श्रावण ७, काठमाण्डौ । प्रेस र कानुनी क्षेत्रमा सर्वत्र विरोध भइरहेको अदालतको अवहेलना सम्वन्धी विधेयकलाई परिमार्जन गरेर मात्र पास गर्नुपर्ने धारणा विज्ञहरुले राखेका छन्।
सरकारले संसदमा पेश गरेको उक्त विधेयकका केही प्रावधानले अदालतको सम्मान जोगाउने भन्दा अदालतलाई मनोमानी गर्न दिने भएकाले त्यस्ता प्रावधान हटाउन उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसनको तदर्थ समितिले आयोजना गरेको विधेयकमाथिको छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर विरहीले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कानुन आवश्यक भए पनि यो विधेयकको दफा चारमा विचार गरिनुपर्ने बताए।
‘विधेयकमा भएको सजायको व्यवस्था र दफा चारको संवेदनशीलता बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने ‘यो यसरी नै पास भयो र केही न्यायाधीश मिडियाको पछि लाग्दिए भने यो ऐनको दुरुपयोग हुन सक्छ।’
उनले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी सरकारले विधेयक पेश गरेकोमा पनि आशंका व्यक्त गरे।
अन्नपूर्ण पोष्टका प्रधानसम्पादक युवराज घिमिरेले मिडियाले सम्मानरहित र निरीह अदालतको कल्पना नगरेको बताए।
‘मिडियाले सम्मानरहित र निरीह अदालतको कल्पना गरेको छैन,’ उनले भने, ‘न्यायालय त्यतिखेर स्वतन्त्र र सम्मानित हुन्छ जसले मोलाहिजाबिना न्याय दिन्छ। त्यसबेला मिडियाले अदालतको प्रतिरक्षा पनि गर्छ।’
उनका अनुसार विधेयकले मुद्दाका बारेमा हुने मानहानिभन्दा पनि मिडियामा आउने कुराहरुमा ध्यान दिएको देखिन्छ।
बार महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विधेयक आउनु आवश्यक भए पनि यो विधेयकका प्रावधानहरु सच्याउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा सर्वोच्चका पूर्व रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना, अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्य र कुमार रेग्मीले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी सरकारले पेश गरेको विधेयकको अलोचना गरेका थिए।
यसमा तपाइको मत
main बाट अन्य

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...