लोकमानकै योजनामा ४ आयुक्तविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ: महाभियोगका कारण प्रमुख आयुक्तबाट निलम्बित लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकको योजनामा अन्य ४ आयुक्तविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । नागार्जुन नगरपालिकामा बस्ने दक्षबहादुर क्षत्रीलाई अघि सारेर आयुक्तहरुको योग्यतामा प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो ।

कार्की र आयुक्त पाठकसहित लोकमानको सचिवालयमा कार्यरत नारायणहरि अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरे र बालकृष्ण नेउपानेको योजनामा रिट दायर गरिएको स्रोतले बतायो । ‘म फँसेपछि अरु आयुक्तलाई किन त्यत्तिकै छाड्ने भन्ने मनसायले रिट हालेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘रिटमा प्रयोग भएका शब्दावली र आशयले त्यस्तै संकेत गर्छन्।’

नेउपानेको फर्ममा कार्यरत दक्षबहादुरले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा अख्तियारका कायममुकायम प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यातसहित आयुक्तहरु नविनकुमार घिमिरे, गणेशराज जोशी र सावित्री थापा गुरुङलाई विपक्षी बनाइएको छ । लोकमान पक्षधरका एक मात्र आयुक्त राजनारायण पाठकबाहेक सबै आयुक्तलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएको करिब डेढ वर्षपछि उनीहरुको योग्यतामा प्रश्न उठाई रिट दायर भएको हो । २०७१ चैत्रमा अख्तियारमा २ आयुक्तबाहेक थप ५ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । यसअघि कार्कीको भने नियुक्त हुनुअघि उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रले निर्णय गर्दा नै रोक्न माग राखी कानून व्यवसायी अदालत पुगेका थिए । ‘लोकमानले यसअघि पनि आयुक्त सावित्री गुरुङमाथि आक्रोश पोख्न यसैगरी मुद्दा हाल्न लगाएका थिए,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पनि त्यही रणनीतिअनुसार काम भएको हो ।’

रिटमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार चारैजना आयुक्तको योग्यता नपुगेको दावी गरिएको छ । संविधानमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुनलाई २० वर्ष लेखा, राजस्व, इञ्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
रिटमा संवैधानिक परिषदबाट आयुक्तहरुको फाइल झिकाएर हेर्न माग गरिएको छ । कार्कीको प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायीकै समूहबाट तयार गरिएको रिटमा कार्कीविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दामै यो समावेश गर्न माग गरिएको छ ।

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको योग्यतामा प्रश्न उठेको र त्यस्तै मुद्दा पूर्ण इजलाशमा विचाराधीन भन्दै निवेदकले अग्राधिकारसमेत माग गरेका छन् । कार्कीविरुद्धको मूल मुद्दामा समावेश गरेर त्यसलाई अल्मल्याउन र ढिलाई गर्न पनि रिट निवेदकले रणनीतिक रुपमा आफ्नो मुद्दा त्यसैमा समावेश गर्न माग गरेका छन् ।

आफैंले काज स्विकृत गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पत्राचार गर्न स्विकृत दिएका लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियारमा अनुसन्धान भइरहेको एक मुद्दामा मतभेद भएपछि आयुक्त सावित्री गुरुङविरुद्ध यस्तै रणनीति प्रयोग गरेका थिए ।

कार्कीले विश्वविद्यालयमा विदा लिएर आयुक्त बनेको भन्दै एक कानून व्यवसायीलाई प्रयोग गरेर आयुक्त गुरुङविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन लगाएका थिए । पछि अन्तरिम आदेशका कारण कार्कीले अपनाएको रणनीति तुहियो । अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त भएपछि गुरुङले ‘२०७१ चैत १९ देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा काज स्विकृत गरिपाउँ भनी’ निवेदन दिएकी थिइन्।

उनको निवेदन कार्कीले स्विकृत गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय पठाइदिएका थिए । गुरुङ प्रदर्शनीमार्गस्थित नेपाल मानविकी क्याम्पसमा सह९प्राध्यापक हुन् । धोविखोला करिडोर निर्माणका क्रममा भएको अनियमिततामा आयुक्त गुरुङ मातहत छानविन चलिरहेकोमा कार्कीले तत्कालीन जिल्ला आयुक्त भाईकाजी तिवारीमाथिको छानविनलाई रहस्यमय ढंगले तामेलीमा राखेका थिए ।
गुरुङले प्रश्न उठाएपछि कार्कीले उनलाई कमजोर बनाउन अदालतमा रिट दायर गर्न लगाए । रिट दायर भएको भोलीपल्ट नै गुरुङका सबै अधिकार खोसिएको थियो । पछि अदालतले गुरुङकै पक्षमा आदेश दियो । ‘लोकमानले अहिले पनि यही रणनीति अपनाएका हुन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

अख्तियारका आयुक्तविरुद्ध मुद्दा हाल्नासाथ नै कार्की पक्षधर समूहले नेपाल टेलिकमको रणनीतिक साझेदार बन्ने प्रयासमा रहेको एनालाईसिस म्यासन इण्डियाको नेपाल प्रतिनिधि बन्न चलखेल थालेको छ । कार्कीका जेठा ज्वाई सुभाशिस थपलिया निकटको समूहले उक्त कम्पनीको बेलायतस्थित कार्यालयका अधिकारीहरुसँग सम्पर्क गरेर एजेन्ट बन्ने लविङ थालेको टेलिकम स्रोतले बतायो । कान्तिपुर

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

Spread the loveकाठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

Spread the loveकाठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको...

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

Spread the loveकाठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,...

इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

Spread the loveकाठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले...