संविधान संशोधनविरुद्ध एमालेले जारी गरेका तर्क सगै यस्ता छन निकास

Loading...
Spread the love

काठमाडौँः पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पार्टीसँग सहमति र सहकार्य नगरी गत बुधबार संसदमा एकलौठटी ढंगले संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरे सँगै चिडिएके एमालेले विहिबारको संसद वैठक अवरुद्ध पार्दै संशोधनविरुद्ध विभिन्न वुँदामहरु सहित निकासको बारेमा समेत आफ्नो धारण सार्वजनिक गरेको छ ।

संविधान संशोधनविरुद्ध एमालेले जारी गरेका १५ बुँदे तर्क 

१. तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको कार्यान्वयनमार्फत् लोकतान्त्रिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको दिशातिर अघि बढ्नुको साटो संविधान संशोधनको विषय अघि सारेर नेपाललाई अन्यौलता र अस्थिरतातिर धकेल्ने काम हुंदैछ।

२. पटक-पटक उही गल्ती गरेर असल परिणामको अपेक्षा गर्नु मुर्खतासिवाय केही हुने छैन ।

३. कार्यान्वयनको सिलसिलामा नै संविधानको गतिशीलता व्यवहारमा प्रमाणीत हुंदैजान्छ र त्यसक्रममा नै आबश्कता अनुरुप संविधानको शंसोधन पनि हुन सक्दछ । औचित्य र आवश्यकता बिनाको संशोधन बाँदरको घाउ सरह हुन्छ ।

४.संविधानको धारा २७४ ले सिमांकन र अनुसूची ६ अन्तर्गतको संशोधनका लागि प्रदेश सभाको भूमिका र निर्णय अनिवार्य हुनु पर्ने गरी स्पष्ट गरेकोले जुन काम यो रुपान्तरित संसदले गर्न सक्दैन।

५.पहिले पटक संघीय प्रदेशहरुको निर्माणका क्रममा प्रदेशको संख्या, सीमांकन तथा नामांकन र कार्यक्षेत्रका बारेमा केन्द्रीयस्तरमा बहस हुन्छ र माथिल्लो स्तरको राजनीतिक सहमतीमा त्यसलाई टुंगो लगाइन्छ तर संविधान निर्माणस“गै यी सबै विषयको छिनोफानो भइसकेको अवस्थामा कुनै प्रदेशलाई विभाजित गरेर अर्को प्रदेश बनाउने वा अर्को कुनै प्रदेशमा गाभ्ने भन्ने विषय सम्बन्धित प्रदेशभित्रका जनताको भावना अनुरुपको माग हुनसक्छ । ५ नं प्रदेशकै जनता यो प्रस्तावका विरुद्धमा आन्दोलित भैरहेको सन्दर्भमा अहिलेको संशोधन प्रस्तावले यो सर्वव्यापी सत्यलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ । त्यसअर्थमा यो प्रस्ताव जनभावना अनुरुप छैन ।

६. नेपाल ऐतिहासिक कालदेखि नै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसा“स्कृतिक तथा बहुभौगोलिक एउटा राष्ट्रिय राज्यका रुपमा रहदै आएको छ । यसको निर्माणमा सबै जाति र क्षेत्रका मानिसको योगदान रहेको छ । एकीकरण पूर्वका राज्यहरू पनि बहुजातीय र बहु भौगोलिक नै थिए । आज पनि त्यही यथार्थ हो । यो संशोधन प्रस्तावले संविधानले नै टुुंग्याएको राष्ट्रको परिभाषालाई उल्टाएर बहुराष्ट्रियताको मान्यतालाई बल पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ ।

७. आजको विश्व पुजीवादले तेल, जलस्रोत र जनसंख्यालाई आफ्नो शक्ति विस्तारको आधार बनाउदै आएको छ । सिक्किम, भुटान, फिजी, क्रिमिया, सिरिया यसैका उदाहरणहरू हुन् । नेपाललाई त्यसैको अर्को प्रयोग थलो बनाउन खोजिदैछ ।

८. नेपालले आफ्ना नीति बनाउ“दा र राज्यको पुनःसंरचना गर्दा हरदम यो वास्तविकतालाई ख्याल गर्नुपर्दछ । यो संशोधन प्रस्तावले यो संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको छ ।

९. नेपालमा विभिन्न विचार र वर्गमा आधारित भएका पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्ति हुदै आएको छ । १९५०, १९९० र पछिल्लो २००७ सबै त्यसैका उदाहरण हुन् । क्रान्ति पछि क्रान्तिका शक्तिहरू विभाजित हु“दा प्रतिगमन वा प्रतिक्रान्ति भएको छ । २०१७ र पछिल्लो ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ त्यसैको उदाहरण हो । यो संशोधन प्रस्तावले नेपाल राष्ट्रको त्यही दूरभाग्यलाई पुनरावृत्त गर्न खोजेको छ ।

