राजधानीलाई लोडसेङिमुक्त गर्न टनकपुरबाट विद्युत ल्याईने

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ: विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गरी तिहारदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् माग तीन सय मेगावाट हाराहारी छ ।

गत वर्ष यही समयमा उपत्यकामा दैनिक ८ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने गरेको थियो भने हिउँदमा दैनिक लोडसेडिङ १३ घन्टासम्म पुगेको थियो । अब उपत्यकामा लोडसेडिङ हुन नदिन प्राधिकरणले प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ ।

हिउँदसँगै खोलामा पानीको बहाव घट्दै जाँदा आन्तरिक विद्युत् उत्पादन घट्ने भएकाले उपत्यकामा लोडसेडिङ हुन नदिन प्राधिकरणका लागि चुनौतीपूर्ण छ । तर, प्राधिकरणले विद्युत्को बढी माग हुने समयमा उद्योगलाई विद्युत् नदिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विराटनगरलगायत पूर्वाञ्चल क्षेत्रका १४ उद्योगमा आपूर्ति गरिरहेको बिजुलीको वितरण प्रणालीको ऊर्जा मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले करिब तीन वर्षअघि अध्ययन गरेको थियो ।

१४ उद्योगमा ३३ केभी ट्रंक लाइनबाट तानेर विद्युत् जडान गरिएको फेला पारेको थियो । त्यसमध्ये वितरण केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्न नमिल्ने गरी नौ उद्योगमा विजुली दिइएको थियो । उद्योग बाहिर आइसोलेटर वा स्वीचिङ्ग स्टेशन समेत नराखी दुई उद्योगमा विद्युत आपूर्ति भएको प्राविधिक समितिले पत्ता लगाएको थियो ।

प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा ३३ केभिबाट लाइन जडान भएका उद्योगमा तालिका अनुसार लोडसेडिङ हुँदैनथ्यो । लोडसेडिङको अवधि बढिरहेकाबेला नै प्राधिकरणले ०६९ को भदौमा ३३ के। भि। लाइनबाट ट्यापिङ गरी विजुली दिएको थियो । ती उद्योगमा स्वीचिङ्ग स्टेशन राखी शर्तनामासमेत गरे पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले लोडसेडिङ गर्ने गरेका थिएनन् । पूर्वाञ्चलमा सर्वसाधारणको घरमा १२ घण्टे लोडसेडिङ भए पनि कर्मचारीले उद्योगसँग मोटो रकम लिएर २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्ने गरेका थिए ।

मंसिरपछि विकल्प के छ ?

धनुषाको ढल्केबरमा सबस्टेसन निर्माण १६ पुसभित्र सकिने र नसकिनेमा अन्योल छ । यसका कारण ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट थप विद्युत् आयात चुनौतीपूर्ण छ । सबस्टेसन बनेपछि अहिले आयात भइरहेको ८० मेगावाटसहित प्रसारण लाइनबाट २ सय ३० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी विद्युत् प्राधिकरणको छ । प्राधिकरण र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमबीच क्रस बोर्डर प्रसारणलाइनमार्फत ८० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीको सम्झौता ९पिपिए०को म्याद पनि पुसमै सकिँदै छ ।

ढल्केबरमा सबस्टेसन नबनेमा वैकल्पिक व्यवस्थाअन्तर्गत मुजफ्फरपुर बिन्दुमा सय एमभिएको ट्रान्सफर्मर राखेर ८० मेगावाट विद्युत् ल्याउन सकिन्छ। विकल्पमा यही उपायबाट विद्युत् ल्याउने योजना प्राधिकरणको छ। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनबाट थप बिजुली आयात गर्न नेपाल र भारतबीचको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको मिलान ९सिंक्रोनाइजेसन० आवश्यक पर्छ । सिंक्रोनाइजेसनका लागि अहिले दुवै मुलुकका प्राविधिकद्धारा अध्ययन भइरहेको छ ।

अध्ययन छिट्टै सकिने र नेपाल–भारत संयुक्त कार्यसमूहले अन्तिम रुप दिने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । ‘दुई मुलकबीचको राष्ट्रिय ग्रिड सिंक्रोनाइजेसन भएपछि काठमाडौंमा थप विद्युत ल्याउन कुनै समस्या हुँदैन’, प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘सिङक्रोनाइजेसनमा ग्रिडको सुरक्षात्मक उपायहरु अपनाइने हुँदा अहिलेकै पूर्वाधारमार्फत पनि थप विद्युत काठमाडौंमा ल्याउन सकिन्छ,जसले यहाँको लोडसेडिङ हटाइन्छ ।’ प्रवक्ता अधिकारीले सिङक्रोनाइजेसनका लागि भारतसँग कुटनीतिक पहलसमेत भइरहेको बताए ।

दुई मुलुकबीचको प्रसारण लाइन सिंक्रोनाइजेसन र ढल्केवरमा सव स्टेसन बनेपछि अहिले आयात भइरहेको ८० मेगावाट सहित ढल्केवर–मुजफ्फपुर लाइनबाट २३० मेगावाट विद्युत आउन सक्छ । विद्युत आयात निर्यातका लागि दुई मुलकबीच सहमति भइसकेको छ ।

टनकपुरबाट थप विद्युत ल्याउन पहल

प्राधिकरणले टनकपुरबाट ४० मेगावाटभन्दा बढी थप विद्युत् आयातको तयारी गरेको छ । टनकपुरमा अहिलेको ५० एमभिएको ट्रान्सफर्मरको सट्टा १००–१५० एमभिएका ट्रान्सफर्मर राखि थप विद्युत ल्याउन भारतसँग कुटनीतिक पहल भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए ।

‘टनकपुरबाट आयात भएको थप विद्युत वुटवल पश्चिमका क्षेत्रमा वितरण गर्न सकिन्छ’उनले भने,‘त्यसो भएमा त्यता जाने विजुली अन्त मोड्न सकिन्छ ।’ नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धिअन्तर्गतको ७ करोड युनिट निःशुल्क ऊर्जा र २२–३० मेगावाटसम्म विद्युत् टनकपुरबाट आयात भइरहेको छ । प्राधिकरण र भारतीय ऊर्जा दलाल कम्पनीबीच टनकपुरबाट विद्युत् आयातका लागि भएको सम्झौताको म्याद गत जुनमै सकिएको थियो ।

यसको नविकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । परवानीपुर–रक्सौल र कटैया–कुशहा प्रसारण लाइनको स्तोरन्नती गरि थप ५०९५० मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानुन र बिजनेश बाट अन्य

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

Spread the loveकाठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

Spread the loveकाठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,...

इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

Spread the loveकाठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले...