काठमाण्डौं । राष्ट्रबैंक छोडेर निजी बैंक तथा बित्तीसंस्थामा जागिर खान जाने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न कडा कानुनी व्यवस्था ल्याइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक एेन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदले बिहीबार पारित गरेपछि राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारी अवकासपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जान निश्चित वर्षसम्म कानुनी बाटो बन्द भएको छ।
संशोधित ऐनले अब डेपुटी गभर्नर र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तहमा रहेकाहरु आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकास पाएको मितिले ३ वर्षसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा गएर कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न पाउने छैनन्।
संशोधित ऐनले अब डेपुटी गभर्नर र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तहमा रहेकाहरु आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकास पाएको मितिले ३ वर्षसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा गएर कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न पाउने छैनन्।
संशोधित ऐनअनुसार नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकृत स्तरका कर्मचारीले आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकास पाएको मितिले २ वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जागिर खान पाउने छैनन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भने जीवनभरि कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तिय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न संशोधित ऐनले प्रतिबन्ध लगाएको छ।
यसरी तोकिएको समय (कुलिङ परियड) पछि पनि यदि डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक वा अधिकृतहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न जाँदा अनिवार्य रुपमा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ।
राष्ट्र बैंकबाट डेपुटी गभर्नर वा कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएका हाल करिब २० जना भन्दा बढी व्यक्ति विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सिइओ तथा बोर्ड डाइरेक्टरको रुपमा काम गरिरहेका छन्। केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीहरु जागिर छोड्ने वित्तिकै अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जागिरे बन्न जाने प्रवृति बढ्न थालेपछि यो नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो।
ऐन संशोधनको मस्यौदामा भने डेपुटी गभर्नरलाई ७, कार्यकारी अधिकृतलाई ५ वर्ष बन्देज लगाउन प्रस्ताव थियो। संसदले पारित गर्दा यस्तो कुलिङ परियड घटाएर ३ वर्षमा झारेको हो। अधिकृतकमा हकमा २ वर्ष थप गरेको छ। मूल विधेयकमा अधिकृतबारे केही उल्लेख थिएन।
आफैँले नियमन र सुपरिवेक्षण गरेको संस्थामा गएर जागिर खाँदा स्वार्थ द्वन्द्व हुने खतरा थियो। राष्ट्र बैंकमा रहँदा थाहा भएको गोप्य विवरण निजी बैंक, वित्तिय संस्थामा गएर काम गर्दा दुरुपयोग हुने खतरा रहँदै आएको थियो। कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा भविष्यमा काम गर्न जान सक्ने अवस्था रहँदा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नियमन, सुपरीवेक्षण र कारवाही गर्दा लचिलो हुने अवस्था रहेको थियो। यी खतराहरुलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसमा तपाइको मत
मसिनो कार्यविधि बाट अन्य
Spread the loveकाठमाडौं: व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न विधेयकमध्ये देवानी संहिता पारित गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७३ नाम रहने गरी समितिले उक्त विधेयक पास गरेको हो । मुलुकी देवानी...
Spread the loveपाकिस्तानको संसदको तल्लो सदन अर्थात नेशनल एसेम्बलीले हिन्दु विवाहको अधिनियमको विधेयकलाई सर्वसम्मतीले पारित गरेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि अब पाकिस्तानमा हिन्दुहरुको विवाहलाई दर्ता गर्न सकिनेछ । यो भन्दा पहिले हिन्दुहरुको विवाहलाई...
Spread the loveकाठमाण्डौ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पेस भएको छ । शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले सदनमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । यसअघि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ लाई प्रस्तुत गर्न...
Spread the loveबस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा बितरण बजारमा हुन्छ, पेशा व्यवसाय तथा नाफा कमाउन गरिने यस्ता कार्यहरु कतिबेला गैह्रकानूनी हून्छन भन्नेमा धेरै आधारहरु वा कानूनहरु छन । तर नाफा कमाउनकै लागि केहीले हैसियत...
Spread the loveकतिपय रंगमञ्चको कलाकार छन वा कतिपय सास्कृतिक उत्थान तथा सामाजिक कार्यको लागि नाटक पस्तुत गर्न चाहान्छन । राजधानीमा नाटक प्रदर्शन, त्यसमा पनि नेपालको राष्ट्रिय नाचघरमा अनी सित्तैमा । कमाउनका लागि नाटक देखाउदा...
Spread the love बर्तमान विश्वब्यापीकरण र सुचना प्रबिधिको सहज पहुच भएको समयमा साथै दु्रत गतिका आवतजावत गर्ने माध्यमहरु बिकाश हुनुले संसार नै सानो भएको महसुस गराउछ । साथै हरेक ब्यक्ति कुनै न कुनै देशको नागरिक...
Spread the loveकाठमाण्डौ । व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकबाट ‘यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अमपानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, २०७१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस्...
Spread the love घरेलु कामदारहरु अन्य कामदारहरु धेरै मात्रामा पिडित हुने तथा शोषण र हिंसामा पर्ने गरेको पाईन्छ । घरमा काम गर्ने कामदारलाई नोकरको दर्जामा राखि जे पनि काम गराउने र जे पनि गर्नु पर्ने...
Spread the loveकाठमाण्डौं । पुनरावेदन अदालत खारेज गरी एक महिनाभित्र उच्च अदालत गठन गर्न बाटो खुलेको छ। व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिअन्तर्गत उपसमितिले शुक्रबार “न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” अनुमोदन गरेपछि उच्च अदालत...
Spread the loveसामान्यतया ऋण दिनेले ब्याज लिन्छ । तर केही अबस्था यस्ता पनि हुन्छन, ऋण दिनेले ब्याज लिन पाउदैन । यस सम्बन्धी ब्यबस्था गरेको देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७१ कारवाहीको...
