असफल प्रधानमन्त्री बन्दै दाहाल

Loading...
Spread the love

काठमाण्डौ: संविधान संशोधन र स्थानीय चुनावको प्रतिबद्धता बोकेर छ महिनाअघि प्रधानमन्त्री चुनिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘कार्यकाल सकिन लाग्दा’ सम्म दुवै प्रयासमा असफल बन्दै गएका छन् । आफ्नै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीलाई हटाएर उनले यी दुई काम गर्ने वाचासहित कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको सहयोगमा सत्तारोहण गरेका हुन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग ‘नौ महिनाको आलोपालो’ मा सहमत हुदै प्रधानमन्त्री बनेका उनले छ महिना बितिसक्दा पनि संशोधन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेको तथा चुनाव गर्नेरनगर्ने भन्नेमा दोधारेपन देखाएको भन्दै दाहालकै दल माओवादी केन्द्रभित्र आलोचना हुन थालेको छ।

‘छक्कै परियो, क्याबिनेटबाटै जेठ १० भित्र सकिनेगरी चुनावको मिति तोक्ने गरी निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको खबर हाम्रै मन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभयो, किन हो अकस्मात् उहाँ ९दाहाल० एक दिनमै पछि हट्नुभयो,’ दाहाल निकट एक माओवादी नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘संशोधन विधेयक पारित गर्न सकिने अवस्था छैन, चुनाव मिति पनि तोक्न सकिएन भने हामी सरकारमा कुनै नैतिक आधारमा बसिरहने रु’ ती नेताले चुनावको मिति ठ्याक्कै तोक्न कठिन भए पनि समयावधि तोक्न सकिने अवसर सरकारलाई छदाछदै दाहाल पछि हटेको भन्दै आलोचना गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने मधेसी मोर्चाको सहमतिबिना चुनाव घोषणा गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको चुनावजस्तै विवादास्पद र असफल हुन सक्ने भन्दै राजनीतिक समझदारी आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको दोहोर्‍याएका छन्। निकटस्थसँग कुरा गर्दै दाहालले आफू चुनावबाट पछि हटेको सन्देश जान नहुने भन्दै छिट्टै संशोधन विधेयक पारित गराउने गरी सहमतिका लागि फेरि प्रयास गर्ने बताए।

उच्च स्रोतका अनुसार दाहालले आइतबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखी स्थानीय चुनावका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउन निर्देशन दिनेछन्। दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म स्थानीय चुनावको मिति घोषणा नहुने बताए। शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसदमा टेबुल भएको संविधान संशोधन विधेयक टुंगो नलागेसम्म चुनावको मिति घोषणा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई संशोधन टुंगो लागेपछि मात्रै चुनावको मिति घोषणा गर्ने आश्वस्त पारेको जानकारी दिए। ‘मोर्चा र प्रधानमन्त्रीबीच हिजो ९शुक्रबार० जुन सहमति भएको छ, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै चुनावको मिति घोषणा हुन्छ,’ खनालले भने।

यसअघि दाहालले छ दिनभित्रै चुनाव मिति तोक्ने भनेर पनि किन पछि हटेका हुन् भन्ने जिज्ञासाको भने खनालले जवाफ दिएनन्। दाहालको चुनावी अनिर्णयसँग असन्तुष्ट सत्ता साझेदार कांग्रेस यसै कारणले मधेसी मोर्चासग शुक्रबार भएको वार्तामा सहभागी नभएको उच्च नेताले बताए। स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेताहरु दाहालको ढिलासुस्ती र दोधारेपनसग असन्तुष्ट बन्दै गएका छन्। संविधान संशोधनको ‘कन्टेन्ट’ बारे प्रतिपक्षी एमालेसग भरपर्दो ढंगले कुराकानी गर्न नसकेको, चुनावबारे मोर्चालाई आश्वस्त तुल्याउने गरी कुराकानी गर्न नसकेको उनीहरुको आरोप छ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जसरी पनि चुनाव गर्ने प्राथमिकता किटान नगर्ने हो भने संवैधानिक संकट आउनेमा आफूले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउदै आएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीजीसँग मैले यो गाँठोमा तपाईं किन फस्दै आउनुभएको छ भनेर भन्दै आएको छु। एमाले कुनैपनि हालतमा संविधान संशोधन पास हुन दिन्न भन्ने, मोर्चा संविधान संशोधन नगरी हामी चुनावमा जान्नौं भन्ने। प्रधानमन्त्री चाहिँ मधेसी मोर्चाले सहमति नदिई चुनावको घोषणा नै गर्दिन भन्ने,’ कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले भने, ‘यसले गर्दा हामी अडकोमा परेका छौं भन्दा प्रधानमन्त्रीजीले सरकारलाई असयोग गरेको रूपमा बुझ्नु भयो ।

यो अडको फुकाउन प्रधानमन्त्रीजीले आँट गर्नुपर्छ। जसरीपनि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने प्राथमिकता पहिला हुनुपर्‍यो। सबैले घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाजस्तो कुरा गरेर नेपाली जनतालाई झिलिमिली झिलीमा पार्न भएन।’ कान्तिपुर

 

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

खरेलद्वार सरकारी वकील संयुक्त कार्यालयको शिलान्यास

Spread the loveआज भाद्र १५ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित बिषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विषेश सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको एक...

भारत र नेपालको सम्वन्ध बल्ल तल्ल बराबरीमा उक्लिएको छ

Spread the loveके हामीले हाम्रो ईतिहास राम्ररी पढेका छौ ? हिजो भारतमा अग्रेजको शासन कालमा जस्ले जे जती सुकै फुर्ति लगाएपनि गभर्नरको कुरै छाडौ चम्पारण वा बेतियाका कुनै लप्टन साब वा क्याप्टन साहेब आउदा...

नेपालले वनाएको कोरोनाको भ्याक्सिनमा WHO को चासो

Spread the love विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले हेटौंडास्थित त्रिवि, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोनाविरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको  छ । अध्ययन संस्थानका प्रा. डा. ललितकुमार दासले कोरोनाविरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको...

सत्ता भन्दा देश प्यारो देख्ने एउटा बिरेन्द्रको खोजी

Spread the loveबिश्व मानचित्रमामा नेपाल एउटा त्यस्तो भुपरिवेष्ठित देश हो जुन बिश्वका दुई ठुला शक्तिशाली रास्ट्रको बीचमा रहेर पनि यस देशका जनताले न त आफुले खुम्चिएर बस्नु परेको महसुस गर्नुपरेको छ न त आफुलाई...

नयाँ नक्शाले समेटेका आदि कैलाश र ॐ पर्वत लिपुलेक कै सान 

Spread the love   सिमा अतिक्रमणका विरुद्ध यति खेर सिङ्गो देश एकढिक्का भएको छ ।नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहित नक्सा जारी गरिसकेपछि अतिक्रमित नेपाली भुमिबाट ईन्डियाले आफ्नो सेना फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने आवाज जताततै उठिरहेको छ। आदिवासी व्यासी...

कानून ब्यवसयी विपत राहात कोषमा १५ लाख सम्मको सहयोग

Spread the love नेपाल बार एसोसिएशनले कानून ब्यवसायमा रहेका र विभिन्न विपतको अवथामा समश्यामा परेका कानून ब्यवसायिहरुलाई साहायता पुर्याउने उदेश्यले कानून ब्यवसयी विपत राहात कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सुझाव सहित राहात गरेको...

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

Spread the loveकाठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

Spread the loveकाठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

Spread the loveकाठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

Spread the loveकाठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय...