काठमाडौं: काठमाडौबाट प्रकाशित संचारमाध्यममा सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवा केन्द्रको रकम हिनामिना भएको भन्ने लगाएतको कुरा समेटेर प्रकाशित समाचार प्रति सशस्त्र प्रहरी बलले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाो छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवा केन्द्रको सम्पुर्ण आर्थिक कामकारबाही आर्थिक कार्यविधि वमोजिम हुने गरेको र महालेखा परिक्षकको कार्यलयबाट सम्पुर्ण आर्थिक कामकारबाहीको लेखापरिक्षण हुने गरेको ब्यहोरा जानकारी गराउदै कल्याणकोषको कुनैपनि रकम दुरुपयोग नभएको कुरा स्पष्ट पारेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली वमोजिम सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक संरक्षक रहने गरी सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकको अध्यक्षतामा नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयका अधिकृत सहित विभिन्न दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरु सदस्य रहने संचालक समितिले कल्याणकारी गतिविधी संचालन गर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
सांगठनिक कामको सिलसिलामा तोकिएका अधिकारी विदेश जानुपर्दा संचालक समितीबाट खर्च अनुमोदन नभई कुनै पनि खर्च नहुने तथा कोषको रकम दुरुपयोग नहुने ब्यवस्था रहेको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक लगाएत कुनैपनि दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीबाट कोषको रकम दुरुपयोग नभएको ब्यहोरा स्पष्ट पारिएको छ ।
संगठनको कल्याणकारी कार्यसंग सम्बन्धित कामकारवाहीको लागि विदेश जानुपर्दा सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा पीएससी (विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत सम्मिलित) वैठकले निर्णय गरेपछि तोकिएका अधिकारीले सञ्चालक समितिमा अनुमोदन गराई रकम लिएर जाने वा समय अभाव भएमा वा वैठक वस्न नसकेमा पेश्कि स्वरुप रकम लिन सक्ने र पछि संचालक समितीले अनुमोदन गर्ने गरिएको छ । संचालक समितीबाट अनुमोदन नभई कुनै पनि रकम खर्च नहुने तथा कल्याणकोषको सम्पुर्ण हिसाव किताब पारदर्शि रहेको ब्यहोरा समेत अनुरोध गरेको छ ।
संचारमाध्यमबाट तथ्य भन्दा बाहिर गई समाचार प्रकाशित हुदा आम पाठकवर्गमा भ्रम सिर्जना हुने भएको हुदा स्पष्ट पारिएको छ । समाचार प्रकाशन पूर्व विषयबस्तु सम्वन्धमा सत्यता बुझी समाचार प्रकाशित गरीदिनु हुन समेत हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।
यसमा तपाइको मत
कानुन र बिजनेश बाट अन्य
Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...
Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...
Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...
Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...
Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...
Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...
Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...
Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...
Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...
Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...
