प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरूलेनै बुझाएनन सम्पत्ति विवरण

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ: प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रचलन तोडदै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेको हो ।

यसअघि मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने विवरणलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो । तर, त्यसबारे मन्त्रिपरिषदले निर्णय नगर्दा उनीहरूका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्त भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ । यो परम्परा ०४६ को जनआन्दोलनपछिका पहिला जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि सुरु भएको हो ।

२०४८ सालमा कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले पदमा नियुक्त भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछिका सरकारहरूले यो परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सार्वजनिक पदमा रहेका सबैले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कसैको सम्पत्ति विवरण शनिबारसम्म पनि वेबसाइटमा राखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव दामोदर रेग्मीले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण छिट्टै वेबसाइटमा राखी सार्वजनिक गरिने दाबी गरे । ‘पछि नियुक्त भएका कतिपय मन्त्रीहरूका विवरण प्राप्त भइसकेका छैनन् । त्यसैले पनि केही समय लागेको हो,’ रेग्मीले कान्तिपुरसँग भने । प्रधानमन्त्री दाहालले गत साउन २० देखि ५ जना मन्त्रीसहित जिम्मेवारी सुरु गरेका हुन् । त्यसयता पटक–पटक विस्तार गरी दाहालले ३१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपासहितको गठबन्धन बनाई दाहाल सरकार गठन भएको हो । सुरुमा ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा दोस्रोपल्ट राप्रपाबाट २ र नेकपा संयुक्तबाट एक जना मन्त्री थपिएका हुन् ।

दाहालले साउन ३० मा तेस्रोपल्ट मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी आफ्नै पार्टीबाट ५ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेका हुन् । चौथोपल्ट भने भदौ ९ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको थियो । त्यतिबेला भने कांग्रेसबाट मात्र १३ जना मन्त्री थपिएका थिए ।

पछिल्लोपटक विस्तारित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने ६० दिने म्याद बाँकी नै भएको तर्क उक्त कार्यालयका अधिकारीहरूको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समयमै पेस गरे पनि सार्वजनिक गर्न भने ढिलाइ भएको हो । कान्तिपुर

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानुन र बिजनेश बाट अन्य

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

Spread the loveकाठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

Spread the loveकाठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,...

इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

Spread the loveकाठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले...