काठमाण्डौ: नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १० वर्षमा जनतालाई बेइमानी मात्रै भएकाले खुसी नहुन कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । सम्झौताको एक दशक पुगेको अवसरमा राजधानीमा आइतबार पार्टीनिकट मानव अधिकारवादी संस्था जनअधिकार अभियान नेपालले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा बोल्दै चन्दले यस्तो बताएका हुन् ।
‘प्रचण्डको सरकारले हामीलाई महँगीविरुद्ध र राष्ट्रियताको पक्षमा पोस्टर टाँस्नसमेत दिएन, पञ्चायतमा समेत यति साह्रो हुँदैनथ्यो, के अब हामीले प्रचण्डको सरकारलाई प्रजातान्त्रिक सरकार मान्ने ?’ चन्दले भने, ‘सम्झौता गर्ने भए राजासँग पनि शान्ति सम्झौता गर्न सकिन्थ्यो, तर राजनीतिक परिवर्तनको साझेदारी गर्न संसदीय दलहरूसँग आएका हौं, सम्झौतै गर्नुहुन्न भन्ने होइन तर आत्मसमर्पण गरिएको छ । प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलगायतलाई इतिहास र जनताले दण्डित गर्नेछन् ।’
न्दले माओवादीका केही नेतालाई ‘व्यवस्थापन’ गरेर, सम्झौताको बाटोमा ल्याएर शान्ति नआउनेसमेत चेतावनी दिए । पुष्पकमल दाहाल र भट्टराई समय क्रममा एक ठाउँमा पुगे पनि जनता उही ठाउँमा छुटेको उनको भनाइ थियो ।
उनीअघि बोल्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले शान्ति सम्झौताका नाममा त्यस बेलाको पार्टी नेतृत्व पुरानो सत्तासामु ‘लम्पसार परेको’ आरोप लगाए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउनु उपलब्धि भए पनि त्यसबाट जनगणतन्त्रमा फडको मार्ने रणनीतिबाट नेतृत्व विमुख भएकाले पार्टीमा उदासीनता छाएको उनको भनाइ थियो । ‘सम्झौता सफल भयो भन्छन्, साथीहरू,’ दाहाल र भट्टराईलाई संकेत गर्दै वैद्यले प्रश्न गरे, ‘पश्चगामीको हातमा सत्ता बुझाएर महान् उपलब्धि भयो भन्ने रु’
उनले क्रान्तिकारी माओवादी शक्तिलाई संसदवादमा लगेर विसर्जन गर्ने शान्ति सम्झौता नै गलत भएको तर्क गरे । तीन ठूला दलको नेतृत्वले आफूलाई गणतन्त्रको ‘बडेराजा ठानेको’ भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी पनि उनले दिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पुरानो सत्ताले हराउन नसकेको, आफूहरूले पनि जित्न नसकेको अवस्थामा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको भन्दै त्यसलाई अन्यथा नसोच्न आग्रह गरे । संविधानप्रति नकारात्मक व्याख्या बढी भए पनि दलित, उत्पीडित वर्गका लागि अरू देशभन्दा अग्रगामी व्यवस्था यसमा परेको भन्दै उनले नागरिकताको सवालमा अझै पितृसत्तात्मक सोच देखिएको तर्क गरे । कान्तिपुर
यसमा तपाइको मत
अन्य समाचार बाट अन्य
Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...
Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...
Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...
Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...
Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...
Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...
Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...
Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...
Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...
Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...
