धनगढी: संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् । सुदूरपश्चिम महोत्सवको उद्घाटनका लागि धनगढी पुगेका प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन ।
प्रधानमन्त्रीको उद्घाटन पश्चात ११ औँ सुदूरपश्चिम महोत्सव बुधबारदेखी धनगढीमा सुरु भएको छ । महोत्सव उद्घाटनपछि आयोजकले प्रचण्डलाई १६ मागसहित १६ किलोको माला लगाइदिएका थिए । केही वर्ष अघि महोत्सवको उद्घाटन गर्दा उनलाई २२ मागसहितको २२ किलोको मालाको भारी बोकाइएको स्मरण गराएका थिए ।
उनले १६ किलोको माला लगाउँदै अबको एक वर्ष आफू प्रधानमन्त्री भए सुदूरपश्चिमका सबै माग पूरा गर्ने दाबी गरे । महोत्सव उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन विरुद्ध सडक तताइरहेको एमालेकाविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले गरेको त्यही प्रस्ताव राष्ट्रवादी हुने तर, आफुहरुले गर्दा कसरीरायट्रको विरुद्धमा भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले आफू मधेसी, जनजाती, थारु सबैलाई मिलाएर लैजाने र सबैलाई संविधानको अपनत्व ग्रहण गराउने संकल्पमा लागेको बताए । नेपाली कांग्रेस र एमालेले हिजोका दिनमा जे प्रस्ताव गरेको थियो, मैले त्यसैको वरिपरि रहेर संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताँउदै त्यसमा केही हेरफेर गर्न सकिन्छ तर फिर्ता भने नहुने बताए ।
मुलुकमा तीन वटै निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयमा जानुपर्ने समयमा सडकमा उर्लेर जनतालाई दुख दिनुभन्दा हातेमालो गरेर अघी बढ्न आग्रह समेत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बुधबार दिउँसो दुई बजे धनगढी पुग्नै लाग्दा धनगढी बजार बन्द थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीले दर्ता गराएको संसोधन प्रस्तावको विरोधमा बुधबार दिउँसो १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म धनगढी बजार बन्दको घोषणा गरेका थिए ।
यसै क्रममा आन्दोलनकारीले टायर बालेर प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिम महोत्सवस्थलमा जान रोक्ने क्रममा प्रहरी सँग झडप समेत भएको थियो । सँगै अनेरास्ववियु कैलालीका अध्यक्ष चुडामणी भट्टसहितका ३६ नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरी साँझ रिहा गरेको थियो ।
यसमा तपाइको मत
अन्य समाचार बाट अन्य
Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...
Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...
Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...
Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...
Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...
Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...
Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...
Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...
Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...
Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...
