काठमाण्डौ: मुलुकभरका निजी स्वास्थ्य संस्था आगामी पुस १ गतेदेखि विपन्न, बेवारिस, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचार दिन सहमत भएका छन् ।
नीतिगत व्यवस्था भएको आठ वर्षपछि निःशुल्क सेवा दिन तयार भएका निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक समितिसमेत गठन गरेको छ । निजी अस्पतालको छाता संगठन अफिन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलबीच भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सक परामर्श, प्रयोगशाला, शड्ढया, नर्सिङ केयर, रेडियोलोजी र अक्सिजन निःशुल्क हुनेछ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले निजी अस्पतालले औषधि र शल्यक्रिया पनि निःशुल्क प्रदान गर्ने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल जारी रहेको र नतिजा सकारात्मक आउनेमा आशावादी रहेको बताए । उनले निःशुल्क सेवा कसरी दिने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा बनाएको र सेवा लिने क्रममा कोही पनि ठगिन नपाउने दाबी गरे ।
सेवा लिनका लागि काठमाडौंको हकमा वीर अस्पताल र उपत्यकाबाहिरका लागि गाविस वा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस चाहिन्छ । सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ र र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०६४ अनुसार १० प्रतिशत शड्ढयामा निःशुल्क उपचार दिनुपर्ने भए पनि कार्यान्वयनमा निजी अस्पतालले अटेर गरेका थिए ।
निर्देशिकामा बिरामीलाई दिएको सेवाबारे अभिलेख राख्ने र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । ती अस्पतालले बिरामीलाई स्वयम् घोषणा फाराम भराई त्यसको रेकर्ड जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।
यस्तै विपन्न, बेवारिस र असहाय बिरामीका लागि निःशुल्क शड्ढया लेखेको स्टिकर टाँसिएको हुनुपर्नेछ । सूचनाबोर्डमा अस्पतालमा निःशुल्क उपचाररत बिरामीको विवरण राख्नुपर्नेछ । निःशुल्क उपचार सेवा कार्यान्वयन नभए बिरामीले मन्त्रालय वा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् । अन्नपूर्ण पोष्ट
यसमा तपाइको मत
अन्य समाचार बाट अन्य
Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...
Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...
Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...
Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...
Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...
Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...
Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...
Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...
Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...
Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...
