मधेस फाउन्डेसनले मधेसकै विरुद्धमा गतिविधी गरि सूचना लुकाएको भन्दै सुचना आयोगमा उजुरी

Loading...
Spread the love

नेपाल मधेस फाउन्डेसनका गतिविधिबारे सूचना आयोगमा फाउन्डेसनका कार्य शंकास्पद भएको एवं लिएको वजेट अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको छ।

मधेस र मधेसी समुदायको वारेमा अध्ययन एवं समतामुलक समाज र विकशको लागि कार्य गर्ने भन्दै निर्माण गरिएको नेपाल मधेस फाउन्डेसन हाल उसको कार्य शंकाको घेरामा परेको हो । पछिल्लो समयमा मधेस र त्यहाँका वस्तुगत पक्षको अध्ययन र मधेका कम्जोरी, द्वन्दका सम्भावित पक्षको अनुसन्धान गरी यसवारै मधेसमा द्वन्द सृजना गर्ने विषय पहिचान गरी दात्री निकायमा रिपोर्ट पेस गर्ने र ठुलो बजेट मनोखुसी प्रयोग गर्ने गरेको भन्ने आरोप फाउन्डेसनलाई लागेको छ ।

उक्त फाउन्डेसनको नेतृत्व मधेसका राजनीतिक विश्लेषकका रुपमा परिचित तुलानारायण साहले गरेका र उनले मधेका हित र समश्या समाधान भन्दा दतृनिकाय संग मिलि मघेस विरोधि गतिविधि गरेको भन्ने आरोप लागेको छ । मधेस फाउन्डेसनले मधेसका बिषयमा विभिन्न कामकालागि दातृ निकायबाट ठूलो मात्रामा रकम ल्याएको तर त्यसको बिबरण भने सार्वजनिक नगरेपछि लिखित उजुरी परेको हो।

जनकपुर निवासी अरुणकुमार साहले फाउन्डेसन प्रमुख साहले सूचना नदिइ लुकाई मधेसी समुदायलाई दुरुपयोग गरी आम्दानीको स्रोतको रुपमा प्रयोग गरेको र अपारदर्सी भएको हुदा सूचनाको हक अन्तरगत निवेदन दिएको वताए । सम्वन्धित कार्यलयमा निवेदन दिदा दर्ता समेत नगरेको र उल्टै दिल्ली, बेइजिड० र युरोप समेत संग सम्वन्ध भएको भन्दै धम्काएको कारण सूचना आयोग गएको उनको भनाई छ ।

cropped-madhesh-foundation

निवेदनको ब्यहोरा जस्ताको तस्तै :

मितिः २०७३ मंसिर २७ गते

श्रीमान कार्यालय प्रमुखज्यू,
राष्ट्रिय सुचना आयोगको कार्यालय।
देवीनगर, वानेश्वर १०, काठमाडौं ।

विषय: सुचना उपलव्ध नगराउने उपर कारबाही गरी माग गरेको सूचना पाउँ भन्ने बारे ।

महोदय,
उपर्युत्त सम्बन्धमा म निवेदकले नेपाल मधेश फाउण्डेसनका प्रमुखलाई सम्बोधन गरी मिति २०७३ मंसिर १२ गते तपसिलमा उल्लिखित विवरण एवम् तथ्यांक सूचना माग गरी निवेदन गरेकोमा ऐनको म्याद १५ दिन भित्र सूचना उपलब्ध गराउनु भएन । यसरी सूचना उपलब्ध नगराएर नेपाल मधेश फाउण्डेसनले नेपालको अन्तरिम संबिधान ऐन, २०६३ ले मौलिक हकको रुपमा गरेको धारा २७ मा प्रत्याभूत सूचनाको हक एवम् सूचनाको हकÞ सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसारको हकमा आघात पुर्याएकोले सूचना उपलब्ध नगराउनेलाई कारबाही गरी माग गरेको सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराई दिनु हुन यो निवेदन गर्दछु । उल्लिखित सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने कानुन बमोजिमको शुल्क बुझाउन तयार छु ।

माग गरिएको सूचना

१. नेपाल मधेश फाउण्डेसनमा ‘गभर्नेन्स इन मधेश, २०१४’ प्रोजेक्टका लागि कहाँ–कहाँबाट कति रकम उपलब्ध भयो, कुन–कुन कार्य गरियो र कति खर्च भयो त्यसको विवरण पाउँ ।
२. नेपाल मधेश फाउण्डेसनको द्यबकभष्लिभ बलम citizwl citizen perception survey 2016 को विवरणसहित जानकारी पाउँ ।
३. नेपाल मधेश फाउण्डेसनमा विगत चार वर्षमा कुन–कुन दातृ निकायबाट के कस्तो शीर्षकमा कति–कति रकम प्राप्त भयो र कुन–कुन स्थानमा काम भयो त्यसको विवरणसहित जानकारीपाउँ ।
४. नेपाल मधेश फाउण्डेशनले स्पेक्ट्रम कन्सल्टमार्फत मिथिला क्षेत्रमा सञ्चालन गरेका Qmrengthening voice and accountable governance (s-vag) परियोजनाका लागि कुन दातृ निकायबाट कति बजेट ल्याइएको र के कस्तो कार्यगरिएको बारे जानकारी पाउँ ।

निवेदक
अरुणकुमार साह

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

विकल्प नसोचिएको दल र कार्यकर्ताको हित हुने प्रणाली

Spread the loveनेपालमा अवको शासकिय स्वरुप कस्तो वन्नु पर्दछ भन्ने वहश चलिरहेको सन्दर्भमा आफनै देशमा प्रयोग गरिएको प्रणाली र विश्वका विभिन्न राज्यले गरेकोे प्रयोग अनि त्यसको परिणाम हाम्रो लागि वास्तविक प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चातका ब्यवाहारिक...

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

Spread the love पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

Spread the loveकाठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

Spread the love“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

Spread the loveसमाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

Spread the love काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी...