काठमाण्डौ: संविधान संशोधनको एजेन्डामा ‘निर्णायक’ छलफलका लागि डाकिएको प्रमुख तीन दलको शीर्ष बैठक द्वन्द्व बढाउने गरी चर्काचर्कीकै बीच विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने उद्देश्यसहित सत्तारुढ दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको बैठक झन् द्वन्द्व चर्काउँदै टुंगिएको हो ।
कांग्रेस-एमालेको ९ बुँदे मानेर अघि बढौँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
हामीले ०७४ माघ ७ भित्रै संविधान कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि संशोधन जरुरी छ । सरकारले चारवटा विषयमा संविधान संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ । राष्ट्रिय सभामा निश्चित संख्या निर्धारण गरी अन्य जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, नागरिकता, भाषा र सीमांकनबारे संविधान संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ । सीमांकनमा तपाईंहरू कांग्रेस–एमालेले विगतमा हस्ताक्षर गरेर अगाडि सार्नुभएको ९ बुँदे प्रस्तावकै सेरोफेरोमा रहेर सीमांकन विवाद मिलाऔँ । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनाएर जाऔँ । पहाडी जिल्लालाई पहाडी जिल्लातिरै मिलाऔँ ।
माओवादीले मान्यो, कुरा सक्यो : कांग्रेस सभापति देउवा
प्रधानमन्त्रीजीले जे प्रस्ताव राख्नुभएको हो, यसमा हामी एमाले-कांग्रेसले विगतमा सहमति गरेकै हौँ, त्यसवेला बरु यो प्रस्तावमा माओवादीकै असहमति थियो, उहाँहरूले बखेडा पनि झिक्नुभएको थियो । अहिले त्यही प्रस्तावमा माओवादी पनि सहमतिमा आएको वेला ठीकै छ, त्यसै गरेर जाऔँ ।
त्यस्तो प्रस्ताव बिर्सेर पनि नल्याउनु : एमाले अध्यक्ष ओली
सरकारले ल्याउन लागेको संविधान संशोधनको यस्तो प्रस्तावले मुलुक विखण्डनतर्फ जान्छ । राष्ट्रियताको हिसाबले पनि यस्तो प्रस्ताव कुनै हालतमा एमालेलाई स्वीकार्य हुँदैन । यसमा हामी कुनै पनि हालतमा साथ दिन सक्दैनौँ । एमालेको सहमतिविना आउने संशोधन प्रस्तावको कुनै तुक छैन, हामी त परै जाऔँ, स्वयं मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि यो चारबुँदे प्रस्ताव मान्य छैन भन्नुभएको छ, अनि कसका लागि यो प्रस्ताव ल्याइँदै छ रु मैले त बुझेको छैन । तपार्इंहरू पनि यस्तो संशोधन प्रस्ताव बिर्सेर पनि दर्ता नगर्नुहोस् । दर्ता गर्नुभयो भने रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका के हुन्छ, हामी त्यही गर्न बाध्य हुन्छौँ ।
एमालेमा अहंकार धेरै छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
एमालेलाई हामीबाहेक कुनै दल छैन, हामीले जे गर्छौँ त्यही हुन्छ भन्ने मात्र अहंकार छ । पहिले कांग्रेस र एमालेले ल्याएको प्रस्ताव हामीले मान्दा एमाले त्योभन्दा पछि किन हट्ने रु त्यस्तो अहंकार नदेखाउनुहोस् । आजको ओलीजीको कुरा सुन्दा एमाले आफ्नो पूर्ववत् सहमतिबाट पछि हटेको देखिन पुगेको छ । हामी आश्चर्यमा छौँ । तैपनि हामी भन्छौँ– मुख्य तीन दल सहमतिका आधारमै अगाडि बढौँ । तर, तपाईंहरू नमान्ने भए असहमतिका बीच पनि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनैपर्ने हुन्छ । हामी त्यहीअनुसार अगाडि जान्छौँ ।
हामी मात्र होइन, मधेसी मोर्चासमेत विरोधमा छ : ओली
हामीले कसरी अहंकार पालेको हुन्छ रु स्वयं मधेसी मोर्चाका साथीहरूले चारबुँदे संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा मान्दैनौँ भनेका छन् । यसअघि पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकै हो तर उनीहरूले मानेर आए त रु त्यसकारण पनि हामी संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो पार्टीको निर्णय पनि औचित्यहीन संशोधनको प्रस्तावमा समर्थन नगर्ने भन्ने छ । हामी संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्दैनौँ मात्र होइन, तपाईंहरूलाई पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्न भन्छौँ ।
संविधानमा के छ कसैले हेरेको छ ? : एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम
संविधान संशोधन गर्न संवैधानिक रूपमै मिल्ने अवस्था अहिले छैन । तर, हामी संवैधानिक व्यवस्था हेर्दै नहेरी संशोधनको कुरा मात्रै गरिरहेका छौँ । सीमांकन हेरफेर गर्न प्रदेश सभाको सहमति चाहिने संविधानको धारा २७४ मा व्यवस्था छ । तर, अहिले खोइ कहाँ छ प्रदेश सभारु
फराकिलो बनाएरै जानुपर्छ : प्रधानमन्त्री
अझै पनि मुख्य तीन दल सहमतिमा नआईकन संविधान कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । संविधान संशोधन गरेर सबै पक्षलाई समेटेर फराकिलो बनाउने गरी हामी जानुपर्छ । यसमा हामी सबै पक्षले आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का गर्नुको साटो अझै छलफल गरौँ । सहमतिको प्रयासबाटै संविधान संशोधन गरेर कार्यान्वयनको दिशामा जाऔँ ।
यही प्रस्तावमा आइन्दा छलफलमा नबोलाउँदा हुन्छ : ओली
तपाईंहरूको यही प्रस्ताव हो भने सहमति हुँदैन । हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिले राष्ट्र विखण्डन गर्ने विखण्डनकारी प्रस्तावमा सहमत हुन नसक्ने निर्णय गरेको छ । अरू केही विषय छन् भने छलफल गरौँ, तर संशोधनकै यही प्रस्तावका लागि आइन्दा छलफलमा नबोलाउँदा पनि हुन्छ । नयाँ पत्रिका
यसमा तपाइको मत
अन्य समाचार बाट अन्य
Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...
Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...
Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...
Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...
Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...
Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...
Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...
Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...
Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...
Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...
