कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद बढाईदै

योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली सुरु हुने

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ । सरकारले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेन्सनको दायित्व घटाउन निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर २ वर्ष बढाउने गरी निजामती संशोधन विधेयक तयार पारेको छ । विधेयक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

निजामती ऐनअनुसार सरकारले शिक्षक, विश्वविद्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतका सेवाको कानुनसमेत संशोधन गर्ने परम्परा छ । निजामती सेवा ६० वर्षे भएपछि अरू सेवामा समेत यो व्यवस्था क्रमशस् लागू हुँदै जानेछ ।

हरेक चार वर्षमा राज्यलाई पेन्सनको दायित्व दोब्बर हुने गरेको छ । सेवा अवधि दुई वर्ष बढाए पेन्सनको दायित्व धेरै घट्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार २०६९/७० मा पेन्सनमा राज्यको १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने त्यसको चार वर्षपछि ९२०७२/७३० मा त्यसको करिब दोब्बर ३१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

बर्सेनि पेन्सनमा मात्र मुलुकको कुल राजस्वको करिब ७ प्रतिशत खर्च हुँदै आएको छ । २०७२/७३ मा ४ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा त्यसको ७ प्रतिशत पेन्सनमै मात्र खर्च भयो । चालु वर्ष पेन्सनको दायित्व बढेर करिब ३६ अर्ब पुग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । त्यति रकमले बर्सेनि २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् आयोजना गर्न सकिन्छ । अबको ७ वर्षमा पेन्सन दायित्व बढेर २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययनरविश्लेषण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालीको औसत आयु बढेर ७० वर्ष पुगेको र स्वस्थ एवं अनुभवी राष्ट्रसेवकले ६० वर्षसम्मै सक्रिय सेवा दिन सक्ने भएकाले अवधि दुई वर्ष बढाउन प्रस्ताव गरिएको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । निजामती सेवाभित्रकै स्वास्थ्य र संसद् सेवामा अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष छ । निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाश उमेरमा एकरूपता ल्याउन पनि संशोधन अनिवार्य भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले जनाए ।

यो ऐन संशोधन भए महिला कर्मचारीलाई ठूलो राहत हुनेछ । अहिले महिला ४० वर्षसम्म सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछन् । त्यसरी सेवा प्रवेश गरेकाहरूले ५८ वर्षमै अवकाश पाउँदा पेन्सन पाउँदैनन् । त्यसैले उनीहरूको समेत हितलाई दृष्टिगत गरी संशोधन ल्याइएको ती अधिकारीले बताए । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा निजामती प्रशासनको आकार बढ्न गई राज्यको प्रशासनिक दायित्व अझ बढ्न भएकाले समेत उमेरको हद बढाउन लागिएको जानकारी सामान्य प्रशासनका अधिकारीले दिए ।

मुलुकमा नेपालीको औसत आयु ५३ वर्ष हुँदा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष तोकिएको थियो । २०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले आमजनतालाई बढी रोजगारीको अवसर दिन अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० बाट घटाएर ५८ वर्ष बनाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने राष्ट्रसेवकको अवकाश उमेर बेलायतमा ६५, चीनमा ६०, फ्रान्समा ६२, जर्मनीमा ६५, पाकिस्तानमा ६०, नर्वेमा ६७, अमेरिकामा ६७, भारतमा प्राविधिकको ६५ र अप्राविधिकको ६० वर्ष छ ।

मुलुकभित्रै अनिवार्य अवकाशको उमेर फरक–फरक छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षक ६०, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारी ६३, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ६३, प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका न्यायाधीश ६५, निजामती कर्मचारी ५८, स्वास्थ्य र संसद् सेवाका कर्मचारी ६० र प्रधानसेनापतिले ६१ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले निजामती सेवालाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन अवकाश हुने उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउन अध्ययन र विश्लेषण गरी कानुन परिमार्जन प्रस्ताव गर्न दिएको निर्देशनअनुसार सामान्यले संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो । प्रशासन सुधार सुझाव समिति २०७० र लोकसेवा आयोगले समेत उमेर अवधि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेका थिए ।

