उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा हावी हुदै राजनिति

Loading...
Spread the love

काठमाडौं: न्याय परिषद्ले नयाँ संविधान जारी भएपछि पुनरावेदनबाट रुपान्तरण भएका १८ उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्तिको अन्तिम तयारी गरेको छ। यसअघि बसेको परिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उच्च अदालतमा नियुक्त गर्न योग्यता पुगेका जिल्ला न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने र कानुन व्यवसायीको हकमा बार काउन्सिलबाट जबाफ माग्ने कार्य भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अध्यक्ष रहेको परिषद्मा वरिष्ठ न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकसहित अन्य दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

लामो समय रिक्त रहेको परिषद्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्य थपिएपछि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्र निकट पदम वैदिक र बारले रामप्रसाद सिटौलालाई सदस्यका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

सुरुका एकदुई बैठकमा नियुक्ति प्रक्रिया कसरी बढाउने भन्ने छलफल भएकाले केही ढिलो भएको थियो । अब छिटै नियुक्ति थाल्छौुं, परिषद् सदस्य वैदिकले भने । परिषद्का प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निवेदन आह्वान गरी सूचीकृत गर्ने काम भइरहेको बताए । छिटै परिषद् बैठकले अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी छु, उनले भने ।

सहज छैन नियुक्ति

तर, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया प्रवक्ताले भनेजसरी सहज नहुने देखिएको छ। परिषद्भित्रकै विवादका कारण यस्तो अवस्था देखिएको हो । परिषद् सदस्यमा माओवादी केन्द्र निकट दुई र नेपाली कांग्रेस निकट एकजना छन् । आआफ्ना पक्षधरलाई नियुक्त गर्ने प्रयास उनीहरूबाट हुने भएकाले अवस्था जटिल देखिएको हो । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि कुल पदको आधा हिस्सा आफ्नो भागमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

अवकाशअघि नै नियुक्ति गर्ने कार्कीको योजना

परिषद्भित्रै पनि योग्य ठानिएका व्यक्तिविरुद्ध परेका उजुरी छानबिन गरी नियुक्त गर्ने वा नगरी भन्ने मतभेद कायमै छ । प्रधानन्यायाधीश कार्की तत्काल नियुक्त गर्ने पक्षमा छिन् भने न्यायाधीश उपाध्यायसहित अन्य सदस्य छानबिनका पक्षमा छन् । परिषद् ऐनअनुसार जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परे सुरुमा प्रारम्भिक छानबिन हुन्छ । प्रारम्भिक छानबिनले विस्तृत जाँचबुझ गर्ने राय दिएमा जाँचबुझ समिति बनाउने व्यवस्था छ । समिति गठन गर्दा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि परिषद्ले जाँचबुझको अवधि तोक्छ। यसो गर्दा प्रक्रिया लम्बिने र आफ्नो कार्यकाल नियुक्ति नदिई सकिने डरले कार्की फास्टट्र्याक विधिबाट नियुक्त गर्ने सोचमा छिन् । त्यसका लागि सदस्यहरू पनि सहमत हुनुपर्ने परिषद् स्रोतले बतायो। कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलमा गोपाल पराजुली छन् । कार्कीको पदावधि आगामी जेठमा सकिँदैछ। परिषद्का केही सदस्य छानबिनका नाममा नियुक्ति ६ महिना धकेल्ने योजनामा रहेको स्रोतले बतायो । स्रोत: नागरिक न्युज

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...