नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित भारु नोट व्यवस्थापन पेचिलो बन्दै

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ: नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाहिर रहेका पाँच सय र हजारका भारु नोट सटही हुनेमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू विश्वस्त छैनन् । आफ्नो मुद्राबारे निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित देशमा मात्रै निहित हुने भन्दै उनीहरूले मुद्रा सटही हुने सम्भावना नरहेको संकेत गरे । ‘भारतीय मुद्राबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भारतलाई नै छ,’ अर्थका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘मुद्रा अपचलन रोक्न उनीहरूले त्यस्तो निर्णय गरेका हुन्, नेपालले भनेअनुसार हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’

नेपालमा रहेका पुराना भारतीय पाँच सय र हजार दरका नोट व्यवस्थापन पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रिजर्भ बैंक ९आरबिआई०लाई पठाएको पत्रको जवाफ नआउँदा नेपालमा रहेको मुद्रा के हुने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । नेपालमा रहेका भारु पाँच सय र हजारका नोट साटिने सम्भावना कम रहेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बताएको छ ।

तर, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका मिनिस्टर ९आर्थिक० कृष्णहरि पुष्कर भने नेपालीसँग रहेको वैधानिक रकम सटहीको व्यवस्था गरिदिन भारत सरकार सकारात्मक रहेको बताउँछन् । मंगलबार बिहान भारतीय आरबिआईको हवाला दिँदै भारतीय मिडिया ‘आजतक’को अनलाइनले नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तो समाचार प्रकाशित भएपछि भारतीय नोट रहेका नेपालीमा त्रास फैलिएको छ ।

पाँच सय र हजार दरका पुराना भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि ती मुद्रा भएका नेपाली त्रासमा रहेका छन् । नेपालमा २५ हजार भारुबराबरको मात्रै ती दरका नोट ल्याउन तथा सटही गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, त्यही रकम पनि साट्न नपाइने हो कि भन्ने त्रास नेपालीमा छ ।

यस विषयमा नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंकले कुनै निर्णय लिन नसक्दा ती दरका नोटको मूल्यमा तीव्र कमी आएको छ । विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीलगायतका सीमावर्ती ठूला सहरमा ती दरका भारु र नेरुको विनिमय दर बराबरीमा आइपुगेको सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीयले बताएका छन् । नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा ३ करोड ३६ लाख ९० हजार ५ सय र १ हजारका पुराना भारतीय नोट रहेको राष्ट्रबैंकको तथ्यांक छ ।

तर, भारतमा काम गरेर फर्कने तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनाका लागि भारु लिने सर्वसाधारणसँग त्यसभन्दा निकै ठूलो मात्रामा भारु भएको अनुमान छ। तर, त्यसको आधिकारिक तथ्यांक कोहीसँग पनि छैन । एकपटकमा २५ हजार भारुभन्दा बढी साट्न, ल्याउन तथा लैजान नपाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा भएको भए यती ठूलो समस्या नहुने थियो । तर, त्यसभन्दा बढी भारु बोक्नेलाई पनि प्रशासनले आँखा चिम्लिदिने गरेको छ ।

त्यसो हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा १५ देखि २० अर्ब भारु रहेको अनुमान मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता प्रा। गुणनीधि शर्माको छ । भुटानको केन्द्रीय बैंक रोयल मनिटरी अथोरिटीले ३० नोभेम्बरभित्रमा प्रतिबन्धित नोट जम्मा गर्न सकिने जनाएको छ । उसले भारतीय अधिकारीसँग आफ्नो छलफल पनि भइरहेको भन्दै वैध रकमको विषयमा चिन्ता नलिन आग्रह गरेको छ । भुटानले ५० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म बैंकमा जम्मा गर्न पाउने नियम बनाएको छ ।

तर, बैंकहरूले दुई लाख भारुसम्म स्वीकार गरिरहेको भुटानका स्थानीयवासी बताउँछन् । तर, एक व्यक्तिले एकपटकभन्दा बढी भारु जम्मा गर्न भने पाउँदैन । त्यसो हुँदा भुटानमा भारु सम्बन्धमा कुनै समस्या छैन । बंगलादेशमा पनि व्यापारीसँग अवैधानिक च्यानलबाट पुगेको भारु रकम सञ्चित रहेको त्यहाँका मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।

विशेषगरी बंगलादेशी मसला व्यवसायीसँग त्यस्तो पैसा रहेको बताइन्छ । ती व्यवसायीले अधिकांश मसला भारतबाट आयात गर्ने गरेका छन् । त्यहाँका हुन्डी व्यवसायी पाँच सय र हजारका पुराना भारु प्रतिबन्धको मारमा परेको मिडियाहरूले जनाएका छन् । नयाँ पत्रिका

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानुन र बिजनेश बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...