काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका चिकित्सक गोविन्द केसीले आइओएममा वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्ति र मेडिकल शिक्षण शुल्क कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई २४ घन्टाको अल्टिमेटमा दिएका छन् । आइओएम (चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान) को डिन पद नौ महिनादेखि रिक्त छ।
डिन नियुक्ति र एमबिबिएस शिक्षण शुल्क कार्यान्वयनमा शिक्षा मन्त्रीसहित त्रिवि उपकुलपति बाधक बनेको आरोप लगाउँदै उनले २४ घन्टाभित्र आफ्ना माग पूरा नभए अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । डा. केसीले वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्ति नगर्ने चलखेलमा त्रिवि उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ लागेकाले उनलाई शैक्षिक अपराध गरेको आरोपमा पदबाट बर्खास्त गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
पटकपटकको अनशन र सम्झौतामा सरकारले वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने स्विकारे पनि कार्यान्वयन तहमा जान आलटाल गरेपछि केसीले यस्तो अल्टिमेटमा दिएका हुन् । नौ महिनादेखि निमित्त डिनका भरमा चलेको आइओएममा बिहीबारदेखि सो पद पनि रिक्त छ ।
केसीले शनिबार अपरान्ह विज्ञाप्तिमार्फत् डिन नियुक्तिबाहेक माग पूरा गर्न भने सरकारलाई दुई साताको समय दिएका छन् । म आइतबार २ बजेसम्म पर्खिन्छु, त्यतिबेलासम्म वरिष्ठताकै आधारमा डिन नियुक्त नभए तत्काल सत्याग्रहमा जान्छु उनले भने। उनले डिन नियुक्त नभए आइतबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर अपरान्हदेखि अनशन सुरु गर्ने बताएका छन् ।
चिकित्सासम्बन्धी र अन्य माग पूरा गर्ने सरकारी आश्वासनसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया सुरु भएपछि केसीले नवौं अनशन दसैंको फुलपातीको अघिल्लो दिन स्थगित गरेका थिए। केसीले अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोग लगाएर हटाइनुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छन् ।
आफूअनुकूल चिकित्सक वरिष्ठमा नपरेपछि खनियाँले डिन नियुक्ति अड्काउँदै आएको आरोप केसीको छ। यसै कारण केसी बढी आक्रामक बनेका हुन् । नवौ अनशनकै बीचमा सरकारका कतिपय मन्त्रीले डिन नियुक्ति वरिष्ठताकै आधारम गर्न आग्रह गरे पनि उपकुलपति खनियाँले अटेरी गरेपछि उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग थपेका हुन् । नागरिक
यसमा तपाइको मत
अन्य समाचार बाट अन्य
Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...
Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...
Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...
Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...
Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...
Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...
Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...
Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...
Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...
Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...
