चुनावको लागि बाटो खुल्ला: स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक पारित

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ : स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक मानिएका पाँचमध्ये यसअघि मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र निर्वाचन आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ। व्यवस्थापिका-संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

यसअघि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ लाई पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

गृहमन्त्री जवाफ

सांसदले बैठकमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री निधिले फरक राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका दल र सांसदले निकै चासोका साथ निर्वाचन र लोकतन्त्रका पक्षमा बहस पैरवी गर्नु अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष भएको बताए।

“संविधानले परिकल्पना गरेका तीन तहको निर्वाचनमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल उम्मेदवारमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने तथा वडा तहमा दुई महिलामध्ये एक दलित अनिवार्य गरेको छ,” उनले भने।

विधेयकमाथिको छलफल

विधेयकमाथिको आजको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भरतबहादुर खड्काले लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहमा क्रियाशील बनाउन निर्वाचन हुन आवश्यक छ भन्दै स्थानीय तहमा लोकतन्त्रको बहाली गर्न निर्वाचनको मिति यथाशक्य छिटो घोषणा गर्न आवश्यक रहेको बताए।

सांसद राजेन्द्र पाण्डेले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको म्याद सकिएको १४ वर्षसम्म निर्वाचन नहुनु भनेको निर्वाचन हुने मिति किटान गर्न नसकेकोले निर्वाचन आयोगलाई नै निर्वाचनको मिति तोक्न प्रावधान राख्नु उचित हुने धारणा व्यक्त गरे।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने राजनीतिक दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि आफ्नै निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लड्ने व्यवस्था मिलाउने गरी विधेयकमा सच्याउन माग गरे।

सांसद मीना पुनले साना दलका कारण मुलुकमा अस्थिरता भयो भन्ने हिसाबले विधेयक तयार गरिएकाले विधेयकमा देखिएका प्रावधानले निरकुशतालाई प्रश्रय दिने तर्क गरे।

नेकपा (माले(का सांसद शिवचन्द्र चौधरीले स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण भइनसकेको अवस्थामा ल्याइएको यो विधेयक संविधानको भावना विपरीत रहेको टिप्पणी गरे।

नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले स्थानीय तहको निर्वाचन भएमा गाउँलेले अब आफ्ना जनप्रतिनिधि खोज्न सिंहदरबार धाउन नपर्ने व्यवस्थाका साथै विधेयकले महिलाको राजनीतिक अधिकारकालाई सुनिश्चित गरेको बताए। सांसद रामचन्द्र पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन दलबीच अझै निकै छलफल र बहसको आवश्यकता औँल्याए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनकराज जोशीले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु अति आवश्यक र अनिवार्य रहेको बताउँदै चरणबद्ध निर्वाचन गर्ने हो भने एक प्रदेश र अर्को प्रदेशबीचको निर्वाचनको अन्तर स्पष्ट रुपमा खुलाउन आवश्यक रहेको बताए।

सांसद जीवन परियारले विधेयकमा समेटिएका विषयवस्तुले राज्यद्वारा पछि पारिएका जातजातिलाई लोकतन्त्र महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको हुँदा विधेयक पारित गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन भने। सांसद अफिलाल ओखेडाले राज्य व्यवस्था समितिले दलित समुदायको हक हितको पक्षलाई ध्यान दिएर ल्याएको विधेयकलाई केही सुधार गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए।

सांसद योगेन्द्र तामाङले आन्दोलनमार्फत प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न संविधानले तोकेका समयसीमाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा गर्न छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्छ भने। सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायको गाउँ र नगर तहमा नेतृत्वको विधेयकमै सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति किटान गरिनुपर्ने बताए।

प्रतिवेदन पेस

व्यवस्थापिका–संसद्मा सङ्कटापन्न वन्जजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बिहीबार पेस गरिएको छ। संसद्को वातावरण संरक्षण समितिका सभापति जनकराज चौधरीले समितिको उक्त प्रतिवेदन २०७३ सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्। व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही माघ २३ गते दिनको १ बजे बस्नेछ। रासस

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस

Spread the loveकानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन...

संगठित अपराध; भ्रम र यथार्थ

Spread the love समाजशास्त्री एवं अपराधशास्त्रीहरुले अपराध र अपराधीलाई हिंसात्मक, कहिले काही गरिने, सफेद पोश, राजनैतिक, सामाजिक ब्यवस्था संग सम्वन्धी, परम्परागत, पेशेवर, बाल अपराध र संगठित अपराध गरी मुख्य रुपमा ९ प्रकारवाट वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

हाम्रो स्वाभिमानका लागि भारत सङ्ग कुरागर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ

Spread the loveएउटा भनाइ छ, अन्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कम्जोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, रास्ट्रले अन्तरास्ट्रिय साख गुमाउंछ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो। जब रास्ट्र अपमानित...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

पशुपतिमा अन्याय भयो भनी कराइरहेकालाई जग्गा दिलाउने न्याय

Spread the loveहरि प्रसाद प्रधान नेपालमा प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनाउन भारतवाट झिकाइएका थिए । सो प्रयोजनका लागि उक्त पदका लागि लायक नेपाली नपाइए बिदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरीम शासन ऐन,...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...