कठमाण्डौ: उच्च अदालतमा न्यायधिस नियुक्ति सिफारीसमा मंगरबार पनि सहमति जुट्न सकेन । निति दिन देखि न्यायधिस नियुक्तिको सिफारीस गर्न न्याय परिषदलेको वैठक बसे पनि निर्णय हुन सकेन ।
न्यायधिस नियुक्तिका लागि बसेको मंगलबार बसेको वैठकले पनि कुनै ठोस निष्कर्समा पुग्न नसकेको परिषद स्रोतले जनाएको छ । प्रधानन्यायसि शुशिला कार्की धार्मीक भ्रमणका लागि पाथिभरा जानै भएकले परिषदको वैठक पुष २८ गते सम्म्का लागि स्थगित भएको छ । धेरैजना न्यायधिसको सिफारीस गर्नुपर्ने भएको ले चाँडै निर्णमा पुग्न नसकिएको हो । नयाँ संविधान बमोजिम रुपान्तरीत अदालतमा रिक्त रहेका न्यायधिसमा प्रधानमन्त्री कोटामा माओवादी कैन्द्रिनिकट पदम वैदिक र नेपाल बार कोटाबाट राम प्रसाद सिटौला परिषद सदस्यमा नियुक्त भएका थिए ।
प्रधानन्यायधिसको अध्यक्षतामा रहने न्याय परिषदमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायधिस कानूनमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री र नेपाल बारले सिफारीस गरेका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । उच्च अदालतमा एक् सय साठी जना नयधिस रहने व्यवस्था रहेको छ । ७० जना न्यायधिस रहेकोमा अव परिषदले उच्च अदालतमा ८० जना न्यायधिस नियुक्तिका लागि सिफारीस गर्नुपर्ने हुन्छ । ८० जना न्यायधिसको समुहगत रुपमा कोटा निर्धारण भईसकेको छ भने जिल्ल न्यायधिसबाट ३७, कानून व्यवसायीबाट ३१, न्याय सेवाका उच्च् अधिकृतबाट ६, सरकारी वकिलबाट ४ र कानून समुहबाट ३ जना न्यायधिस सिफारीस गरिनेछन ।
नयाँ संविधानले केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लामा जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक गाँउपालिका र नगरपालीकामा न्यायिक आयोगको परिकल्पना समेत गरेको छ । उच्च अदालतमा एक जना मुख्य न्यायधिस र कम्तीमा १० जना अन्य न्यायधिस रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
न्यायधिसको मापदण्ड सम्वन्धमा संविधानको धारा १४० मा उच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायधिसको योग्यता बारेमा तोकीएको छ । कानूनमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरि जिल्ला न्यायधिसको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको सो पदको लागि योग्य रहेनछन ।
कानूनमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरि वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रुपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेका वा कम्तीमा १० वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्वन्धि क्षेत्रमा निरन्तर कार्य सम्पादन गरिएकोलाई पनि योग्य मानिएको छ । त्यस्तै गरि न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राकित प्रथम श्रेणिको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिक पनि उच्च अदालतको मुख्य न्यायधिस तथा न्यायधिसको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने संविधानमा व्यवस्था गरिएके छ ।
यसमा तपाइको मत
अन्य समाचार बाट अन्य
Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...
Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...
Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...
Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...
Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...
Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...
Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...
Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...
Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...
Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...
