प्राधिकरणभित्रको प्वाँल टाल्दा खञ्चुवाहरुमा छटपटी: उर्जामन्त्री

Loading...
Spread the love

काभ्रे: उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले लोडेडिङ हटाउने अभियानमा असहयोग गर्ने प्राधिकरण संचालकहरुमाथि कार्वाही शुरु भएको बताएका छन । काभ्रेको कुन्तावेशीमा रसकमल स्मृति कृषि सहकारी संस्थाको छैठौं साधारण सभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन ।

लोडसेडिङ हटाउने उर्जा मन्त्रालयको अभियानमा अवरोध खडा गर्ने जोकोहीलाई पनि नछाड्ने चेतावनी दिँदै उहाँले यसमा साथ दिन सवैलाई आग्रह गरेका छन । उर्जामन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरण संचालक समिति सदस्य लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछानेलाई अवैधानिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा शुक्रवार लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए उनीहरुमाथि थप कार्वाही गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

उर्जामन्त्री शर्माले विद्युत प्राधिकरणभित्र परेको प्वाँल टालेको कारण केही व्यक्तिहरुमा छटपटी बढेको भन्दै त्यस्तो छटपटी अझ बढाईदिने चेतावनी दिएका छन । बिजुली चुहिने प्वाँल प्राधिकरणभित्रै परेको रहेछ, मैले त्यो प्वाँल टाल्न लगाएँ, त्यसपछि मात्र लोलसेडिङ हटाउन सकियो ।” मन्त्री शर्माले प्राधिकरणभित्र खान पल्केकाहरुको हर्कतविरुद्ध आफु कठोर भएर प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन । आफु उर्जामन्त्री हुँदा लोडसेडिङको ग्रहुँगो भारी बोकेर गएको तर अहिले थोरै हल्का महशुस भएको अनुभव सुनाउदै उहाँले देशभर लोडसेडिङ हटाउने योजना बनाइरहेको जानकारी दिए ।

अर्को एक प्रसंगमा उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीयता विरोधी आन्दोलन गरिरहेको बताए । उहाँले संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रलाई एकतावद्ध बनाउने प्रस्ताव भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको विरोध गरेर एमालेले चुनावी राजनीति गर्न खोजेको बताए । संविधान संशोधन प्रस्तावमा राखिएको ५ नम्बर प्रदेश एमाले र काँग्रेसले तयार गरेको प्रस्ताव अनुसार नै गरिएकोले त्यसको विरोध गर्नु औचित्यहीन भएको टिप्पणी गरेका छन । “एमाले संविधान कार्यान्वयन नदिने र संघीयता असफल पार्ने खेलमा लागेको छ” उहाँको भनाइ थियो । एमाले र मधेशवादी दलहरु मिलेर संविधान संशोधनको साझा प्रस्ताव ल्याए सरकारलाई मान्य हुने बताए ।

मन्त्री शर्माले संविधानले देशलाई समाजवादमा लैजाने परिकल्पना गरेकोले सहकारीले आम जनतालाई समाजवादतर्फ अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । उहाँले सहकारीलाई पनि पार्टी संगठन चलाएजस्तो गरी चलाउने गरिएकोले सफलता पाउन नसकिएको तर्क समेत गरे । सहकारीलाई सहकारीकै सिद्धान्तअनुसार संचालन गरेर यसलाई जनतामा समाजवादी चेतना अभिवृद्धि गर्ने र समाजवादी संस्कृति फैलाउने साधनका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले विद्युत महशुल बुझाउने सन्दर्भमा उपभोक्ताले अनेकथरि समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए । माओवादी जनयुद्धको बेलादेखि नै विद्युत महशुल भुक्तानीमा समस्या रहँदै आएको थियो । त्यतिवेला माओवादीहरुले विद्युत महशुल नतिर्न उपभोक्ताहरुलाई आव्हान गरेका थिए । उक्त आव्हान बमोजिम धेरैजसो स्थानीयले विद्युत महशुल बुझाएका थिएनन् । उपभोक्ताहरुले २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएयताको महशुल मात्र बुझाउने अडान लिएका छन् । त्यसअघिको विद्युत महशुल मिनाहा गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन भने सरकारले यसवारे ठोस निर्णय गरेको छैन ।

माओवादी जनयुद्धको क्रममा २०५९ जेठ २२ गते काभ्रे र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने नेपालथोकमा सेनाको गोलीबाट मारिएका कृष्ण बहादुर विष्ट रसकमलको नाममा स्थापित यस सहकारी संस्थामो ५ सय २९ शेयर सदस्य रहेका छन् । संस्थाको कुल शेयर पूँजी १८ लाख ९९ हजार २ सय रहेको छ । संस्थाको बचत रकम ३५ लाख ७२ हजार ३ सय १३ रहेको छ भने ८५ लाख ४५ हजार २ सय १८ ऋण प्रवाह गरेको अध्यक्ष निरञ्जन विष्टले जानकारी दिए ।

सहकारीको कार्यक्षेत्रअन्तरगत देउपुर गैरीविसौना, देउपुर नयाँगाँउ, चण्डेनी मण्डन, जैसीथोक मण्डन, महादेवस्थान मण्डन गाविस पर्दछन् । ‘मन–मनमा हर्ष र खुशी, घर-घरमा रसकमल स्मृति’ भन्ने नारासहित २०६७ सालमा स्थापित यस सहकारी नाफामा चलिरहेको शेयर सदस्य गोकुल डोटेलले जानकारी दिएका छन ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानुन र बिजनेश बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...