१०. एमाले, नेपाली कांग्रेसका र माओवादीको मुख्य पहल र सहमतीमा निर्माण भएको यो संविधान कार्यान्वयनका लागि तिनै शक्तिहरूको सहकार्य अनिवार्य छ । संविधान निर्माण लगत्तैको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा नेकाले त्यो सहमती तोड्यो र ऐतिहासिक भूल गर्यो । त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा अनेक शक्तिको आड र उक्साहटमा एमालेलाई अलग गरेर संविधानलाई असफल बनाउने र राष्ट्रलाई बर्बाद गर्ने खेल भइरहेको छ ।

११. संविधानका बारेमा खासगरी राज्यको पुनःसंरचना, नागरिकता, भाषा, प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा ‘मधेसी मोर्चा’ले अघि सारेका मान्यताहरू राष्ट्रको एकता, अखण्डता, सामाजिक सद्भावको प्रतिकूल छन् र विषाक्त छन् । यो संशोधन प्रस्तावले त्यही गलत मान्यतालाई स्वीकार गर्दै नेपालको तराई भू–भागलाई सधैं कलहको क्षेत्र बनाइराख्ने, र ‘जाफ्ना’ बनाइराख्ने दुरासयबाट प्रेरीत छ ।

१२. संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगमार्फत् मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा राखिनेछ र कुनै पनि भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा तोक्न सकिनेछ भनिएको छ । यहा मातृभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा अलग–अलग हुनसक्ने संकेत गरिएको छ । यसले मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारुलगायतका भाषाहरू मातृभाषाका रुपमा संविधानको अनुसूचीमा रहने र हिन्दी भाषालाई कामकाजको भाषाका रुपमा तोक्ने षड्यन्त्र गम्भीर रुपमा लुकेको छ ।

१३. अहिले शंसोधनका नाममा जनमतबाट खारेज गरिएका विचारहरुलाई बल्झाउने र सार्वभौम संविधानसभाको औचित्य नै समाप्त गर्ने कोशिस हुंदैछ । अब औचित्यहिन चिहान उधिन्ने तिर हैन संविधानको जगमा नयां सोचका साथ राष्ट्रको सम्मृद्धिको दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ ।

१४.नेपालको ऐतिहासिक संविधानसभावाट निर्माण गरेको संविधानलाई स्वागतको एक शब्द व्यक्त नगर्ने तर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका विरुद्ध दर्ता भएको संविधान शंसोधन विधेयकप्रति भने प्रशन्नता व्यक्त गर्ने भारतिय सत्ता पक्षको व्यवहारले यो विधेयकको उत्पत्तिको बास्ताविकता सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

१५. मूलुकको ठूलो दल एमाले प्रस्तुत विधेयकको विपक्षमा हुनु, जसका माग संवोधन गर्ने भनेर ल्याइएको छ ९ मधेसी मोर्चा० उ पनि असन्तुस्टै रहनु, माओवादी र कांग्रेसभित्रै ठूलो संख्या यसको विपक्षमा खुलेरै बहसमा देखिनु अनि पांच नं प्रदेशमात्र हैन देशव्यापी रुपमा यसको विरोध भइरहनु आखिर किन र कस्का लागि यो विधेयक ल्याएर सिंगो मुलुकलाई विभाजित गर्न उद्त्त छ प्रचण्ड सरकार रु

अबको निकासमा एमालेको धारणा

१. नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने, संविधान विपरित तथा अदालतको अबहेलना गर्ने मानसाय सहति आएको संविधान शंसोधन सम्बन्धि राष्ट्रघाती विधेयक फिर्ता लिने ।

२. राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी ०७४ माघ अघि नै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।

३.एमाले, नेका र माओवादीका बीचमा विग्रिएको राजनीतिक कोर्शलाई करेक्सन गर्दै प्याकेजमा सहमति निर्माण गर्ने ।

४. राष्ट्रघाती विधेयकका विरुद्धमा देशव्यापी शान्तिपूर्ण जनदबाब सिर्जना गर्ने । जनशक्तिवाट सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन बाध्य पार्ने । यसका लागि सवै राजनीतिक दल, विभिन्न संघ संस्था, नागरिक समाज लगायत सबैलाई स्थानीय रुपमा एकताबद्ध बनाउंदै जनप्रदर्शनलाई भद्र र शान्तिपूर्ण रुपमा अघि बढाउने । जनजीवनलाई सहज र समान्य बनाईराख्ने । प्रदर्शनकाक्रममा व्यक्तिगत तथा सार्वजजिक संपक्तिको सुरक्षामा विशेष ध्यनादिने । जातिय, साम्प्रदायीक तथा भौगोलिक एकताप्रति संवेदनशिल हुने ।

५. संसदीय आन्दोलन मार्फत विधेयकलाई फिर्ता गराउने । आवश्यक परेमा मतदानवाट फेल गर्ने त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारीमा लाग्ने ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...