बेपत्ता व्यक्ति बाह्र बर्षसम्म नर्फकिए अंश हकवालाको हुने: सर्वोच्च

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ: सर्वोच्च अदालतले बेपत्ताको अंश परिवारका व्यक्तिका नाममा सार्ने व्यवस्थाका लागि कानुन बनाउन बुधबार सरकारलाई परमादेश दिएको छ । सर्वोच्चले बेपत्ता व्यक्ति कानुनतः बाह्र बर्षसम्म नफर्केमा हकवालाले अंश बाँडीचुडी खाने व्यवस्था गर्न पनि परमादेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकास मिश्र र केदार चालिसेको संयुक्त इजलासले पीडितको हकमा उक्त बाध्यकारी परमादेश जारी गरेको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९९१० ले प्रदान गरेको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, वेचविखन गर्ने, भोग गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने मौलिक हक हुने सुनिश्चित गरे पनि बेपत्ता परिबारका लागि न्यायप्राप्तिको अनुभूति नभएको दाबीसहित कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) का तर्फबाट अधिवक्ता अनिता न्यौपाने थपलिया र शशीकुमारी अधिकारीले २०६८ जेठमा रिट दिएका थिए ।

कानुनी अभाव र झञ्झटका कारण दश बर्षे युद्धका क्रममा मारिएका र बेपत्ता हजारौं व्यक्तिका परिबार बढी पीडित भएको दाबी उनीहरुको थियो । द्वन्द्वमा एक हजार तीन सय ७८ बेपत्ता भएको रेडक्रसको तथ्याङ्क पनि रिटसँगै पेश भएको थियो । बेपत्ता आयोगमा पीडितका तर्फबाट झण्डै २९ सय उजुरी परेका छन् । अन्य अबस्थामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको संख्या एकिन हुन सकेको छैन। द्वन्द्वमा अधिकांश घरका मुल व्यक्ति बेपत्ता भएको अबस्था छ ।

यस्तो अबस्थामा घरपरिबारको हेरचाह, पालनपोषण, शिक्षा दिक्षा जस्ता पारिबारिक जिम्मेबारी सहसंरक्षणको हुन्छ । मौजुदा कानुनले मुख्य संरक्षक बेपत्ता भएको अबस्थामा सहसंरक्षकले उस्को नामको सम्पत्ति बेचविखन वा अन्य कारोबार गर्नसक्ने गरी कानुनी अधिकार नदिएको भनाई पनि उनीहरुको थियो । यस्तो व्यवहारिक कठिनाईले बेपत्ताका पत्नी तथा छोराछोरीले आर्थिक अभावमा शिक्षा र स्वाश्थ्य जस्ता आधारभुत आवस्यकताबाटै वञ्चित हुनुपरेको अबस्था छ, परमादेश जारी भएपछि अधिवक्ता थपलियाले भनिन् ।

थपलियाका अनुसार मुलुकी ऐनमा अंश, अपुताली तथा वकसपत्रमार्फत सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुने बाटो छ । कानुनले अंशलाई जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार पनि मानेको छ। तर बेपत्ता व्यक्ति जिवित छ वा मृतभनेर निक्र्योल नभएको अबस्थामा अंश मुद्दाबाट हकवालाले अनेकौं झञ्झट व्यहोनुपर्ने अबस्था छ ।

यस्तै अपुतालीको हकमा पनि व्यक्तिको मृत्युपश्चात निजको नजिकको हकवालामा सर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिबारको सम्पत्तिसम्बन्धी हक प्रचलनका लागि कुनै विशेष कानुनी व्यवस्था छैन । बेपत्ता भएका व्यक्तिले ऋण लिएर चुक्ता गर्न बाँकी रहेको अबस्थामा निजका पत्नी तथा छोराछोरीलाई धरपकड गर्ने अबस्था छ ।

तर सम्पत्तिको निर्णय गर्न भने बेपत्ता भएको बाह्रबर्षसम्म कुर्नुपर्ने कानुनी बन्धन रहेको छ, थपलियाले भनिन् । यस्तो अन्यौलपूर्ण अबस्थामा नयाँ कानुन निर्माण गर्न परमादेश माग गर्दै महिला अधिकारकर्मी अधिवक्ता थपलिया, दवाडी र शकुन्तला बस्नेतले वहश गरेका थिए। नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताले पनि सम्पत्तिको हकलाई सुनिश्चित गरेको अबस्थामा मुलुकी ऐन, अंशवण्डाको महल, अपुतालीको महलले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु बेपत्ता परिबारको हकमा पर्याप्त नभएको गुनासो पीडितको थियो ।

अंशवण्डाको महल अनुसार मुद्दा दायर गरेपछि प्रतिबादी बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाले घरमुली बेपत्ता भएको अबस्थामा प्रतिबादी कायम व्यवधान उत्पन्न गरेको छ। यस्तै अपुतालीको महल अनुसार व्यक्ति मरेपछि पनि सम्पत्तिको हक रहने भनिएको पनि बेपत्ताको बिषयमा मौन छ। सर्वोच्चले बेपत्ता भएका परिबारका सदस्यले सम्मानपूर्वक बाँच्न तथा संविधानप्रदत्त सम्पत्तिसम्वन्धी हकको प्रचलनका लागि बेपत्ता व्यक्तिको एक भाग अंश छुट्याएर अन्य अंशियार पत्नी तथा छोराछोरीलाई आफ्नो नाममा मालपोत कार्यालयबाट नामसारी गर्ने व्यवस्था गर्न परमादेश दिइएको छ ।  अन्नपूर्ण पोष्ट

 

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...