पत्नीका कारण सम्बन्धविच्छेद भए अंश दाबी नहुने

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ: पति र पत्नीबीच पत्नीका कारण सम्बन्धविच्छेद भए अंश दाबी गर्न नमिल्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पत्नीले आफ्नै इच्छाले सम्बन्धविच्छेदको निवेदन अदालतमा दर्ता गर्दा पतिका कारण सम्बन्धविच्छेद गर्ने अवस्था आएको प्रमाण नपुगे अंश दाबी गर्न नमिल्ने व्यवस्था प्रस्तावित भएको हो ।

संसद्को विधान समितिमा विचाराधीन मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकको देवानी संहितामा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमाथिको छलफल सकेर सांसद राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहेको उपसमितिले समिति सभापति गङ्गा चौधरीसमक्ष मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

संयोजक अधिकारीले संहितामा मुलुकी ऐनका ६० प्रतिशत प्रावधान, सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका नवीनतम नजिर र केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत समेटेर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको बताए। अधिकारीले सम्पत्तिमा इच्छापत्र, गैरआवसीय नेपालीको अचल सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था र विवाह तथा अंशबण्डामा नवीनतम पक्षहरू समेटिएको बताए ।

उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार सम्वन्धविच्छेद गर्न पुरुषका लागि मुलुकी ऐनको प्रचलित व्यवस्थामा परिमार्जन भएको छ । अहिले पुरुषले सम्बन्धविच्छेदका लागि गाविसबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा प्रस्तावित व्यवस्थामा जिल्ला अदालतबाट प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् । महिलाको हकमा भने अहिले पनि अदालतबाटै प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

यस्तै सम्बन्धविच्छेदमा पतिपत्नी दुवैले चाहेको अवस्थामा तत्काल प्रक्रिया सुरु हुनेछ । दुईमध्ये एकको मात्र इच्छा भएमा सहमतिका लागि एक वर्ष अदालतले ‘कुलिङ पिरियड’को समय दिनेछ । एक वर्षसम्म पनि मिल्न नसकेको अवस्थामा भने अदालतले सम्वन्धविच्छेद गराइदिनुपर्नेछ । उपसमितिले मूल विधेयकको दफा ९८ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी त्यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, “दफा ९७ बमोजिम पति र पत्नीबीच मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मञ्जुर नगरेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गराइदिनुपर्नेछ । ”

यस्तै उपसमितिले गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकार बाहेकका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोगका लागि संविधानले अधिकार दिएकाले अचल सम्पत्ति हस्तान्तरणको व्यवस्थालाई सहज बनाएको छ । विदेशमा कुनै पनि अंशियार रहेका कारणले अंशबन्डा हुन नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्दै उपसमितिले विदेशमा रहेको अंशियारको अधिकृत वारेसनामा भएमा अंशबन्डाको प्रक्रिया अगाडि बढ्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । उपसमितिले गुठी स्थापना र सञ्चालनमा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । गोरखापत्र

Loading...

यसमा तपाइको मत

जेन्डर एण्ड ल बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...