टेलिभिजन प्रशारण रोक्ने आदेशपछि भारत सरकारको चौतर्फी आलोचना

Loading...
Spread the love

ndtvनयाँदिल्ली: भारतको टीभी च्यानल एनडीटीभीको प्रसारण २४ घन्टा रोक्ने भारत सरकारको निर्णयप्रति एडिटर्स गिल्ड अफ इन्डियाले आपत्ति प्रकट गरेको छ । भारतका वरिष्ठ सम्पादकहरूको संगठनले सरकारको प्रसारणमा रोक लगाउने जस्तो कहिल्यै नभएको निर्णयको निन्दा गर्दै त्यसलाई तत्काल रद्द गर्न आग्रह गरेको छ ।

टेलिभिजन प्रशारण २४ घन्टा रोक्ने आदेशपछि केन्द्र सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।समाचार च्यानल एनडीटीभीलाई उसले प्रसारण गरेको पठानकोट आतंकवादी आक्रमणसम्बन्धी सामग्रीका कारण २४ घन्टा प्रसारणमा रोक लगाउने निर्णय भारतको सूचना प्रसारण मन्त्रालयले गरेको थियो । समाचार च्यानल एनडीटीभीलाई नोभेम्बर ९ का दिन २४ घन्टा प्रसारण गर्न रोक लगाएको छ ।

भारतीय प्रसारण माध्यमकै इतिहासमा आतंकवादी आक्रमणसँग सम्बन्धित सामग्री प्रसारण गरेबापत टेलिभिजन प्रसारणमा रोक लगाएको यो पहिलो घटना मानिएको छ । भारतको सूचना प्रसारण मन्त्रालयले पठानकोटमा भएको आतंकवादी आक्रमणका विषयमा एनडीटीभीले गरेको कभरेजका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामामा संकट पुगेको भन्दै २४ घन्टा प्रसारणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयले एनडीटीभीको हिन्दी सेवाबाट प्रसारण भएको सामग्रीले ुरणनीतिक हिसाबले संवेदनशील सूचनाको सार्वजनिकिकरणु भएको भन्दै कारबाहीस्वरूप उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारले पठानकोट आक्रमणमा केन्द्रित रही एनडीटीभीले गरेको कभरेजबाट संवेदनशील सूचना आतंकवादीसँग सहजै पुगेको आरोप लगाएको छ ।

टेलिभिजन च्यानलले भने आतंकवादसम्बन्धी कुनै गोप्य सूचना सार्वजनिक नगरेको दाबी गरेको छ । उसले आफ्नो प्रसारित कार्यक्रम निष्पक्ष भएको पनि जिकिर गरेको छ । टेलिभिजन च्यानलले भनेको छ, टेलिभिजनबाट प्रशारण भएका जति पनि विषयवस्तु बाहिर आएका छन् । ती सबै पहिले सार्वजनिक भएका विषयवस्तु हुन् ।

पञ्जाबको पठानकोटस्थित एयर फोर्स बेसमा गत जनवरीमा आतंकवादी आक्रमण भएको थियो । आतंकवादी आक्रमणमा सातजना सैनिक तथा पाँचजना आतंकवादीको मृत्यु भएको थियो । भारतले पठानकोट आक्रमणमा पाकिस्तानमा क्रियाशील जैसे इ मोहम्मदको हात रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । अन्नपुर्ण पोष्ट

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

Spread the loveकाठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

Spread the loveकाठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,...

इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

Spread the loveकाठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले...