प्रहरी संगठनकै दुरुपयोग गरेर यसरी शक्तिशाली र निरंकुश बने लोकमान

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ: धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्नालगायतमा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन चल्यो। मुद्दा चलाउने रायसहित प्रतिवेदन बुझाइयो। स्रोतका अनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने निश्चित भएपछि प्रतिष्ठानका केही पदाधिकारी ‘झोला’ बाकेर काठमाडौं आए ।

प्रतिष्ठानका टोलीसँग अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले खटाएका मानिसले होटल अन्नपूर्णमा भेट्ने तय भयो। प्रतिष्ठानको टोलीले आफूहरूको सुरक्षा र सम्भावित रंगेहात कारबाहीको डर हुने भनेपछि प्रहरी सुरक्षाका साथ दुवै पक्षबीच भेट भयो। अख्तियारकै स्रोत भन्छ, ‘उक्त भेटघाट कार्यक्रममा प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालसमेत उपस्थित थिए।’ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मी अख्तियारको कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त भए। अनधिकृत कामका लागि धापासीमा ‘सेफ हाउस’ नै खुलेको स्रोतले बतायो। अख्तियारका एक सहसचिवका अनुसार कार्कीको आदेशमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थापना गरेको ‘सेफ हाउस’ मा गम्भीर भ्रष्टाचारका उजुरी र तिनका प्रमाणमाथि छलफल नभई व्यक्तिमाथिका जासुसीका क्रियाकलाप सञ्चालन हुन थाले। ‘केही दिनमै यथार्थ क्रियाकलाप देखेपछि उहाँ ९रेग्मी० ले कानुनी सल्लाहकारको पद छाड्नुभयो,’ ती सहसचिवले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही योगदान गरौं भनेर आएका सल्लाहकारहरू प्रहरी र गुप्तचरी निकायले जस्तो शैलीमा क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको देखेर छक्क परेका थिए।’ सेफ हाउसबारे अख्तियारको निर्णय भएको छैन भने आयुक्तहरूलाई पनि जानकारी छैन। तर आयुक्त राजनारायण पाठक बारम्बार उक्त घरमा पुग्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।

कार्कीका समर्थक, सचिवालयका कर्मचारीहरूसहित भेला हुने उक्त सेफ हाउसमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मी र आईजीपी अर्याल पनि नियमित रूपमा पुग्ने गरेको अख्तियार स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार नेता तथा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण समेटिएको ६५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गर्ने अभियानमा अनुसन्धान विभागका एसपी कुमार खडका पनि संलग्न थिए। उक्त घरमा कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्नेदेखि धम्क्याउने, आफूअनुकूल निर्णय गर्न बाध्य पार्ने क्रियाकलाप हुन्थे। लोकमानको टिममा रहेका र सल्लाहकार तथा शुभचिन्तकको समूहका क्रियाकलापका लागि सञ्चालित अड्डा पछि भने बन्द भएको स्रोत बताउँछ ।

जासुसीमा प्रहरी

‘प्रधानन्यायाधीशदेखि आलोचक नेता, पत्रकार, कर्मचारीलगायतको व्यक्तिगत विवरण र अन्य जासुसीका लागि खडा गरिएको उक्त अखडामा विरोधीलाई तह लगाउने रणनीतिसम्म तय हुन्थ्यो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो। कल डिटेल, व्यक्तिको बसाइ र आवतजावतको लोकेसनदेखि म्यासेजका विवरण हेर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पाएको उपकरण र सफ्टवेयर आईजीपी अर्यालले अख्तियार पुर्‍याइदिएका थिए ।

‘कार्कीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको फाइल खोलिदिने धम्की दिएर अर्याललाई आफ्नो काबुमा राखेका थिए, त्यसपछि कार्कीबाट जे आदेश आयो, उनले पालना गरे,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि कार्की प्रहरी संगठनकै दुरुपयोग गरेर झनै शक्तिशाली र निरंकुश बने ।’

अख्तियारमा १८ वर्षदेखि कार्यरत अनुसन्धान अधिकृत एवं इन्जिनियर गोविन्द श्रेष्ठले अर्यालको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको फाइल हेरेर तामेलीको सिफारिस गरेका थिए। कार्कीले श्रेष्ठलाई प्रयोग गरेर त्यही फाइल फेरि ब्युँताउने त्रास देखाएको स्रोत बताउँछ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठदेखि हालका प्रधानन्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश र सभासदको जासुसीमा कार्कीले प्रहरी टोली प्रयोग गरेका थिए। आयुक्तहरू प्रमुख आयुक्तलाई भेट्न जाँदा आईजीपीसँग मिटिङमा हुनुहुन्छ भनेर कार्कीका निजी सहायक एवं इन्सपेक्टर दानबहादुर थापाले दुई घण्टासम्म पर्खाउने गरेको स्रोत बताउँछ। अरू आयुक्तसँग भेटघाटै नगर्ने अर्यालले कार्कीमाथिको महाअभियोगपछि भने रणनीति परिवर्तन गरे। उनले आफ्नो इन्डोनेसिया भ्रमणअघि बारम्बार अन्य आयुक्तलाई भेट्ने र सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिरहेका थिए। ‘तपाईंहरूलाई भेट्ने त मन थियो, तर लोकमानले निगरानी गरेकाले सम्भव भएन,’ अर्यालको भनाइ उद्धृत गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

कार्कीले अघि सारेका माग सहजै पूरा गरेका कारण करिब ५० जना प्रहरीको दरबन्दी रहेको अख्तियारमा ३ सय ५० भन्दा बढी पुगेका थिए। प्रहरी महाशाखामा सीमित प्रहरीहरू हरेक महाशाखामा अनुसन्धान अधिकृतको जिम्मेवारीमा थिए भने क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा एसएसपीकै कमान्डमा निजामती कर्मचारीहरू खटिएका हुन्थे। ‘लोकमानले अघि सारेका र महत्त्वपूर्णको सूचीमा राखेका हरेक फाइलको अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी अधिकारीहरू नै थिए,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘चेन अफ कमान्डमा चल्ने भएकाले जे आदेश हुन्थ्यो, त्यहीअनुसारको मुद्दा तयार हुन्थ्यो ।’

कार्कीको आदेशमा नक्साल

आईजीपी अर्यालले अडान लिन नसक्दा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सञ्चार तथा अन्य रणनीतिक उपकरणदेखि लत्ताकपडा र दंगा नियन्त्रणका सामग्री खरिद प्रक्रियामा कार्कीको सक्रियता बढदै गएको अख्तियार स्रोत बताउँछ। गत वर्ष सार्क सम्मेलनका क्रममा उपकरण खरिद गर्ने क्रममा आफ्ना सम्धी रोहिणी थपलियाको कम्पनीलाई कार्कीले छनोट गर्न आईजीपी अर्याललाई दबाब दिए । ‘करिब एक साताको सूचना निकालेर सामान खरिद गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो। कार्कीकी जेठी छोरीको थपलियाका छोरासँग विवाह भएको थियो । कान्तिपुर दैनिक

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

Spread the loveकाठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

Spread the loveकाठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,...

इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

Spread the loveकाठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले...