बस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा बितरण बजारमा हुन्छ, पेशा व्यवसाय तथा नाफा कमाउन गरिने यस्ता कार्यहरु कतिबेला गैह्रकानूनी हून्छन भन्नेमा धेरै आधारहरु वा कानूनहरु छन । तर नाफा कमाउनकै लागि केहीले हैसियत भएकाले हरेक क्षेत्रमा एक छत्र राज गर्ने र नयाँ तथा साना बस्तु तथा सेवाका बिक्रेताहरु नै अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धाका वा प्रतिस्प्रर्धा बिरुद्धका गतिबिधीका कारण उनीहरुका सिकार हुने गरेको पाईन्छ ।
सेवाग्राही वा बस्तु खरीदकर्ताहरुले रोजेर, छानेर साथै सुबिधायुक्त तरिकाले र सस्तोमा बस्तु तथा सेवा पाउनुपर्छ । राज्यले पनि स्वस्थ प्रतिस्प्रधा कायम गराउन कानूनको निर्माण गरेको छ । यस्ता कानून बिपरित हुने कार्यहरु भने पुर्ण रुपमा समाप्त भएको भन्न सक्ने अबस्था नेपालमा छैन । तर भएका कानूनहरुलाई पुर्णरुपमा पालना गर्न मात्र सक्नेहो भने यस्ता गतिबिधिहरुमा नियन्त्रण गर्न सकिनेमा भने शंका नभएको देखिन्छ ।
कस्ता कामहरु स्वच्छ प्रतिस्प्रर्धा बिरुद्धका कार्यहरु हुन र त्यस्ता खालका कार्यहरु गर्नेलाई कस्तो कारवाही गरी कसरी प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा नै प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ आएको हो । त्यसैले प्रतिस्प्रधा हुन नदिनु वा स्वस्थ प्रतिस्प्रधा नहुनु पनि अपराध हो ।
ऐनको दफा ३ ले प्रतिस्पर्धा विरुद्धको सम्झौता गर्न रोक लगाएको छ । कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धा सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तै किसिमको वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने अन्य कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग एक्लै वा सामूहिक रुपमा कुनै सम्झौता गर्न वा गराउन पाईदैन ।
जस्तो कुनै वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा खरिद वा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने, खरिद बिक्रीका शर्तहरु तोक्ने, उत्पादन वा वितरण बजार सीमित वा नियन्त्रण गर्ने, प्राविधिक विकास वा उन्नतिका लागि गरिने लगानी सीमित वा नियन्त्रण गर्ने, उत्पादन वा वितरणको थोक परिमाण नियन्त्रण गर्ने, त्यस्तो वस्तुको खुद्रा उपभोग्य परिमाण वा त्यसको गुणस्तर घटाउने लगायतका कामहरुका लागि कुनै सम्झौता गर्न पाईदैन ।
त्यसैगरी कुनै खास ठाउँमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण नगर्ने वा कुनै खास ठाउँमा मात्र बिक्री वितरण गर्ने वा गराउने तथा यसका लागि कसै संग कुनै सम्भौता गर्न पाईदैन ।
निश्चित व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले उत्पादन वा वितरण गरेको वस्तु वा सेवाको मात्र बजार प्रवद्र्धन गर्ने गरी त्यस्तै किसिमका अन्य कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानको वस्तु वा सेवा खरिद बिक्री वा वितरण नगर्ने साथै त्यस्ता वस्तु वा सेवाको बजारमा प्रवेश हुन नदिने, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच आपसमा बजार विभाजन गर्ने, कुनै वस्तु वा सेवा पालैपालोसँग उत्पादन वा वितरण गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको कोटा निर्धारण गरी उत्पादन वा वितरण गर्ने कामहरु समेत अपराधीक क्रियाकलाप अन्तर्गत नै पर्दछन ।
बिना कारण कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्य फरक फरक तोकी खरिद, बिक्री वा वितरण गर्ने वा खरिद, बिक्री वा वितरणका फरक फरक शर्त तोक्ने, सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिएको बोलपत्र वा दरभाउपत्र उपर आपसी सहमतिबाट बोलपत्र वा दरभाउपत्र दाखिला गर्ने वा समान अङ्क वा अन्य विवरण उल्लेख गरी दाखिला गर्ने, कुनै पनि वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वितरणमा चक्र प्रणाली (सिण्डिकेट) लागू गर्नु पनि अपराध हुन । तर प्रशस्त देखिन्छन ।
कुनै सेवा उत्पादन, वितरण वा सञ्चालन गर्ने कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले कुनै संस्थासँग मिली वा अन्य कुनै उपाय अपनाई आफुले वस्तु वा सेवा उत्पादन, वितरण वा सञ्चालन गरेको इलाकामा अर्को व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, वितरण वा सञ्चालन गर्न नपाउने गरी तथा संञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बद्ध हुनु पर्ने वा त्यस्तो उपायमा संलग्न हुनु पर्ने खालको सम्झौता वा कुनै शर्त पालना गर्नु पर्ने गरी कुनै किसिमको सम्झौता गर्न पाईदैन ।
यस्तो गरे गराएमा
