शान्ति सम्झौता र मानव अधिकारको अवस्थाबारे आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ: विस्तृत शान्ति सम्झौता र मानव अधिकारको अवस्थाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ । आयोगको कार्यलय हरिहरभवनमा पत्रकार सम्मेलन गरि विस्तृत शान्ति सम्झौताका दश वर्षः मानव अधिकार अवस्था शिर्षकको संक्षीप्त प्रतिबेदन सहित आयोगले बितेको १० बर्षको अवधिमा मानव अधिकार अवस्था, आयोगको अनुगमन र आयोगमा दर्ता भएका उजुरी माथीको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यहरुको बारेमा जानकारी गराएको हो ।

आयोगको स्थापनाकालदेखि मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा क्रियाशील रहँदै आएको रााष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १० बर्षको अवधीमा भएका कामहरुको छुट्टा छुट्टै शिर्षक र उपशिर्षकमा तयार पारेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

आयोगकी सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्धारा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबारे स्मरण गराउँदै शान्ति सम्झौताका सकारात्मक परिणाम, वैयक्तिक मयार्दा तथा स्वतन्त्रताको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, दण्डहिनता, बारुदी सुरुङ्ग, युद्धको समाप्ती, आन्तरिक बिस्थापन, बलपूर्वक बेपत्ता लगाएतका काम कारबाहीको बारेमा जानकारी दिनुका साथै यो अवधिमा आयोगले मानव अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिश र सुझावबारे उल्लेख गरिएको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष अनुप राज शर्मा, सचीव बेद भट्टराई र आयोगका अन्य कर्मचारी साथै पत्रकारहरुको उपस्थिती रहेकोथियो । कार्यक्रममा प्रतिवेदन सम्बन्धमा पत्रकारहरूको जिज्ञासाको जवाफ आयोगका अध्यक्ष अनुप राज शर्माले दिएका थिए ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...