निर्वाचनसम्बन्धी कानून ल्याए संसदको अवरोध हट्छ: एमाले

"संविधान संशोधनको विधेयकको विरोध भने यथावतनै"

  • -प्रकाश सिलवाल
  • Loading...
    Spread the love

    काठमाडौँ: संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले० ले सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याएमा संसद्को अवरोध हटाउन सक्ने भएको छ । सरकारले यही मङ्सिर १४ गते आफूहरुसँगको सहमतिबिना प्रदेशको सिमाना हेरफेरसहित व्यवस्थापिका-संसद्मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको जनाउँदै एमाले र अन्य विपक्ष दलले सदन र सडकमा प्रतिरोध गर्दै आएका छन् ।

    एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचन र मुलुकलाई समाधान दिने सन्दर्भमा आफ्नो दल बाधक नहुने बताए। “एमालेको अवरोधले निर्वाचनका कानुन अघि बढ्न नसकेको भन्ने सरकारको आरोप हो भने गृहमन्त्रीको टेबलमा रहेका ती विधेयक उसले संसद्मा ल्याओस्, त्यसपछि निकास दिन हामी तयार छौ ।’ नेता ढकालले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो पहिलो अडान संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता गरेर निर्वाचनका तयारी अघि बढून् भन्ने हो, अब सरकारले निर्वाचनका कामलाई सहमतिसाथ ल्याउँछ वा ल्याउँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ ।’’

    आगामी २०७४ माघ ७ भित्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । विपक्षीको अवरोधका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा पनि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले भने नेपालको संविधानको धारा २९६ बमोजिम सो संविधान संशोधनको विधेयकको दर्ता गरिएको र त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गरेर समाधान निकाल्ने जनाएको छ ।

    सरकारमा रहेका केही दलले संसद् अवरोध गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । सदनको गतिरोध फुकाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले दलका शीर्ष नेतासँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्।

    संसद्को अर्को बैठक यही मङ्सिर ३० गतेका लागि तय गरिएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले पनि जनताको आवाज बुलन्द हुने स्थल संसद्लाई लामो समय अवरोधमा राख्न नहुने बताउँदै निर्वाचनका कानुन ल्याइएमा आफूहरुले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । यसबारे एमालेको संस्थागत धारणा बाहिर आइसकेको छैन ।

    यही मङ्सिर २० गते बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक भएको जनाउँदै संसद्भित्र र बाहिर जारी विरोध तथा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । बैठकले विधेयक फिर्ता गरी संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समस्याको हल गर्दै अविलम्ब निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको थियो । रासस

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    अन्य समाचार बाट अन्य

    खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

    Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

    भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

    Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

    नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

    Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

    सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

    Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

    नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

    Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

    कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

    Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

    राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

    Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

    फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

    Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

    न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

    Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

    स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

    Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...