा फिर्ताको सन्दर्भमा फैसलामा दिएका स्पटिकरणलाई हेर्ने हो भने पनी फिर्ता प्रकृया धेरैनै जटिल देखिन्छ ।
खुशीलाल साह निवेदक भई नेपाल सकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रत्यर्थी भएको उत्प्रेषणरपरमादेश मा सर्बोच्चले भनेको छ ।
अमूक कुनै राजनीतिक दलहरूको सिफारिशमा कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने कानूनी शासनको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुनजानुका साथै दण्डहीनताले प्रश्रय पाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा समेत कठिनाई उत्पन्न हुन जाने कुरालाई नकार्न नसकिने ।
कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा अभियुक्तहरूलाई कानूनको कठघारमा नउभ्याई सिधै राजनीतिक दलको सिफारिशका आधारमा उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने जघन्य अपराधको श्रृङ्खला बढ्दै गई नागरिक असुरक्षित हुँदै राज्य व्यवस्था नै सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न जाने ।
कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिने भनी विभिन्न मुद्दाहरूमा नजिर प्रतिपादन भईरहेको अवस्थामा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत गई सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने देखिन नआउने ।
अदालतबाट जारी भएका आदेशभित्र रही सरकारले प्रस्तुत सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाई निर्णय गरेको देखिन नआउने ।
त्यस्तै गरी अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा “बन्दी”निवेदक भई महान्यायाधिवक्ता मुक्ति नारायण प्रधान, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय विपक्षी भएको मुद्दामा सर्बोच्चले भनेको छः
द्वन्द्वकालीन घटना र वारदातको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नेलगायतका कार्य सम्पादन गर्न नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली निष्क्रिय भई रहन सक्दैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानून र न्याय प्रणाली कहिल्यै सुषुप्त हुँदैनन् । कानून कहिल्यै शून्य हुँदैन । फौजदारी अपराधको सूचना प्राप्त गर्ने, कानूनबमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गर्नेलगायतका कार्य सम्पन्न गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ । नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली स्थगन नभई गतिशील भइरहने ।
न्यायिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि द्वन्द्वकालमा भएका फौजदारी कसूर अपराध तथा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई सामान्य फौजदारी न्याय प्रणालीको दायराभित्र ल्याउनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
त्यस्तै नारायणसिँह राजपुत विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भएको मुद्दामा भनिएको छः
महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा समेत पछि घटनाको सम्बन्धमा कर्तव्य देखिएमा मुद्दा चलाउने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपश्चात् उक्त घटनाको सम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान सोधखोज गरेको अवस्था पनि देखिएन । अपराधको अनुसन्धानमा सरकारी वकीलको निर्देशन र सोधखोजबाट पनि महत्वपूर्ण प्रमाण पत्ता लाग्न सक्दछ । अपराधको अनुसन्धानमा सरकारी वकीलको भूमिका नै रहँदैन भनी मान्न नमिल्ने ।
समाज र अपराध पीडितको प्रतिनिधित्व गर्दै शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने आफ्नो प्राथमिक दायित्व पूरा गर्न राज्यले कानूनबमोजिम स्थापित आफ्ना निकायबाट अनुसन्धान गरी उक्त अनुसन्धानको आधारमा आपराधिक कार्य र त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्दछ । यसरी मुद्दा दायर गर्दा राज्य पीडित र अभियोग लगाइएको व्यक्तिप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने ।
महान्यायाधिवक्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार रहेको भए पनि सो अधिकारको प्रयोग त्यस्तो अधिकार प्रयोगकर्ताको स्वेच्छा ९एभिबकगचभ० मा निर्भर नभई निष्पक्ष अनुसन्धानबाट देखिएको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्दछ । यही अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति निर्दोष देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको ईच्छामा निजको विरूद्धमा मुद्दा चल्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट शंकित व्यक्ति दोषी देखिएको अवस्थामा केवल महान्यायाधिवक्ताको चाहनाको कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय हुन सक्छ भनी संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ गर्नु मनासिब नहुने ।
उपरोक्त कानूनी मान्यता, अदालतवाट स्थापित नजिर र फौजदारी मुद्दाका मान्य सिछन्तहरुको आधारमा हेर्दा के सरकारले कुनै पनी मुदद्दा फिर्ता लिने विषय मन्त्रिपरिषदको यचको मात्र पवषय हुन सक्छ ? कानून र कानूनको ब्याख्य भन्दा माथि रहेर अदालत कै कुनै संरचना लगायत, संसद, मन्त्रीपरिषद वा अन्य राज्यका कुनै अंगले काम गर्न मिल्छ त्यो अवको विषय वन्ने अवस्था देखिएको छ ।
यसमा तपाइको मत
फैसला विश्लेशण बाट अन्य
Spread the love फौजदारी कानूनको क्षेत्रमा भएका विक्रिती विसंगतीको अन्त्य, सामाजिम संतुलन, फौजदारी कानूनको क्षेत्रमा प्रगिक योगदान गर्ने उदेश्यको साथ फौजदारी कानूनको क्षेत्रमा ब्यवसायिका र प्रगिक रुपमा योगदान गर्दै आएका कानून ब्यवसायिहरुको भलेलाले फौजदारी कानून...
Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...
Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...
Spread the loveआम जनताको जानकारीको लागि : आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ आमाको दुधको वाध्यात्मक बिकल्पलाई वनाइएका खाध्य बस्तु आमाको दुध आएको अवस्थामा कुनै पनी वाहानामा खुवाउन हुदैन भनी ल्याईको...
Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...
Spread the loveडा. मदनकुमार भट्टराईको पुस्तक, हरिप्रसादले भारतीय कानून लगाएका थिएनन् भन्ने आदि र “जव ३० वर्षे व्यवस्थामा दमितहरु २०४६।१२।२७ पछि शक्तिमा पुगे मुख्यतः पात्र परिवर्तनलाई जोड दिंर्दै नयाँ संरचनाहरु खडा गर्न थालिए तर...
Spread the loveसम्माननीय बलत्कारी ज्युँ । तपाईंका यस्ता कार्यको सम्मान स्वरूप मलाई केही शब्द लेख्नु मन लाग्यो । बलत्कार पछि हत्या हुनु मेरो विचारमा राम्रै हो । तपाईं त बलत्कार गरेर फरार हुनु होला , माथि माथि चिनेका...
Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...
Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...
Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...