सेवा अवधि बढाएपछि राज्यलाई राष्ट्रसेवकको तलबसुविधामा हुने दायित्वसमेत घट्ने सामान्य प्रशासनका अधिकारी बताउँछन् । ३० वर्ष या त्यसभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने पेन्सन रकमभन्दा २५ देखि २० प्रतिशत बढीमात्र तलबसुविधाका नाममा पाउँछन् । ‘नयाँ नियुक्त गर्दा पूरै तलबसुविधा दिनुपर्छ भने ३० वर्ष या त्यसभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका अनुभवी राष्ट्रसेवकले पाउने पेन्सनभन्दा बढी जम्मा २० देखि २५ प्रतिशत रकममात्र तलबसुविधा पाउँछन्, २० वर्ष अवधि पुगेकाले पेन्सनभन्दा ५० प्रतिशत बढीमात्र तलब सुविधा पाउँछन् । तसर्थ सेवा अवधि बढदा मुलुकलाई राष्ट्रसेवकको तलबसुविधामा राज्यको दायित्व घटछ,’ सामान्य प्रशासनका एक अधिकारीले भने ।

निजामती ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामा मुलुकको पेन्सनको बढदो दायित्व घटाउन ‘कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ९पेन्सन० प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ । मुलुकको राजस्वको ठूलो अंश अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकको पेन्सनमा खर्च हुने अवस्था अन्त्य गर्न अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउने र योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ९पेन्सन० प्रणाली लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।

निजामतीपछि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली नेपाली सेना, शिक्षक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायत सबै राष्ट्रसेवकका लागि समेत लागू गर्ने भएको छ ।

मस्यौदाअनुसार सरकारले सबै राष्ट्रसेवकका लागि पेन्सन कोष खडा गर्नेछ । राज्यकोषबाट तलब पाउने सबै कर्मचारीले आफ्नो जागिर अवधिभर मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी फन्डमा योगदान गर्नुपर्नेछ भने सरकारले त्यत्ति नै रकम अर्थात् हरेक कर्मचारीको पेन्सन फन्डका लागि उनीहरूको योगदान बराबर नै १० प्रतिशतकै दरले कोषमा रकम जम्मा गरिदिनेछ ।

सेवाबाट अवकाश पाएपछि मासिक रूपमा राज्यकोषबाट नभई पेन्सन फन्डबाट पेन्सन ९निवृत्तिभरण० पाउने छन् । निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्न सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषजस्तै ‘पेन्सन फन्ड’ स्थापना गर्नेछ । योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू भएपछि पनि राष्ट्रसेवकले हालको कर्मचारी सञ्चय कोष सुविधा पाइरहने छन् ।

पेन्सन फन्डको व्यवस्था संशोधन विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि सेवा प्रवेश गर्ने राष्ट्रसेवकका हकमा मात्र लागू हुनेछ । यो संशोधन लागू हुनुअघि सेवा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकले भने राज्यकोषबाटै पेन्सन सुविधा पाउने छन् ।

अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउँदा बढुवाको मुखमा पुगेका राष्ट्रसेवकको वृत्ति विकासमा भने नकारात्मक असर पर्ने निजामती सेवाकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार ५८ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारी थप दुई वर्ष सेवामा रहँदा बढुवाको मुखमा पुगेका कर्मचारीको वृत्ति विकास अवरुद्ध भई दुई वर्ष पछाडि धकेलिने छ । राज्यको ढुकुटीबाट प्रत्यक्ष तलबसुविधा, पेन्सन र उपदान पाउने राष्ट्रसेवकको संख्या साढे ५ लाख हाराहारी छ । अवकाश उमेर दुई वर्ष बढेपछि राज्यले आमजनतालाई दिने रोजगारीको अवसर अबको केही वर्षसम्म घट्न सक्नेछ ।

विधेयक मस्यौदामा राज्यले दिने रोजगारीका अवसर घट्न नदिन राष्ट्रसेवकलाई आकर्षक प्याकेज सुविधासहितको स्वैच्छिक अवकाशको अवसर दिने प्रस्ताव गरेको छ । ऐन संशोधन भएपछि सेवा अवधि २० वर्ष ९पेन्सन पाकिसकेका० र उमेर ५० वर्ष पुगेका राष्ट्रसेवकले स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउने छन् । स्वैच्छिक अवकाश लिँदा राष्ट्रसेवकले एकमुष्ट ७ वर्षको पेन्सन सुविधा पाउने छन् । सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट पाउँदा राष्ट्रसेवकले त्यसलाई उत्पादनमूलक काममा लगाई फाइदा लिन सक्ने जानकारी सामान्य प्रशासनका अधिकारीले दिए । सात वर्षपछि उनीहरूले फेरि पेन्सन सुविधा पाउन थाल्ने छन् । यो स्वैच्छिक अवकाशका अवसरबाट ठूलै संख्यामा राष्ट्रसेवक बाहिरिने भएकाले राज्यले आमजनतालाई दिने रोजगारीका अवसर नखुम्चने जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...