काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको व्यस्तताले छायामा पर्दै आएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका नीतिगत समस्या समाधान गर्न आइतबार बैठक बस्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष दाहाललाई मंगलबार भेट गर्न गएका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँगको छलफलपछि बैठक बोलाउने तय भएको हो ।
संविधान संशोधन र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्तावलाई सर्वसम्मत बनाउने कसरतमा दाहाल लाग्दा पुनर्निर्माणका नीतिगत समस्या छायामा परेका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दाहाललाई ज्ञवालीले नीतिगत निर्णय हुन नसक्दा पुनर्निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन नसकिएको जानकारी गराएका थिए ।
स्थगित निर्देशक समितिको बैठक आइतबार राख्ने समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू पुनर्निर्माणलाई गतिशील ढंगले द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छु, दाहालसँगको भेटपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने । पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या सुल्झाउने गरी बोलाइएको निर्देशक समितिको बैठक तीनपटक स्थगित भएका थिए ।
लक्ष्य, अवधि र समयतालिकासहितको प्रस्ताव आइतबारको बैठकमा पेस गर्नेछौुं, ज्ञवालीले भने, अबका ६ महिना पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिएर तरंग ल्याउन सकिएन भने त्यसले समस्या ल्याउन सक्नेछ ।
पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन स्वयंसेवक परिचालन गर्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको ज्ञवालीले बताए ।जोखिमका बस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती विकास, चालू आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकलगायत जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन, प्राधिकरणको परिमार्जित संगठन संरचनाअनुरूप जनशक्ति व्यवस्थापन, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको समग्र आर्थिक विकाससम्बन्धी अध्ययन, पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन तथा प्रभावकारी परिचालन, विश्व सम्पदासूचीमा रहेका सम्पदा तथा परम्परागत बस्ती पुनर्निर्माण एजेन्डा बनाइएको निर्देशक समितिको बैठक तीनपटक स्थगित भएको थियो । अन्नपुर्ण पोष्ट
यसमा तपाइको मत
अन्य समाचार बाट अन्य
Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...
Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...
Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...
Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...
Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...
Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...
Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...
Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...
Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...
Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...
