काठमाण्डौ । व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकबाट ‘यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अमपानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, २०७१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री निधिले लोकतान्त्रिक र सभ्य समाजका लागि यस्ता कानुन बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर सो विधेयक ल्याएको बताए ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद चूडामणि जङ्गलीले नेपालका करिब ६० लाख जनता (दलित) अपमानजक व्यवहार सहन बाध्य भएको र यातनाको घटनापछि कुनै क्षतिपूर्ति दिलाउने काम नभएको बताए ।
सांसद् उदय नेपाली श्रेष्ठले नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिवद्धतालाई ध्यानमा राखेर मानवअधिकारको भावना र मर्मअनुसार विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन ।
सांसद प्रेम सुवालले सम्पत्तिको रवाफ देखाएर पनि मानिसलाई प्रभाव पार्ने तथा यातना दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने बताए ।
सांसद डा सुवोधकुमार पोखरेलले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धलाई पालना गर्दै विधेयक आएको भन्दै प्रशंसा गरे ।रासस
यसमा तपाइको मत
मसिनो कार्यविधि बाट अन्य

Spread the love२०१९ सालमा सर्वोच्च अदालतको वर्तमान भवन उद्घाटन हुँदा श्री ५ महेन्द्रको उद्घाटन भाषणमा निम्नलिखित कुराहरु पनि परेका थिए । सम्बन्धित सवैलाई म फेरि एकपटक सचेत पार्न चहन्छु कि न्याय गर्नेले मरमुलाहिजामा कदापि लाग्नु...

Spread the loveएउटा बिरामी उपचार गर्न जाँदा चिकित्सकसँग सशंकित हुनुपर्ने अवस्था छ । डाक्टरले गर्ने उपचारमा मात्रै होइन, उसले सिफारिस गर्ने औषधिमा समेत बिरामीले शंका गर्नुपरेको छ । किनभने, कमिसनको लोभमा अनावश्यक औषधि बिक्री...

Spread the loveकाठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,...

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

Spread the loveकाठमाडौ: सरकारले पहिलो पटक अपराध पीडितको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाउने तयारीमा जुटेको छ । अपराधीले अपराधको सजाय र दण्ड पाए पनि भएका अपराधबाट पीडित हुने व्यक्तिलाई कुनै संरक्षण नहुने अवस्थाको...

Spread the loveकाठमाण्डौ: सरकारले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कैदीबन्दीलाई बाल सुधारगृहमा राख्ने भएको छ । गत भादै १ गतेबाट लागू नयाँ ऐनले १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई नाबालक भनि पहिचान गरेपछि उनीहरूलाई सुधारगृहमा सारिने भएको...

Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...

Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...

Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...

Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...