घरेलु कामदारहरु अन्य कामदारहरु धेरै मात्रामा पिडित हुने तथा शोषण र हिंसामा पर्ने गरेको पाईन्छ । घरमा काम गर्ने कामदारलाई नोकरको दर्जामा राखि जे पनि काम गराउने र जे पनि गर्नु पर्ने बाध्यता श्रृजना गरिएको हुन्छ । अन्य कामदारहरुको संगठन हुनुका साथै बिबिध कानुनमा पनि सम्बोधन गरिए पनि घरेलु कामदारहरु प्रति त्यति सम्बन्धीत कसैको ध्यान जान सकेको पाईदैन ।
तर अब घरेलु कामदारले पनि जे पनि सहेर बस्नु पर्ने छैन । प्रस्तावित देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७१ मा घरेलु कामदारको सम्बन्धमा पनि ब्यबस्था गरिएको छ । जुन अहीले संसदमा कारवाहीको प्रक्रियामा छ, पारित भएर लागु भए पछि घरेलु कामदारलाई पनि निकै राहत हुनेछ । यस ऐनमा कामदारका सम्बन्त्रमा बिशेष ब्यबस्था गरिएको छ । उक्त प्रस्तावित ऐनको दफा ६६६ मा घरेलु सहायक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जस्ले घरेलु कामदारका केही अधिकार र कामदार राख्नेहरुले पुरा गर्नु पर्ने कानुनी दायित्व सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ ।
कसैले घरेलु सहायकको रूपमा कसैलाई काममा लगाएमा काममा लगाउनेले कामदारको हकमा केही सर्तहरु पालना गर्नु पर्नेछ । ज्याला मजुरी मासिक वा वार्षिक रूपमा निर्धारण गरी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ, काम लगाउनेले बिहान, दिउँसो र बेलुकी तीन पटक खान तथा मौसम अनुसार लगाउने कपडा दिनु पर्नेछ । जस्तो पायो त्यस्तो ठाउँमा नबसाई उपयुक्त बस्ने ठाउँ, शौचालय तथा स्नानघर प्रयोग गर्ने सुविधा दिनु पर्नेछ ।
त्यस्तै काम गर्ने अठार वर्षभन्दा कम उमेरको भएमा उसको ईच्छामा घर व्यवहारको काम हेरी उपयुक्त समयमा अध्ययनको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । बिरामी भएमा निजको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ तर उपचारमा खर्च भएको पैसा कामदारको मासिक वा वार्षिक ज्याला मजुरीबाट कट्टा गर्न पाईने छैन भने बिरामी भएको समयमा काममा लगाउन पनि पाईने छैन ।
त्यस्तै कुनै पनि समय र काम गर्दा उसको उमेर, क्षमता वा अवस्थाले गर्न नसक्ने काम गराउन बाध्य पार्न र काममा लगाउन पाईनेछैन । यदि घरमा काम गर्ने कामदारको मृत्यु भएमा निजको सदगत तथा सामान्य काज किरियाको लागि लाग्ने खर्च काम गराउनेले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।
त्यसै गरि अमानवीय, अपमानजन्य व्यवहार वा यौनजन्य दुव्र्यवहार भएमा, बिनाकारण आफु खुसी कामबाट निकालेमा र काममा राख्दाको समयमा गरेका अन्य शर्त पालना नगरेमा पनि कामदारले आफ्नो हक खोज्न तथा भएको अन्याय बिरुद्ध कानुनको साथ पाउनेछन ।
यस ऐनमा समेटिएको अर्को महत्वपुर्ण प्राबधान के पनि छ भने कसैले कुनै व्यक्तिलाई घरेलु सहायकमा काम लगाएमा काम लगाएको मितिले एक महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
यस्ता कुनै पनि कानुन बिपरित घटना भएमा तथा कामदारलाई ब्याबहार गरेको पिडितले साथै सम्बन्धीत ब्यक्तिले भए गरेको पैंतीस दिनभित्र नालिस गर्न सक्नेछ ।
यसमा तपाइको मत
मसिनो कार्यविधि बाट अन्य
Spread the love२०१९ सालमा सर्वोच्च अदालतको वर्तमान भवन उद्घाटन हुँदा श्री ५ महेन्द्रको उद्घाटन भाषणमा निम्नलिखित कुराहरु पनि परेका थिए । सम्बन्धित सवैलाई म फेरि एकपटक सचेत पार्न चहन्छु कि न्याय गर्नेले मरमुलाहिजामा कदापि लाग्नु...
Spread the loveएउटा बिरामी उपचार गर्न जाँदा चिकित्सकसँग सशंकित हुनुपर्ने अवस्था छ । डाक्टरले गर्ने उपचारमा मात्रै होइन, उसले सिफारिस गर्ने औषधिमा समेत बिरामीले शंका गर्नुपरेको छ । किनभने, कमिसनको लोभमा अनावश्यक औषधि बिक्री...
Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...
Spread the loveकाठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,...
Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...
Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...
Spread the loveकाठमाडौ: सरकारले पहिलो पटक अपराध पीडितको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाउने तयारीमा जुटेको छ । अपराधीले अपराधको सजाय र दण्ड पाए पनि भएका अपराधबाट पीडित हुने व्यक्तिलाई कुनै संरक्षण नहुने अवस्थाको...
Spread the loveकाठमाण्डौ: सरकारले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कैदीबन्दीलाई बाल सुधारगृहमा राख्ने भएको छ । गत भादै १ गतेबाट लागू नयाँ ऐनले १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई नाबालक भनि पहिचान गरेपछि उनीहरूलाई सुधारगृहमा सारिने भएको...
Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...
Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...
