अंगिकृत नागरिक राज्यका मुख्य पाँच पदमा पुग्दै, यस्तो छ सरकारी तयारी

"पहाडी जिल्लालाई यसरी अलग्याईदैछ"

Loading...
Spread the love

काठमाडौं नयाँ संविधान निमार्ण भएपश्चातनै असन्तुष्टि भई आन्दोलनमा होमिएको मदेशी मोर्चाले हर तरहका आन्दोल गर्दा पनि संविधान संसोधमा आफ्ना मागहरु सम्वोधन गर्नका लागि सामो समयपछि सरकारले जारी भएके संविधानले निषेध गरेका राज्यका ९ मध्ये ५ पदमा अंगीकृतलाई दिने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा सरकार जुटेको छ ।

कार्तीक महिनाभित्रमानै संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको बालुवाटार स्रोतले बताएके छ । यसैबिचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राजनितिक सहमती जुटाउने दौडधुपमा रहेका छन । शनिबार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल समेत गरिसकेका छन ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा निकाय प्रमुख जस्तो पदमा रोक लगाउने गरी संविधान संशोधन मार्फत रोक गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने पक्षमा सरकार रहेको छ । संविधानको धारा २८९ मा अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभामुख र सुरक्षा निकाय प्रमुख बन्न रोक लगाएको छ ।

त्यस्तैगरि प्रधानमनन्त्री दाहालले प्रदेश विवाद सुल्झाउनका लागि पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग्याएर केही प्रदेशलाई ४ नम्बर र ६ नम्बरमा गाभ्ने प्रस्ताव समेत गरे पनि दलबीचमा सहमति भने जुट्न सकेको छैन । मोर्चाले मधेशमा दुई प्रदेशमात्र हुनुपर्ने अडान राख्दै आएकोमा प्रधानम्न्त्रीले उक्त मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संसोधनमार्फत अघि बड्न प्रस्ताव गरेका छन ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा आयोग मार्फत निस्कर्षमा पुग्ने बताएका छन । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उजेन्द्र यादव भने संघीय आयोग नभई उक्त, विषयलाई तत्कालै सम्वोधन गर्नुपर्ने बताँउछन ।

त्इस्तै भाषाको विषयको विवादको निरुपण गर्नको लाीग् पनि भाषिक आयोग बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अघि सारेको संसोदन प्रस्तावमाथि आफुहरुसँग छलफल र सहमति नभई संशोधन प्रस्ताव संसदमा लगे आफुहरुलाई मान्य नहुने यादवले बतथाएका छन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगत लामो समय अघिदेखि संसदमा संविधान संसोदनको प्रस्ताव दर्ता गर्छु भने पनि उपयुक्त वातावरण नभएको अवस्थामा अहिले प्रक्रिया अघि बडेको छ । तर उक्त प्रक्रियाको बारेमा मोर्चा र अधिकांस राजनितिक दलहरुको बिचमा समझदारी जुट्न नसक्नु र सामाजिक सन्जाल सँगै सन्चारमाध्ययमा आएके संविधान संसोधनको प्रस्तावको विरुद्धको आवाजले पनि मोर्चाले माग गरे बमोजिमका विषयहरु समेत समेटी संविधान संसोधन होला भन्ने अधिकांसले सकिरहेका छैनन ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

Spread the loveकाठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...