काठमाण्डौ: विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्रि गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। विदेशीले सहज रुपमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति गत आर्थिक वर्षमै ल्याए पनि बिद्यमान कानुनबाट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । बजेटमा पटक–पटक विदेशी नागरिकले अपार्टमेन्ट खरिद गर्नसक्ने नीति ल्याइने गरिएको छ ।
यसले अपार्टमेन्ट व्यवसायीहरुलाई उत्साहित गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरु निरास बन्दै आएका छन् । हालसम्म कार्यान्वयन नहुनुमा ऐन नै बाधक भएपछि संशोधनको तयारी भएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यमान ऐनमा विदेशीलाई अचल सम्पति बिक्री गर्न दिन नहुने व्यवस्थाका कारण सो नीति हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
“सरकारले ल्याएको विदेशीले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गरी कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइण्एको छ,” उनले भने “विदेशीले अपार्टमेन्ट खरिद गरे पनि भूमीको स्वामित्व भने उनीहरुको नाममा हुन नसक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेर यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ।” मुलुकमा अहिले पनि विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने नहुने वा नहुने विषयमा मतभेद कायमै छ ।
मुलुकी ऐन २०२१ मा उल्लेख भएअनुसार विदेशी नागरिक, विदेशी संगठित संस्था वा विदेशी राष्ट्रलाई नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बेगर कुनै अचल सम्पति बिक्री वा दान बकस गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक छाडी बन्धक दिन हुँदैन । दिए वा लिएको भए सो सम्पत्ति जफत भई नेपाल सरकारको हुनेछ ।
ऐनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालभित्रको कुनै अचल सम्पत्तिमा कुनै विदेशी नागरिकलाई अपुताली प¥यो वा अंश प्राप्त भयो भने कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी नेपालमा आई बसेकोमा बाहेक सो सम्पति निजको नाममा दर्ता गर्ने वा सो सम्पतिको आयस्ता खान नपाउने व्यवस्था छ ।
तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०५९ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा लगानी गर्ने विदेशीले पनि कम्पनीको नाममा घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले अपार्टमेन्ट खरिद बिक्रीको ऐन कानुन नचाहिने अर्को पक्षको भनाई छ ।
अपार्टमेन्ट व्यवसायीले विदेशीलाई खरिद बिक्रीको लागि ऐन कानुनले रोकेको भए तत्काल संशोधन गरेर भए पनि यो नीति कार्यान्यनमा ल्याइनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यो नीति कार्यान्यनमा आए गत वर्षको बैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस भएको अपार्टमेन्ट क्षेत्रमा सकरात्मक सन्देश जाने व्यवसायीको तर्क छ ।
हाल राजधानीमा सञ्चालित ६६ वटा यस्ता परियोजनामा करिब १४ हजार युनिट अपार्टमेन्ट रहेका छन्। यसमध्ये करिब आधा मात्र बिक्री भएको तथ्यांक छ। यो नीति कार्यान्वयनमा आए बाँकी युनिट सजिलै बिक्री हुने व्यवसायीको आशा छ । यसपछि नयाँ प्रडक्टको लागि बजारमा लगानीको अवसर देखिने उनीहरुको भनाइ छ। मुलुकमा हालसम्म ३० लाखदेखि २ करोडभन्दा बढी मूल्यका अपार्टमेन्ट रहेका छन् ।
गत आवको बजेटमा विदेशी नागरिकले सहज प्रक्रियाबाट नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०६८र०६९ को बजेटमा विदेशीले २ लाख डलरभन्दा बढी मूल्यको अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति ल्याइएको थियो । कारोबार दैनिक
यसमा तपाइको मत
कानुन र बिजनेश बाट अन्य
Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...
Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...
Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...
Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...
Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...
Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...
Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...
Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...
Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...
Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...
