सत्ता केन्द्रित जटिल राजनितिक स्थिति, पद धरापमा पर्ने प्रचण्डको चिन्ता

Loading...
Spread the love

काठमण्डौ: २०७३ कात्तिक २५ गते दुई बजेपछिबाट नेपाली राजनीति पूरै फेरिने भएको छ । किनभने त्यो दिनबाट संसदको बैठक पुन सुरु हुँदैछ । बैठकको दुईवटा एजेण्डा छ –महाअभियोग प्रस्ताव र संविधान संशोधन । महाअभियोग प्रस्तावलाई लिएर ठुलो रस्साकस्सी हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।

त्यो भन्दा ठुलो रडाको संविधान संशोधनका विषयमा हुने भएको छ । सरकारले कही दिनभित्रै अर्थात कात्तिक मसान्तभित्रै संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने भएको छ । एमालेलाई कर्नरमा पार्ने र बार्गेनिङ गर्ने उदेश्यले सरकाले विधेयक तयार गरेको विष्लेषण गरिँदै छ ।

विधेयकमा भएका केही व्यावस्था चुहिएर बाहिर आएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ । संविधान संशोधन विधेयकमा अंगीकृत नगरिकले पनि राष्ट्रपति देखि संवैधानिक अंगका प्रमुख सम्मका पदमा बस्न पाउने व्यावस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो व्यावस्था राखिएको सुचना चुहिएपछि एमाले सहित सर्वसाधारणबाट तिव्र प्रतिक्रिया आएको छ ।

उता सरकारले भने त्यस्तो विधेयकमा सहमति नभएको जनाएको छ । तर, सरकारले त्यस्तै व्यास्था राखेर विधेयक ल्याउन लागेको छर्लङग भइसकेको छ । अंगिकृत नागरिकलाई सबै पद दिन मिल्ने व्यावस्थाा किन राख्न खोजियो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

कतिपय जानकारहरुले भने एमालले नमान्ने भन्ने बुझेरै यस्तो व्यास्था राखेर संविधान संशोधन विधेयक ल्याउन खोजेको बताएका छन् । एमाले संविधान संशोधन विधेयकमा असहमत हुन्छ , त्यसपछि मधेसमा एमालेले बढाउन खोजेको साखलाई गिराउन र मेधसबाटै बढार्न पाइने दाउपेच सत्तापक्षले गरेको कतिपयको टिप्पणी छ । तर, एमालेका नेताहरुले भने सत्तापक्षको यस्तो दाउपेचबाट अफुलाई हानी होइन फाइदा हुने बताइरहेका छन् ।

एमाले स्थाई समितिका एक सदस्यले भने, –अंगिकृत नागरिकलाई देशको मुख्य पद सबै दिन मिल्ने व्यवस्थाको हामी विरोध गर्छौ , हाम्रो समर्थनमा तराइको रैथाने नगरिक उभिन्छन् । ’ कसको पक्षको का र कसको विपक्षका को उभिन्छ भन्ने अनिश्चित छ तर सत्तापक्षका केही नेताहरुले भने एमाले सँग भित्री कुरा मिलाएर विधेयक ल्याइएको दावी गरेका छन् ।

एमालेका नेताहरुले पनि संविधान संशोधनमा आफ्नो पार्टी बाधक नहुने बताएका छन् । तर, विधेउकका प्रावधान किन र कसरी राखियो भनेर आफुहरु समक्ष औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । उता सरकार भने कुनै पनि विषयमा औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने हालतमा छैन । साँघु साप्ताहिक

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

Spread the loveकाठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

Spread the loveकाठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,...

इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

Spread the loveकाठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले...