यसरी वृद्धि हुदैछ संसदको पारिश्रमिक सुविधा

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ: व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा’सम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले चारगुणासम्म सुविधा वृद्धिको प्रस्ताव गरेका छन् ।

तीन दलका ११ सांसदको संयुक्त हस्ताक्षरसहित बिहीबार दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा सांसदको सुविधा चारगुणासम्म थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । सांसदहरूको तलब र सुविधा वृद्धि गर्न संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयक ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ । सो विधेयकमा संशोधनका लागि दिइएको ७२ घण्टे समय सकिने अन्तिम दिन उनीहरूले सुविधा थप वृद्धि हुनेगरी प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव हुबहु पारित भए अब एकजना सांसदले पारिश्रमिकबापत मासिक १ लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्नेछन् । हाल सांसदले मासिक ६५ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका छन् ।

बिहीबार अपरान्ह कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका चारसहित ११ जनाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्् । संशोधन प्रस्ताव गर्ने सदस्यहरूको संसद्मा बहुमत पुग्ने भएकाले उनीको प्रस्तावअनुसार विधेयक पारित हुने निश्चित प्रायः छ । विधेयकमाथिको संयुक्त संशोधनमा कांग्रेसका राम अयोध्याप्रसाद यादव, प्रेमकिशोरप्रसाद साह तेली, एमालेका तारादेवी राई, माओवादी केन्द्रका जुठबहादुर टुहुरेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संसद् बैठकको प्रतिदिनको भत्ता प्रस्तावित विधेयकले ५ सय रुपैयाँ हुने उल्लेख गरेकोे थियो । संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा १ हजार रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सांसदसहित पदाधिकारीलाई फर्निचर खर्चबापत १५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्तावलाई तीन गुणाभन्दा बढी बढाएर उनीहरूले ५० हजार पु¥याउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । यात्रा बिमाबापतको रकम १० लाख प्रस्ताव गरिएकामा संशोधनमा दुईगुणा बढाएर २० लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, मृत्यु भएका पदाधिकारी वा सदस्यका परिवारलाई आर्थिक सहायतामा साढे दुईगुणा बढाएर एकमुष्ट रूपमा ५ लाख रुपैंया दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो रकम २ लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यसैगरी, अशक्त भएका पदाधिकारी वा सदस्यलाई आर्थिक सहायताबापत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने विधेयकको प्रस्तावमाथि संशोधन राख्दै त्यसलाई चारगुणा बढाएर २ लाख बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, हाल विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेत र सभापतिका सदस्यहरूलाई अंगरक्षकको व्यवस्था नरहेकामा ‘हेड प्रहरी कन्स्टेबल’ तहको एकजना अंगरक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन दर्ता गरिएको छ ।सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक हुनका लागि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने कुनै दल हुनुपर्नेछ । तर, नभएमा प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य भएको सत्ता पक्षको संसदीय दलको नेताले प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक भई काम गर्ने व्यवस्थासहितको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

संसद्का सदस्यलाई कार्यालय सहयोगी, प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर र साइकलसमेत उपलब्ध हुने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । संसोधन प्रस्तावमा विधेयकमा उल्लेख भएको पैदल भ्रमणबापत पाइने भत्ताको व्यवस्था हटाइएर भ्रमण मात्र राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सांसद तथा पदाधिकारीले प्रतिमहिना पाउने पारिश्रमिकमा भने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छैन । विधेयकमा सांसदको पारिश्रमिक ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । सांसदहरूको विशेष भत्ता प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिमहिना १ हजार हुने उल्लेख छ । त्यसमा संशोधन परेको छैन । बैठक भत्तामा विधेयकले ५ सय प्रस्ताव गरेकामा त्यसलाई दुईगुणा बढाएर हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

सञ्चार सुविधाबापत प्रस्तावित विधेयकमा ३ हजार रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ । आवास सुविधा पनि विधेयकको प्रस्तावबमोजिम १८ हजार हुनेछ यसलाई संशोधन गरिएको छैन । यसअघि आवास सुविधाका लागि सांसदले प्रतिमहिना ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँथे । राजधानी दैनिक

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानुन र बिजनेश बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...