काठमाण्डौ: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकमा दुई उपप्रधानमन्त्री र कार्यकारी निर्देशकबीच चर्काचर्की भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबरमा बसेको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलराज ज्ञवालीमाथि काम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि बैठकमा घम्साघम्सी भएको हो ।
बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि निक्कै आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका थिए । अर्का उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासमेत कार्यकारी निर्देशकमाथि खनिएका थिए । उपप्रधानमन्त्री निधिले निर्देशक ज्ञवालीलाई अहिलेसम्म भूकम्पपीडितले राहत पाउन नसकेको भन्दै त्यसको जिम्मा तपाईंले लिने कि सरकारले भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘तपाईं असफल बन्नुभयो, प्राधिकरणका महत्वपूर्ण काममा चासो दिनुभएन,’ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले बैठकमा भने, ‘अहिलेसम्म भूकम्पपीडितले राहत किन पाएनन् रु जवाफ दिनुहोस्, यसको जिम्मा कसले लिने ?
जवाफका क्रममा निर्देशक ज्ञवालीले सबै दोष आफूलाई मात्र थोपरेर नहुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक रकम समेत नपाएको गुनासो गरेका थिए । त्यसलगत्तै अर्थमन्त्री महरासमेत प्राधिकरणले कुनै योजना नै नल्याउने, बजेट नै नमाग्ने अनि अर्थले बजेट दिएन भनेर आरोप लगाउने भनेर ज्ञवालीमाथि खनिएका थिए ।
बैठकमा माओवादी तथा नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुले निर्देशक ज्ञवालीले काम गर्न नसकेको भन्दै असफलताको संज्ञा समेत दिएका थिए । तर, बैठकमै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तर्फबाट उपस्थित भएका पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावलले सरकारले नै पुनर्निर्माणसम्बन्धी काममा चासो नदेखाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । बैठकमा निक्कै चर्कै विवाद उत्पन्न भएपछि, सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई समेटेर एक समन्वय समिति बनाउने निर्णय भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना, अर्थ मन्त्रालयबाट एक जना र प्राधिकरणबाट एक जना रहने गरी समन्वय समिति बनाउने निर्णय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि प्राधिकरणका निर्देशक ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको योजनाबारे विस्तृत खाका ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले सबै गाविसहरुमा एक सय जनाका दरले पुनर्निर्माण स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा १५ मंसिरभित्र पहिलो किस्ताको अनुदान सम्झौता गर्ने, भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा १५ माघसम्म पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण गरिसक्ने योजना पेश गरेका छन् ।
यस्तै उनले पहिलो चरणमा २० हजार, दोस्रो चरणमा १० हजार र तेस्रो चरण फागुन मसान्त ३० हजार गरी ६० हजार निर्माणकर्मी उत्पादन गर्नेसहितको कार्ययोजना बैठकमा पेस गरेका छन् । बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाहरुमा पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठनमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सामाजिक संघ, संस्थाहरुलाई आह्वान समेत गरेको छ ।
यस्तै, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि जोखिमयुक्त बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन र पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरु पुनर्निर्माणका लागि बृहत्तर गुरुयोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रधानमन्त्री दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए । राजधानी दैनिक
यसमा तपाइको मत
कानुन र बिजनेश बाट अन्य
Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...
Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...
Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...
Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...
Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...
Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...
Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...
Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...
Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...
Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...
