संविधान संशोधन मस्यौदा राष्ट्रघाती भएको एमालेको ठहर

"प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघाती प्रस्ताव ल्याएको एमालेको निष्कर्ष"

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ: प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधन मस्यौदामा गम्भीर राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको भन्दै अस्वीकार गरेको छ । तराईबाट पहाड अलग गर्ने र अंगीकृत नागरिक पनि संवैधानिक पदमा योग्य हुने गरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन मस्यौदा राष्ट्रघाती भएको ठहर गर्दै अस्वीकार गर्ने निष्कर्षमा एमाले पुगेको हो ।

सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको सहमतिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश ५ का पाँचवटा पहाडी जिल्ला तराईबाट अलग गरी सीमांकन हेरफेरको प्रस्तावसहित संशोधन मस्यौदा तयार पारेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा दुई राष्ट्रियता छ भन्ने देखाउन यस्तो गम्भीर राष्ट्रघाती प्रस्ताव ल्याएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको निष्कर्ष छ ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले दाहाल सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन मस्यौदामा गम्भीर राष्ट्रघाती प्रावधान रहेका कारण प्रस्तावअनुसार संविधान संशोधन हुनै नसक्ने बताए । ज्ञवालीका अनुसार संशोधन मस्यौदामा शान्ति प्रक्रियाकै बेला लामो बहस गरी टुंगो लगाइएको राष्ट्रियता र राष्ट्रको परिभाषाकै विषयमा प्रस्तावमा बखेडा झिक्ने काम गरिएको छ । उनका अनुसार शान्ति प्रक्रियाकै बेलामा वार्ता टोलीमा रहेको तत्कालीन माओवादी नेता देव गुरुङले नेपाल तराई र पहाड गरी दुई राष्ट्रियता रहेको तर्क गरेका थिए । उनको सोही अडानका कारण लामो समयसम्म वार्ता सफल हुन सकेको थिएन ।

वार्ता टोली संयोजक रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र सदस्य ज्ञवालीले लामो बहस गरी गुरुङलाई नेपालमा बहुराष्ट्रियता नरहेको र एक राष्ट्र हो भन्ने यथार्थ बुझाएका थिए । उनी सहमत भएपछि अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रको विषयमा सोहीअनुसारको व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानसभाबाट जारी संविधानले पनि सोही व्यवस्थालाई राखेको छ । तर, माओवादीले फेरि बहुराष्ट्रको नारालाई अघि सार्दै संविधान संशोधनको मस्यौदा ल्याएको ज्ञवालीले बताए । ज्ञवालीका अनुसार सरकारले अहिले ल्याएको संशोधन मस्यौदामा सहमतिका लागि प्रदेश–५ को पहाडी जिल्ला प्रदेश–४ र ६ मा मिलाउने भने पनि त्यसको उद्देश्य नेपाल बहुराष्ट्र हो भन्ने देखाउनकै लागि हो ।

विवादित देखिएका पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर हाल यथावत् राखी संघीय आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम हुने, प्रदेश–५ मा रहेका गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पा प्रदेश–४ र ६ मा मिलाउने,’ सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधन मस्यौदामा भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाबाट अस्वीकार भइसकेको विषय उछालेर नेपाल बहुराष्ट्र हो भन्ने देखाउनकै लागि यस्तो आपत्तिजनक प्रस्ताव ल्याएको एमालेको निष्कर्ष छ ।

ज्ञवालीका अनुसार तराईलाई पहाडसँग जोड्नै नहुने प्रस्ताव पहिलो संविधानसभामा पनि आएको हो, अघिल्लो संविधानसभामा नारायणीपूर्व र नारायणीपश्चिम गरी दुई प्रदेश बनाउने तर चितवनको एउटा भागले त्यसलाई जोड्ने कुरा आएको थियो, जसलाई एमाले र कांग्रेसले अस्वीकार गरेपछि माओवादी पछि हटेको थियो ।

‘झापा, मोरङ, सुनसरी अलग हुँदा पनि मान्य हुने उनीहरूलाई, तर ती तीन जिल्ला कुनै हालतमा पनि पहाडसँग जोडिन नहुने, कैलाली कञ्चनपुर छुट्टै होस मतलब भएन, तर कञ्चनपुर डडेलधुरासँग जोडिनुभएन, कैलाली डोटीसँग जोडिनुभएन भन्ने माओवादी मधेसकेन्द्रित दलको भनाइ छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो मान्यता अहिले हेर्दा सामान्य व्यावहारिक कुरा हो, थारूहरूको पनि असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छ भन्ने देखिन्छ, तर अहिले ल्याइएको मस्यौदामा भने हाल कायम प्रदेश ५ को पाँच पहाडी जिल्लालाई प्रदेश ४ वा ६ मा मिलाएर एउटा प्रदेश कायम गर्ने र झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली कञ्चनपुरलाई हाल यथावत् राखी संघीय आयोगले टुंग्याउने भनिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जे तर्क गरे पनि प्रस्तावको मनशाय पहाडबाट तराई टुक्र्याउने नै हो, अन्ततोगत्वा नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भनेर देखाउने नै हो ।’

सरकारले गम्भीर राष्ट्रघाती प्रस्ताव गरेको भन्दै एमालेले अस्वीकार गरेपछि सहमति नभए पनि संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगिसकेको छ । एमालेले बहुराष्ट्रिय राज्य हो भनेर देखाउने गरी ल्याइएको सीमांकन हेरफेर र अंगीकृत नागरिक चार पदबाहेक अन्य संवैधानिक पदमा योग्य हुने व्यवस्थामा सहमत नहुने प्रस्ट जनाउ दिइसकेको ज्ञवालीले बताए । ‘पहाडबाट तराई टुक्र्याएर बहुराष्ट्रिय राज्य हो भनेर देखाउने र अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पदमा योग्य बनाउने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन, यस्तो संविधान संशोधन हुन्न,’ ज्ञवालीले भने । ’ राजधानी दैनिक

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...