कर्मचारीतन्त्रभित्र हुर्किएको अराजकतालाई तोड्नु अहिलेको आवाश्यता: का. व. आयुक्त बस्न्यात

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ: भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेका छ । कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले प्रस्तुत गरेको मन्तव्यको सारांस ।

संयुक्त राष्ट्र संघले भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०१६ का लागि निर्धारण गरेको नारा “UNITED AGAINST CORRUPTION FOR DEVELOPMENT, PEACE AND SECURITY” र Main Theme का रुपमा रहेको “Corruption: An Impediment to the Sustainable Development Goals” एवं आयोगले तय गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्यः सुशासनका लागि अपरिहार्यू दृष्टिकोणको सार्थकता नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र आयोगको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजित यो संयुक्त कार्यक्रमले नै पुष्टि गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ । आजको दिनले भ्रष्टाचार विरुद्ध सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उर्जा सबैमा प्रदान गरोस र सहकार्यको नवीन अध्याय प्रारम्भ गरोस भन्ने आयोगको अपेक्षा र शुभकामना सँगै निवेदन समेत गरेका थिए ।

against-corruption-program-organised-by-ciaaसामाजिक पद्धतिको उप पद्धतिका रुपमा संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचार राष्ट्र निर्माणको लागि गम्भीर चुनौतिका रुपमा विकसित हुँदै जानु निश्चय पनि राम्रो होइन । राज्यले जबसम्म यसमाथि निर्मम प्रहार गर्ने सामर्थ्य राख्दैन तबसम्म सुशासनको प्रत्याभुति प्रदान गर्न नसकिने उनले बताए । जसका लागि आयोग, सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र यस क्षेत्रमा क्रियाशिल सबै संघ संस्थाहरुको सहकार्य अपरिहार्यता रहेको बताए ।

स्थानीय स्तरमा काम गर्ने एउटा सामान्य कर्मचारीको आँखामा साधारण नागरीकले सरकारको उपस्थिति खोज्ने बताँउदै बस्न्यातले उसले गर्ने व्यवहार, उसको कार्यशैली र प्रवाह गर्ने सेवाबाट नै नागरिकले सरकार प्रतिको धारणा निर्माण गर्ने बताए ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको नै जनताको वरिपरि सेवा कि सेवाको वरिपरि जनता भन्ने नै हो । यसको सकारात्मक उत्तर प्राप्त गर्ने दिशामा सेवा प्रदायक निर्देशित नभएसम्म सुशासनको प्रत्याभुति केवल नारामा मात्र सिमित  हुने बताँउदै जनताको ढोकामा सेवा पुर्‍याउने हाम्रो प्रतिबद्धता र इमान्दार प्रयत्‍नले मात्र सामान्य जनताले नागरिक हुनुको गौरव अनुभुति गर्दछन उनले बताए ।

त्यसैगरि कार्यक्रममा उपस्थित भएका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु र विभागिय प्रमुखहरु समेतले परिवर्तनको सारथी बनी सुधारको संवाहक बन्नुपर्ने, देश र जनताको लागि अहोरात्र खट्नुपर्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्‍न सक्नुपर्ने र कर्मचारीतन्त्रभित्र हुर्किएको अराजकता र अनुशासनहिनतालाई तोड्न सक्नुपर्ने अपरिहार्यता समेत रहेको बताए ।

तपाईहरु काममा दृढनिश्चयी बन्नुहोस, आयोग सघाउन तयार छ । विकास निर्माणका काम असल मनसायले समयमै सम्पन्न गर्नुहोस, आयोग तपाईको साथमा छ । यसका लागि अथक प्रयत्‍नका निमित्त उनले आग्रह समेत गरे ।

आयोग आफ्नो संवैधानिक दायित्व प्रति सजग र प्रतिबद्ध छ र आगामी दिनमा संविधानले दिएको कार्यादेशको अधिनमा रहेर आयोग क्रियाशिल रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता समेत यस दिवसका अवसरमा निवेदन समेत गरेका थिए ।

अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेया सम्बोधन गर्दे बस्न्यातले नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । यो महासन्धिले नेपालले निर्वाह गर्नु पर्ने केही दायित्वहरु सृजना र स्थापित गरिदिएको छ । यो सिर्जित दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिबद्धता हो, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाको कार्यक्षेत्रको दायरा विस्तारको माग गर्दछ ।

यो यथार्थताका बिचमा नेपालको संविधान, २०७२ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याएको संकुचनले देशमा सुशासनलाई स्थापित गर्ने दिशामा केही गम्भीर प्रश्नहरु सिर्जना गरेका छन् ।यी प्रश्नहरुको सार्थक उत्तरको खोजीले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ भन्ने आयोगको विश्वास छ । यस दिशामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सुशासन तथा अनुगमन समितिका माननीय सभापतिज्यूको अमूल्य सहयोग र योगदान आगामी दिनमा प्राप्त हुनेछ भन्ने आयोगको अपेक्षा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु ।

यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोगको आगामी कार्यदिशाका बारेमा केही निवेदन गर्नु सान्दर्भिक हुने बताँउदै सूचना प्रविधिको विकास एवं विस्तारले भ्रष्टाचारको स्वरुप पहिचान गर्ने, यसको सञ्‍जालीकरण बुझ्ने तथा अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने विषय चुनौतिपुर्ण हुँदै गएको बताए । आम नागरिकमा सुशासन प्रतिको अभिलाषा र अपेक्षा वृद्धि भएसँगै आगामी दिनमा थप सशक्तता र सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई आयोगले संवेदनशील रुपमा ग्रहण गरेको छ ।

आगामी दिनमा अनुसन्धान तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने, तथ्यपुर्ण सूचनामा आधारित अनुसन्धान प्रणालीको अभिवृद्धि गर्ने, भ्रष्टाचार व्याप्त विषय र क्षेत्रको पहिचान गरी ती क्षेत्रमा आयोगको हस्तक्षेप विस्तार गर्ने, आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अभियोजन नीति (Prosecution Policy) तयार गर्ने, अख्तियार दिग्दर्शन निर्माण गर्ने एवं भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक एवं प्रबर्द्धनात्मक कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेदारीलाई आयोगले आगामी कार्यदिशाका रुपमा ग्रहण गरेको व्यहोरा समेत खुलाएक थिए । जसका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबैको सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा र विश्वास समेत व्यक्त गर्दछु ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्रस्तुत मन्तव्यलाई मार्गदर्शनका रुपमा ग्रहण गर्दै, आजको यो कार्यक्रममा गरिमामय उपस्थितिका लागि प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री, सुशासन तथा अनुगमन समितिका माननीय सभापतिज्यू एवं सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरु, सञ्‍चारकर्मी मित्रहरुप्रति समेत हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमलाई सफल बनाउन योगदान गर्ने सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०१६ का उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले गरेका थिए भने व्यवस्थापिका संसद, सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापतिज्यू, लगायत अतिथिको उपस्थिति रहेको थियो ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...