त्यसैगरी कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने प्रतिष्ठानले एकाधिकार कायम गर्ने वा बजारमा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यास कायम गर्ने उद्देश्यले समान प्रकृतिको वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने अन्य प्रतिष्ठानसँग गाभिन, आपसमा मिल्न एक्लै वा आप्mनो सहायक प्रतिष्ठानसँग मिली त्यस्तो प्रतिष्ठानको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर खरिद गर्न वा त्यस्तो प्रतिष्ठानको व्यवसाय कब्जा गरी ग्रहण ९टेक ओभर० गर्न पाउदैन । यस्ता कुनै पनि काम कारवाही गर्ने गराउने ब्यक्तिलाई पाँच
लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ ।
कुनै निकायले सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको बोलपत्रमा त्यस्तो बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताले कुनै बोलपत्रदाताको बोलपत्र दाखिला नगर्न वा एउटा मात्र बोलपत्रदाताले बोलपत्र दाखिला गर्न वा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सबै बोलपत्रदाताले एकै किसिमको मूल्य वा अन्य विवरण उल्लेख गरी बोलपत्र दाखिला गर्ने गरी सम्झौता गर्ने, बोलपत्रदाताहरुबीच बोलपत्र दाखिला गर्नु अघि बोलपत्रमा खुलाउनु पर्ने सूचना
वा अन्य कुराहरु एक अर्कालाई जानकारी गराएर, कुनै एक बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकार हुन सक्ने गरी आपसमा सम्झौता गरी बोलपत्रमा अनियमितता गर्न गराउन पाईदैन । यसरी कसैले बोलपत्रमा अनियमितता गरेमा तिनलाख सम्म जरिवाना हुन्छ ।
कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण एकलौटी कारोबार ९एक्सक्लुसिभ डिलिङ्ग० गर्न गराउन हँदैन । एउटै सँग मात्र कारोबार गर्ने, कुनै शर्त पालना गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गरेमा बढी सहुलियतपूर्ण रुपमा वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने गर्न पनि पाईदैन । यस्तो कसुर गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ ।
त्यस्तै बजार सीमित (मार्केट रेस्ट्रिक्शन) गर्ने गरी कुनै कारोबार गर्न गराउन नहुने, यदि कसैले गरे गराएमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ भने कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले बन्धनयुक्त बिक्री (टाइड सेलिङ्ग) र भ्रमपूर्ण विज्ञापन अन्तर्गत वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुण, परिमाण वा मूल्यभन्दा फरक हुने गरी भ्रमपूर्ण वा झुट्टा विवरण दिई विज्ञापन, वस्तु वा सेवाको वारेण्टी, फाइदा, गुण वा आयु सम्बन्धी झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी बजार प्रवद्र्घन गरेमा, व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले उत्पादन वा वितरण गरेको वस्तु वा सेवाको बजारलाई प्रतिकूल हुने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाका विरुद्ध झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन, विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण गरेमा पच्चीस हजार सम्म जरिवाना हुन्छ ।
त्यतिमात्र हैन कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले यस्ता कुनै पनि कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराई पाउन अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । तर कार्यान्वयन नहुदा तथा अनुगमन हुन नसक्दा यस्ता कामहरु बजारमा छैनन भन्न सकिने अबस्था भने छैन ।
यसमा तपाइको मत
मसिनो कार्यविधि बाट अन्य
Spread the loveएउटा बिरामी उपचार गर्न जाँदा चिकित्सकसँग सशंकित हुनुपर्ने अवस्था छ । डाक्टरले गर्ने उपचारमा मात्रै होइन, उसले सिफारिस गर्ने औषधिमा समेत बिरामीले शंका गर्नुपरेको छ । किनभने, कमिसनको लोभमा अनावश्यक औषधि बिक्री...
Spread the loveकाठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,...
Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...
Spread the loveकाठमाडौ: सरकारले पहिलो पटक अपराध पीडितको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाउने तयारीमा जुटेको छ । अपराधीले अपराधको सजाय र दण्ड पाए पनि भएका अपराधबाट पीडित हुने व्यक्तिलाई कुनै संरक्षण नहुने अवस्थाको...
Spread the loveकाठमाण्डौ: सरकारले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कैदीबन्दीलाई बाल सुधारगृहमा राख्ने भएको छ । गत भादै १ गतेबाट लागू नयाँ ऐनले १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई नाबालक भनि पहिचान गरेपछि उनीहरूलाई सुधारगृहमा सारिने भएको...
Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...
Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...
Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...
Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...
Spread the loveकाठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका...
