दोलखा: नेपालमा पहिलो पटक २२० केभी विद्युत प्रसारण लाईनको उद्घाटन भएको छ । विहीवार दोलखाको खिम्तिमा आयोजित औपचारिक समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाईनको उद्घाटन गरेका छन ।
प्रसारण लाईनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो आयोजना देश विकासको कोशेढुंगा सावित हुने बताए । विद्युतीकरण नै नेपालको विकासको प्रमुख आधारशीला भएको उहाँको धारणा छ । “विद्युतीकरण नै नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकास र राजनीतक स्थीरताको आधार हो ।” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो “भारतले किन्दैन कि भनेर विद्युत उत्पादनको गति रोक्ने अभियानमा कतिपय मान्छेहरु लागेका छन, त्यस्ता भ्रमको पछि नलाग्न अनुरोध समेत गरे ।
विश्वको ध्यान अहिले पानीबाट विद्युत उत्पादन गर्नेतर्फ अघि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्लीन इनर्जी र ग्रीन इनर्जीको विकल्पमा जलविद्युत इनर्जीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबदेखि जलविद्युत आयोजनाको संगसँगै प्रसारण लाईन निर्माणको कामलाई पनि तीब्रता दिने योजना सरकारले बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्ने ऊर्जामन्त्री, राज्यमन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई आफुले आवश्यक पर्ने जस्तोसुकै सहयोग गर्न पछि नपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे
सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छ:
समसायिक राजनीतिक प्रसंगमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रवादको नाममा देश विखण्डन गर्नेहरुप्रति अब कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए । तराई मधेश र पहाडको भावनालाई अलग थलग पार्ने हर्कतहरुलाई सरकारले अबदेखि छुट नदिने बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधन प्रस्तावमार्फत सरकारले नेपालका सवै भावनाहरुलाई एकीकृत गरी राष्ट्रियतालाई थप मजबुत पार्ने कोशिस गरेको बताए ।
कार्यक्रममा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले नेपालको अलग थलग प्रसारण प्रणालीलाई एकीकृत प्रसारण लाईनको रुपमा अघि बढाएको बताउदै खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाईनले अन्तरदेशीय बिद्युत आयात–निर्यातको रुपमा काम गरेको बताए ।
तीन वर्षमा निर्माण हुने परियोजनामा १७ वर्ष किन लाग्यो भन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्री शर्माले अबदेखि जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाईन आयोजनाहरुको सर्वे डिजाईनको काम एक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी नीति बनाउन लागिएको जानकारी दिदै
उज्यालो अभियान कार्यक्रम देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियान मात्र नभई राष्ट्रलाई औद्योगीकरणको दिशामा अघि बढाएर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियान भएको मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे ।
नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमले लगानीको प्राथमिकता नेपाली जनताकै हुनुपर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै उहाँले लगानीको दोस्रो प्राथमिकता आन्तरिक ऋण र तेश्रो प्राथमिकतामा मात्र बैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने धारणा राख्दै मन्त्री शर्माले लालपूर्जा बिना नै सुकुम्वासी र स्याउले झुपडीमा बस्ने नागरिकले पनि बत्ती बाल्न पाउने नीति ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको जानकारी दिए ।
जनकपुरको ढल्केबरदेखि दोलखाको खिम्तिसम्म ७४ किलोमिटर प्रसारण लाईनको सिङगल सर्किटको निर्माण सम्पन्न भएपछि यसको उद्घाटन गरिएको हो । २०६३ सालमा थालनी भएको खिम्ति–ढल्केबर प्रसारण लाईनको सिङगल सर्किट २०७३ माघमा सम्पन्न भएको हो । सर्वेक्षणदेखि हालसम्म १७ वर्ष लागेको छ । जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयको अवरोध र रुख कटानमा देखिएका विविध समस्याका कारण प्रसारण लाईन निर्माणमा ढिलाई भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
तिन वटा ठेकेदार कम्पनीले जिम्मा लिएको यस प्रसारण लाईन निर्माणमा १ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको छ । खिम्ति–ढल्केबर प्रसारण लाईनको कुल क्षमता ७०० मेगावाट रहेको छ । एक सर्किटमा ३५० केभी पावर प्रसारण गर्न मिल्छ ।
खिम्ति-ढल्केवर प्रसारण लाईन सम्पन्न भएपछि काठमाडौं र पोखरामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । यस्तै बिरगञ्ज क्षेत्रमा देखिएको अस्थीर भोल्टेजको समस्या समाधान हुनेछ । यस प्रसारण आयोजनाले बिद्युतको माध्यमबाट तराई र पहाड जोड्ने काम गरेको छ । साथै यसले नेपाल र भारतबीच विद्युतको आयात निर्यातमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ । यस प्रसारण लाईनले तामाकोशशी करिडोरमा पिपिए भएका १८०० मेगावाट बराबरका जलविद्युत आयोजनाहरुको पावर फ्लो गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
यस्तै यसले रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र ओखलढुंगामा बन्ने जलविद्युत आयोजनाहरुको पावर प्रसारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यस प्रसारण लाईन आयोजनाबाट १० मेगावाटसम्म विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रसारण लाईन निर्माणको क्रममा २५ हजार रुख कटान गरिएको थियो भने ६ लाख २५ हजार बिरुवा रोपिएका छन् । यस्तै १०२ रोपनी जग्गा अधिग्रहरण गरिएको छ ।
यसमा तपाइको मत
कानुन र बिजनेश बाट अन्य
Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...
Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...
Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...
Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...
Spread the love सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...
Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...
Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...
Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...
Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...
Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...
